नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्को साउन २० गते बसेको बैठकले कानुन, प्रशासन, शिक्षा, पूर्वाधार तथा सामाजिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित सात महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ।
बैठकले तथ्याङ्क (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने, लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पदमा काठमाडौंका याङकी उक्यावलाई नियुक्त गर्ने, नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति गठन आदेश, २०५४ खारेज गरी उक्त समितिलाई नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडसँग गाभ्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ।
त्यसैगरी, पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ लाई चरणबद्ध रूपमा देशभर लागू गर्ने, बालबालिका सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ सङ्घीय संसदमा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको रिक्त अध्यक्ष पदमा प्रा. डा. खड्गबहादुर के.सी. (पर्वत) र सचिव पदमा प्रा. डा. रोजी श्रेष्ठ (भोजपुर)लाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।
यसका साथै, सुनसरी र सिराहा जिल्लामा भएको प्रदर्शनका क्रममा ज्यान गुमाएकाका परिवारलाई क्षतिपूर्ति तथा घाइतेहरूको राहत र उपचारको व्यवस्था गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।
