मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई दीर्घकालीन असर पर्ने नीतिगत निर्णय नगर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै गण्डकी प्रदेश सरकारले भ्याकेट निवेदन दर्ता गरेको छ । बुधबार दर्ता गरिएको निवेदनमाथि बिहीबारका लागि पेसी तोकिए पनि विपक्षीले प्रतिवादको अवसर मागेपछि सुनुवाइ शुक्रबारका लागि सरेको छ ।
प्रदेश सरकारले एकपक्षीय सुनुवाइका आधारमा जारी भएको अन्तरिम आदेश संवैधानिक र कानुनी आधारविहीन रहेको जिकिर गर्दै खारेजीको माग गरेको हो । लामो समयसम्म मूल रिटको किनारा नलाग्दा सरकारको कार्यसम्पादनसमेत प्रभावित भएकाे छ ।
मुख्य न्यायाधिवक्ता चिरञ्जीवी शर्मा पौडेलले सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७६ को नियम ५० को उपनियम १, २ र ३ अनुसार एकपक्षीय सुनुवाइबाट जारी भएको अन्तरिम आदेश खारेज गराउन अर्को पक्षले आधार र कारण खुलाएर निवेदन दिन सक्ने बताए । सोही व्यवस्थाअनुसार सरकारले भ्याकेट दर्ता गरेको हो ।




