सरकारले विद्युतबाट सञ्चालन हुने एम्बुलेन्स तथा शव वाहनमा लाग्ने स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) पूर्ण रूपमा छुट दिने निर्णय गरेको छ।
२०८३ साउन २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपालभित्र पैठारी वा उत्पादन हुने विद्युतबाट सञ्चालन हुने एम्बुलेन्स र शव वाहनमा लाग्ने स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क तथा मूल्य अभिवृद्धि करमा पूर्ण रूपमा छुट प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो।
बैठकले सुनसरी र सिराहा जिल्लामा भएको प्रदर्शनका क्रममा मृत्यु भएका पाँच जनालाई सहिद घोषणा गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। सहिद घोषणा हुनेमा सुनसरीका ओम प्रकाश मेहता, जय प्रकाश मेहता र रविन्द्र कुमार मेहता तथा सिराहाका गनेश कुमार यादव रहेका छन्।
त्यस्तै, सरकारले पोर्चुगल सरकारलाई काठमाडौंमा कन्सुलर कार्यालय खोल्न सहमति दिने निर्णय गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले वैदेशिक रोजगार बोर्डको कार्यकारी निर्देशक पदमा बाराका निर्मल कुमार उप्रेतीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ।
यसैगरी, पूर्वमहालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा दङ्गालको संयोजकत्वमा गठित एनसेलको शेयर खरिद–बिक्री सम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन प्रतिवेदन, २०८० सार्वजनिक गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्का पाँच निर्णय
१. विद्युतबाट सञ्चालन हुने एम्बुलेन्स र शव वाहनमा लाग्ने स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क र मूल्य अभिवृद्धि करमा पूर्ण छुट दिने।
२. सुनसरीका ओम प्रकाश मेहता, जय प्रकाश मेहता र रविन्द्र कुमार मेहता तथा सिराहाका गनेश कुमार यादवलाई सहिद घोषणा गर्ने।
३. पोर्चुगल सरकारलाई काठमाडौंमा कन्सुलर कार्यालय खोल्न सहमति दिने।
४. वैदेशिक रोजगार बोर्डको कार्यकारी निर्देशकमा निर्मल कुमार उप्रेतीलाई नियुक्त गर्ने।
५. पूर्वमहालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा दङ्गालको संयोजकत्वमा गठित एनसेलको शेयर खरिद–बिक्री सम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन प्रतिवेदन, २०८० सार्वजनिक गर्ने।
