नेकपा एमाले गण्डकी प्रदेश सरकारबाट बाहिरीने भएको छ । पार्टीले आफ्ना मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाउने तयारी गरेको छ । यता मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले भने, हटाउनुभन्दा पहिले राजीनामा दिन आग्रह गरेका छन् ।
एमालेको संसदीय दलको बैठकमा मन्त्री फिर्ता बोलाउने र सरकार गठनका लागि अन्य दलसँग छलफल जारी राख्ने विषयमा निर्णय हुने भएको छ ।
गण्डकीमा नेकपा एमालेबाट गोविन्द नेपाली भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था, भीम कार्की भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी, यशोदा रिमाल उद्योग तथा पर्यटन र लक्ष्मण पाण्डे स्वास्थमन्त्री छन् । एमाले–कांग्रेस सहकार्यपछि बनेको सरकार फेरि फेरबदलको चरणमा पुगेको छ ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले यही २ वैशाखमा मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरेका थिए । एमाले संसदीय दलको प्रमुख सचेतक देवका पहारीले अहिले बैठक बसेर सरकारको विषयमा छलफल गरेर निर्णय लिइने बताइन् । नेकपा एमालेबाट यसअघि पद्मा जिसीले कृषि, कृष्ण पाठकले स्वास्थ्य, प्रकाशबहादुर केसीले भौतिक पूर्वाधार र मित्रलाल बस्यालले उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालय सम्हालेका थिए ।
नेपाली कांग्रेसबाट अर्थमा डा. टकराज गुरुङको ठाउँमा जीत शेरचन, सामाजिकमा विन्दुकुमार थापाको ठाउँमा रेखा गुरुङ, वनमा भेषबहादुर पौडेलको ठाउँमा नाम्डु गुरुङ र नेपाल समाजवादी पार्टीका फणिन्द्र देवकोटाले मन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि मुख्यमन्त्री सँगै रहेको ऊर्जा जलस्रोतमा नन्दप्रसाद न्यौपानेलाई मन्त्री बनाएका थिए । देवकोटाले २३ भदौको जेनजी आन्दोलनमा भएको मानवीय क्षतिपछि मन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए । उनी फेरि नियुक्त भएर जान लागेका हुन् ।
एमालेको बोर्ड बैठकमा दलका नेता खगराज अधिकारी, उपनेता लिलबहादुर थापा, प्रमुख सचेतक देवका पहारी, सचेतक भक्त कुँवर, सांसद सुधीर पौडेल र सीता सुन्दास सदस्य छन् ।
दुई पटकसम्म सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेर खगराज नेतृत्वको सरकारलाई पदमुक्त गरेपछि सुरेन्द्रराज २०८१ जेठ १६ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा २७ कांग्रेसका, राप्रपाका २, देवकोटा र मनाङबाट स्वतन्त्र विजयी राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे)ले मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई विश्वासको मत दिएका थिए । मनाङे पदमुक्त भएका छन् भने अन्यले समर्थन फिर्ता लिएका छैनन् ।
नेपाली कांग्रेस र एमालेले सहकार्य गरेर जाने सहमति भएको १ महिनापछि २०८१ मध्य भदौमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले बल्ल एमालेका ४ मन्त्री नियुक्त गर्दै सरकारमा सहभागी गराएका थिए । तर, अहिले केन्द्रमा फेरि एमाले र नेकपा मिलेर जाने भन्दै ३ बुँदा सहमति गरेपछि सबैजसो प्रदेशमा सरकार फेरबदलको कसरत चलिरहेको छ ।
गण्डकी र मधेशमा भने एमाले–नेकपाले संख्याकै कारण निर्णय गरेका थिएनन् । गण्डकीमा एमालेका २२ र नेकपाका ६ सांसद मिल्दा पनि सरकार बनाउन बहुमत पुग्दैन । गण्डकीमा दुवैतिर राप्रपा निर्णायक बनेको छ र उसले पाण्डेलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छैन । यता एमालेले राप्रपालाई फकाइरहेको छ ।
