पोखरा महानगरपालिकामा चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक विकास कार्यक्रम अझै सार्वजनिक हुन नसक्दा विकास निर्माणदेखि दैनिक प्रशासनिक कामसमेत प्रभावित बनेको छ। नगरसभाबाट बजेट पारित भएको लामोसमय बितिसक्दा पनि ‘रेडबुक’ प्रकाशन नहुँदा योजना कार्यान्वयन र भुक्तानी प्रक्रिया प्रभावित भएको कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिहरूले बताएका छन्।
महानगरले गत असार ५ गते नगरसभामा बजेट पेस गरेको थियो। उक्त बजेट असार १७ गते नगरसभाबाट पारित भएको थियो। तर, पारित भइसकेको बजेट तथा वार्षिक विकास कार्यक्रमलाई अन्तिम रूप दिने क्रममा विभिन्न योजनामा थपघट भइरहेको भन्दै त्यसको कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको हो ।
महानगरले चालु आर्थिक वर्षका लागि ७ अर्ब १५ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। तर, बजेटसँग सम्बन्धित वार्षिक विकास कार्यक्रम सार्वजनिक नहुँदा खर्च केन्द्रलाई अख्तियारी दिन नसकिएको र सम्पन्न भइसकेका योजनाको भुक्तानीसमेत प्रभावित भएको वित्त महाशाखाले जनाएको छ ।
वित्त महाशाखा प्रमुख जयराम पौडेलका अनुसार रेडबुक प्रकाशनका लागि आवश्यक विकास कार्यक्रम अझै पूर्ण रूपमा प्राप्त भइसकेको छैन। उनका अनुसार खर्च केन्द्र सञ्चालनमा समेत समस्या देखिएको छ।
महानगरका केही जनप्रतिनिधिले भने नगरसभाबाट पारित भइसकेको योजनामा पुनः थपघट गर्नु उचित नभएको भन्दै नेतृत्वको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनीहरूका अनुसार असार मसान्तभित्रै वार्षिक विकास कार्यक्रम सार्वजनिक गरी खर्च केन्द्रलाई अख्तियारी दिइसक्नुपर्ने थियो ।
पोखरा महानगरपालिका–४ का वडाध्यक्ष देवकृष्ण पराजुलीले वडाहरूबाट समयमै योजना माग गरिए पनि अहिलेसम्म कार्यक्रम सार्वजनिक हुन नसकेको बताए। नगरसभाबाट पारित बजेट तथा कार्यक्रम पुनः संशोधन गर्ने विषयमा आफूहरूको असहमति रहेको उनको भनाइ छ।
‘नगरसभाले असार १७ गते नै बजेट तथा कार्यक्रम पारित गरेको हो। अहिलेसम्म सार्वजनिक नहुनुको कारण स्पष्ट हुनुपर्छ,’ पराजुलीले भने, ‘नगरसभाबाट पारित योजनामा फेरबदल गरेर ल्याइएमा त्यसलाई स्वीकार गर्न सकिँदैन।’
महानगरको आर्थिक विकास महाशाखा प्रमुख मनहर कडरियाले भने केही कार्यक्रम तयारीका क्रममा त्रुटि देखिएकाले पुनः परीक्षण र सुधारको काम भइरहेको बताए। उनका अनुसार हतारमा पारित भएका केही कार्यक्रमलाई व्यवस्थित बनाउने क्रममा समय लागेको हो।
‘कतिपय कार्यक्रम हतारमा पारित हुँदा त्रुटि भएका हुन सक्छन्। त्यसलाई सच्याउन पुनः हेर्ने काम भइरहेको छ,’ कडरियाले भने, ‘समयमा योजना नआउनु राम्रो होइन, तर तयारी पूर्ण नहुँदा ढिलाइ भएको हो।’
यसैबीच, पूर्वाधार महाशाखा, शहरी विकास तथा पर्यटन तथा वातावरण महाशाखालगायतबाट पनि विकास कार्यक्रम अन्तिम रूपमा पठाउने काम बाँकी रहेको बताइएको छ। शहरी विकास, पर्यटन तथा वातावरण महाशाखाका प्रमुख विमलरञ्जन कार्कीले महानगर नेतृत्वको निर्देशनपछि कार्यक्रम पठाइने बताए।
‘मेयरको निर्देशन आउनेबित्तिकै पठाउँछौं। अहिले निर्देशन कुरिरहेका छौं,’ कार्कीले भने, ‘थपघटको विषयमा पनि माथिल्लो तहसँग समन्वय गरेर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था छ।’
महानगरको प्रशासनिक नेतृत्वमा समेत पछिल्लो समय परिवर्तन भएको छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मुक्तिराम अर्यालको काठमाडौं महानगरपालिकामा सरुवा भएपछि पोखरामा शिक्षा महाशाखा प्रमुख हेमप्रसाद आचार्यलाई निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिइएको छ।
नेकपा एमालेका नेता तथा पोखरा–५ का वडाध्यक्ष विष्णुप्रसाद बरालले नगरसभाबाट पारित बजेट समयमा सार्वजनिक नहुँदा विकास कार्यक्रम प्रभावित भएको बताए।
‘नगरसभाले पारित गरेको बजेट अहिलेसम्म सार्वजनिक नहुनु दुःखद् हो,’ बरालले भने, ‘हरेक वर्ष बजेट कार्यान्वयनमा यस्तै ढिलाइ हुने गरेको विषयमा हामीले आवाज उठाउँदै आएका छौं।’
महानगरका मेयर धनराज आचार्यले भने बजेटका कारण काम नै रोकिएको भन्ने आरोप अस्वीकार गरेका छन्। उनका अनुसार आर्थिक ऐन साउन १ गतेदेखि लागू भइसकेको छ भने केही प्राविधिक र व्यवस्थापकीय कारणले खर्च केन्द्र सञ्चालनमा ढिलाइ भएको हो।
आचार्यले विभिन्न आयोजनामा महानगरले गर्ने साझेदारीको रकम निर्धारणलगायतका विषय टुंगो लगाउने क्रममा रहेको बताए। उनका अनुसार पछि रकमान्तर गर्नुपर्ने अवस्था नआओस् भनेर अहिले नै योजनालाई व्यवस्थित बनाउने काम भइरहेको छ।
‘विभिन्न आयोजनामा कति साझेदारी गर्ने भन्ने विषय फिक्स भइसकेको छैन,’ आचार्यले भने, ‘सिस्टम नचलेका कारण खर्च केन्द्र सञ्चालनमा समस्या भएको हो।’
तर, महानगरका कर्मचारीहरूले भने रेडबुक सार्वजनिक नभएकै कारण खर्च केन्द्र सञ्चालन तथा भुक्तानी प्रक्रियामा समस्या आएको बताएका छन्। यसले वडादेखि महानगरको केन्द्रीय कार्यालयसम्म विकास निर्माण तथा सेवा प्रवाहमा असर परेको उनीहरूको भनाइ छ।
साउनसमेत सकिन लाग्दा वार्षिक विकास कार्यक्रम सार्वजनिक हुन नसकेपछि महानगर नेतृत्वको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। नगरसभाबाट पारित बजेटलाई समयमै कार्यान्वयनमा लैजान नसक्दा विकास कार्यक्रमको प्रभावकारिता र महानगरको वित्तीय व्यवस्थापनमाथि समेत प्रश्न उठेको छ।
