कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले मेलमिलापको अभ्यास बढाउन सके अदालतमा मुद्दाको चाप घट्ने बताएकी छन्।
प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा ‘मेलमिलापसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३’ माथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै गौतमले विवाद समाधानका लागि मेलमिलाप प्रभावकारी माध्यम बन्न सक्ने बताइन्।
उनले मेलमिलापबाट विवादमा रहेका दुवै पक्षले आफूले जितेको महसुस गर्ने अवस्था सिर्जना गर्न सकिने धारणा राखिन्। अदालतमा लामो समयसम्म मुद्दा चलिरहँदा लाग्ने खर्च र समय दुवै बचत हुने तथा छिटो र सरल प्रक्रियाबाट न्याय प्राप्त गर्न सकिने उनको भनाइ थियो।
मेलमिलापबाट विवाद समाधान भए पक्षहरूबीच लामो समयसम्म मनमुटाव र ‘इगो’ कायम रहने अवस्था पनि कम हुने गौतमले बताइन्। यद्यपि, कानुनले मेलमिलाप गर्न निषेध गरेका विषयमा भने यस्तो प्रक्रिया अपनाउन नसकिने उनले स्पष्ट पारिन्।
विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरूले स्थानीय तहको सहयोगमा सामुदायिक मेलमिलापलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। उनीहरूले विवादमा रहेका पक्षलाई बाध्य पारेर मेलमिलाप गराउन नहुने धारणा राखे।
सांसदहरूले मेलमिलापको उद्देश्य अदालतमा मुद्दाको संख्या घटाउनुमा मात्र सीमित हुन नहुने पनि बताए। मेलमिलापको माध्यमबाट न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्ने उद्देश्यलाई विधेयकले प्राथमिकता दिनुपर्ने उनीहरूको सुझाव थियो।
छलफलका क्रममा न्यायाधीशलाई मेलमिलापकर्ताका रूपमा समेत खटाउने विषयमा पनि प्रश्न उठेको थियो। न्यायाधीशलाई यस्तो भूमिकामा लैजाँदा पदको गरिमा र सम्मानमा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने विषयमा थप विमर्श आवश्यक रहेको सांसदहरूले बताए।
प्रतिनिधिसभाले छलफलपछि विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत गरेको छ। अब विधेयकमाथि संशोधनको सूचना दर्ता गरिनेछ भने त्यसपछि दफाबार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइनेछ।
