प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा नेपालको प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै अमेरिकाको न्यूयोर्क जाने निर्णय भएको छ।
यसअघि सरकारले परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाललाई महासभामा नेपालको प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरेर पठाउने निर्णय गरेको थियो। तर पछिल्लो समय नेपालमा आएको विनाशकारी बाढीपहिरो तथा त्यसले पुर्याएको मानवीय र भौतिक क्षतिपछि प्रधानमन्त्री स्वयं महासभामा सहभागी भएर नेपालको विपद्, जलवायु जोखिम र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको विषय विश्व समुदायसमक्ष उठाउनुपर्ने दबाब बढेपछि निर्णय परिवर्तन गरिएको हो।
प्रधानमन्त्री शाहको नेतृत्वमा हुने भ्रमण छोटो र प्रतिनिधिमण्डलसमेत सकेसम्म सानो बनाउने तयारी गरिएको परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीसँग न्यूयोर्क जाने प्रतिनिधिमण्डलमा को–को रहने भन्ने विषय भने अझै अन्तिम टुंगोमा पुगेको छैन। प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले आवश्यक तयारी अघि बढाइसकेको छ।
बाढीपछि बदलियो सरकारको निर्णय
सरकारले यसअघि अगस्ट १९ मा परराष्ट्रमन्त्री खनाललाई महासभामा सहभागी गराउने निर्णय गरेको थियो। प्रधानमन्त्री शाहले तत्काल विदेश भ्रमण नगर्ने नीति लिएका कारण खनाललाई महासभामा पठाउने तयारी गरिएको थियो।
तर अगस्ट २६ मा भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले ठूलो जनधनको क्षति पुर्याएपछि परिस्थिति बदलिएको हो। बाढीका कारण प्रभावित क्षेत्र तथा तल्लो तटीय क्षेत्रमा ठूलो क्षति भएपछि नेपालको जलवायु जोखिम र हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो विपद्को विषय अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उच्च राजनीतिक तहबाट उठाउनुपर्ने आवाज बलियो बनेको थियो।
सांसद तथा विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले समेत प्रधानमन्त्री शाहलाई महासभामा सहभागी भएर नेपालले भोगिरहेको जलवायु संकट र विपद्को विषय विश्व समुदायसमक्ष प्रत्यक्ष राख्न आग्रह गरेका थिए।
जलवायु न्याय र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको विषय प्राथमिकतामा
प्रधानमन्त्री शाहको महासभा भ्रमणमा नेपालको पछिल्लो बाढीपहिरो, जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा बढ्दै गएको जोखिम, विपद् व्यवस्थापन तथा पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको आवश्यकता मुख्य विषय बन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
नेपालले जलवायु परिवर्तनमा आफ्नो योगदान न्यून भए पनि त्यसको असर भने असमान रूपमा भोगिरहेको विषय लामो समयदेखि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउँदै आएको छ। पछिल्लो बाढीले हिमाली क्षेत्रमा जलवायुजन्य विपद्को जोखिम अझ गम्भीर बन्दै गएको सन्देश दिएको भन्दै नेपालले विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउने तयारी गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री शाहले यसअघि प्रतिनिधिसभामा बाढीबाट भएको क्षति र सरकारको प्रतिक्रियाबारे जानकारी दिँदै हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो जलवायु जोखिमलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताएका थिए। उनले पछिल्लो बाढीलाई हिमाली क्षेत्रमा बढिरहेको जोखिमको चेतावनीका रूपमा लिनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
महासभाको ८१औँ अधिवेशन सेप्टेम्बर ८ बाट
संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभाको औपचारिक अधिवेशन सेप्टेम्बर ८ अर्थात् भदौ २३ गतेदेखि सुरु हुँदैछ। महासभाको उच्चस्तरीय साधारण बहस भने सेप्टेम्बर २२ अर्थात् असोज ६ गतेदेखि सुरु हुने तय भएको छ। ८१औँ महासभाको कार्यकाल सेप्टेम्बर ८, २०२६ देखि सेप्टेम्बर ७, २०२७ सम्म रहनेछ ।
महासभाको यस वर्षको मुख्य विषय ‘Restoring Trust, Managing Transformation: A United Nations That Delivers for All’ रहेको संयुक्त राष्ट्रसंघले जनाएको छ ।
नेपालले महासभामा जलवायु परिवर्तन, हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो विपद् जोखिम, जलवायु न्याय, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, दिगो विकास, शान्ति स्थापना तथा अल्पविकसित मुलुकका सरोकारलगायत विषय उठाउँदै आएको छ ।
प्रधानमन्त्री शाह स्वयं महासभामा सहभागी हुने निर्णयसँगै नेपालले पछिल्लो प्राकृतिक विपत्तिको विषयलाई उच्च राजनीतिक तहबाट अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्ने अवसर पाउने भएको छ ।
