प्रदेशको भौतिक पूर्वाधारतर्फ अहिले २८५ वटा बहुवर्षीय आयोजना सञ्चालनमा छन् । यी आयोजनाको कुल सम्झौता रकम २६ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सम्झौता भएका आयोजनामध्ये हालसम्म १६ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । अझै १० अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ बराबरको दायित्व बाँकी रहेको मन्त्रालयको विवरण छ ।
गत आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले १२ अर्ब १७ करोड १४ लाख २४ हजार रुपैयाँ बजेट पाएको थियो । त्यसबाट ७ अर्ब ८८ करोड २२ लाख ६६ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । मन्त्रालयको समग्र वित्तीय प्रगति ६४.७८ प्रतिशत रहेको छ ।
पुँजीगत बजेटतर्फ भने ११ अर्ब ६६ करोड ३२ लाख ८४ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएकामा ७ अर्ब ६० करोड ८० लाख ९५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । यसतर्फको खर्च प्रगति ६५.२५ प्रतिशत रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
चालू खर्चका लागि छुट्याइएको ५० करोड ८१ लाख ४० हजार रुपैयाँमध्ये २७ करोड ८१ लाख ७३ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । चालू खर्चको प्रगति ५३.९६ प्रतिशत छ ।
गण्डकीमा एक वर्षमा ११५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे, पूर्वाधारतर्फ ६५ प्रतिशत बजेट खर्च
गण्डकी प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा एक सय १५ किलोमिटरभन्दा बढी सडक कालोपत्रे भएको छ । प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा ११५ किलोमिटर ७ सय मिटर सडक कालोपत्रे गरिएको हो ।
सडक कालोपत्रेको प्रगति जिल्लागत रूपमा भने समान छैन । प्रदेश राजधानीसमेत रहेको कास्कीमा सबैभन्दा धेरै २७ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ । तनहुँमा २२ किलोमिटर र लमजुङमा १७ किलोमिटर सडकले कालोपत्रेको स्वरूप पाएको मन्त्रालयको वार्षिक प्रगति विवरणमा उल्लेख छ ।
नवलपुरमा १० किलोमिटर ८ सय मिटर र स्याङ्जामा १० किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिएको छ । गोरखामा ६ किलोमिटर ४ सय मिटर, पर्वत र बागलुङमा ६–६ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ ।
त्यस्तै मनाङमा ५ किलोमिटर, म्याग्दीमा ३ किलोमिटर तथा मुस्ताङमा २ किलोमिटर ५ सय मिटर सडक कालोपत्रे गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सडक कालोपत्रेसँगै गत वर्ष प्रदेशमा २२ वटा सडक पुल र ९ वटा झोलुंगे पुल निर्माण सम्पन्न भएका छन् ।
यातायातबाट १ अर्ब ४७ करोड राजस्व
पूर्वाधार निर्माणसँगै मन्त्रालयले यातायात क्षेत्रबाट १ अर्ब ४७ करोड ४७ लाख ३५ हजार ५ सय ९४ रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ ।
राजस्वको ठूलो हिस्सा सवारी साधन करबाट आएको छ । सवारी साधन करबाट मात्रै १ अर्ब २६ करोड १९ लाख २२ हजार ६ सय ४२ रुपैयाँ संकलन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यातायात सेवा प्रवाहतर्फ गत वर्ष १९ हजार ९१ वटा नयाँ सवारी चालक अनुमतिपत्र जारी भएका छन् । ९ हजार २४४ जनाको लाइसेन्समा वर्ग थप गरिएको छ भने ३१ हजार ४८१ वटा लाइसेन्स नवीकरण भएका छन् ।
स्मार्ट कार्डतर्फ २ लाख १० हजार २९५ वटा कार्ड प्राप्त भएकामा ७२ हजार वटा सेवाग्राहीलाई वितरण गरिएको छ ।
निर्माणमा मूल्यवृद्धि र जनशक्ति अभाव चुनौती
मन्त्रालयले गत वर्षको पूर्वाधार निर्माण अपेक्षाअनुसार अघि बढाउने क्रममा केही अवरोधसमेत सामना गर्नुपरेको जनाएको छ । बजेट कार्यान्वयनको समयमा भएको जेन–जी प्रदर्शन, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि तथा निर्माण सामग्रीको अभावले आयोजना कार्यान्वयन प्रभावित भएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
भौगोलिक विकटता र दक्ष जनशक्तिको अभावलाई पनि मन्त्रालयले पूर्वाधार विकासका प्रमुख चुनौतीका रूपमा औंल्याएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री गोविन्दबहादुर नेपालीले सीमित स्रोतसाधनका बीच पूर्वाधार विकासमा अधिकतम उपलब्धि हासिल गर्ने प्रयास गरिएको बताए । आगामी दिनमा आयोजना बैंकलाई थप व्यवस्थित बनाउने र खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिता बढाउने उनको भनाइ छ ।
मन्त्रालयका सचिव नवराज शर्माले कर्मचारीको प्रयासबाट लक्ष्यअनुसारको प्रगति सम्भव भएको बताए । आगामी दिनमा संस्थागत क्षमता विकास, प्रक्रियागत सुधार र नतिजामुखी अनुगमनमा जोड दिने उनले जानकारी दिए ।
मन्त्रालयले आयोजना व्यवस्थापनलाई जिआइओएमएसमार्फत डिजिटल बनाउने तथा यातायात सेवासमेत क्रमशः अनलाइन प्रणालीमा विस्तार गर्ने योजना अघि सारेको छ ।
