नेपाल सरकार र आन्दोलनरत संयुक्त हिन्दु मोर्चाबीच जनकपुरमा १३ बुँदे सहमति भएको छ। गृहमन्त्री सुदन गुरूङसमक्ष जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा भएको वार्तापछि मोर्चाले आफ्ना सम्पूर्ण आन्दोलनका कार्यक्रम तत्कालका लागि फिर्ता लिएको जनाएको छ।
सम्झौताअनुसार हिन्दु मोर्चाले राखेका १३ वटा मागमध्ये अधिकांश विषयमा सरकारले कानुनी तथा नीतिगत प्रक्रियाअनुसार आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। सहमतिपछि जनकपुरसहित विभिन्न स्थानमा जारी आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित भएका छन्।
सहमतिको पहिलो बुँदामा नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र कायम गर्ने विषयमा स्पष्ट समयसीमा तोकी सर्वदलीय छलफल प्रक्रिया अगाडि बढाउने उल्लेख गरिएको छ।
त्यसैगरी, कुनै पनि धर्म वा समुदायले धार्मिक अवसरमा हातहतियार प्रदर्शन नगर्ने तथा त्यस्तो गतिविधिमा संलग्न व्यक्ति वा समूहलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने सहमति भएको छ।
मठ, मन्दिर, मस्जिद, मदरसा, गुम्बा र चर्चलगायत धार्मिक स्थलमा जडान गरिएका लाउडस्पिकर तथा ध्वनि विस्तारक उपकरणको प्रयोग नियमन गर्ने र आवश्यक धार्मिक गतिविधिका लागि मात्रै सीमित ध्वनि प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइने सहमतिमा उल्लेख छ।
धार्मिक स्थलमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूको अभिलेखीकरण, पहिचान खुलाउने तथा विदेशी नागरिक भए सम्बन्धित निकायमार्फत निगरानी र व्यवस्थापन गर्ने विषय पनि सहमतिमा समेटिएको छ।
सामाजिक सञ्जाल वा अन्य माध्यमबाट धार्मिक, साम्प्रदायिक तथा जातीय द्वेष, हिंसा वा अतिवादी सोच फैलाउने व्यक्तिमाथि प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्ने सहमति भएको छ।
सुनसरीको देवानगञ्ज घटनापछि आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका व्यक्तिमाथि दर्ता भएका मुद्दाको पुनरावलोकन गरी आवश्यक निर्णय लिने तथा कानुनी प्रक्रियाअनुसार रिहा गर्ने विषयमा पनि सहमति भएको जनाइएको छ।
आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाहरूको उपचार तथा आवश्यक स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था गर्ने, आन्दोलनमा सहभागी नागरिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने तथा शान्ति–सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएको छ।
सहमतिमा २०६२/०६३ सालदेखि हालसम्म वितरण गरिएका नेपाली नागरिकताको छानबिन गरी विदेशी नागरिकको हकमा आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउने, मदरसा, मस्जिद तथा अन्य धार्मिक संस्थामा हुने विभिन्न फन्डिङको अनुगमन र नियमन गर्ने तथा आवश्यक परे कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने विषय पनि समावेश गरिएको छ।
यस्तै, बाह्र वर्षीय आनन्द दासको घटनामा संलग्न व्यक्तिको पहिचान गरी कानुनी कारबाही गर्ने र पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने सहमति भएको छ।
वार्तापछि संयुक्त हिन्दु मोर्चाले सहमतिको सम्मान गर्दै आफ्ना सम्पूर्ण आन्दोलनका कार्यक्रम तत्कालका लागि फिर्ता लिएको जनाएको छ। सरकारले पनि सहमतिका बुँदाहरू कानुन र संविधानअनुसार कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
