प्रदेश

सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशविरुद्ध गण्डकी सरकारको भ्याकेट

मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई दीर्घकालीन असर पर्ने नीतिगत निर्णय नगर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै गण्डकी प्रदेश सरकारले भ्याकेट निवेदन दर्ता गरेको छ ।

सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशविरुद्ध गण्डकी सरकारको भ्याकेट

मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई दीर्घकालीन असर पर्ने नीतिगत निर्णय नगर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै गण्डकी प्रदेश सरकारले भ्याकेट निवेदन दर्ता गरेको छ । बुधबार दर्ता गरिएको निवेदनमाथि बिहीबारका लागि पेसी तोकिए पनि विपक्षीले प्रतिवादको अवसर मागेपछि सुनुवाइ शुक्रबारका लागि सरेको छ ।

प्रदेश सरकारले एकपक्षीय सुनुवाइका आधारमा जारी भएको अन्तरिम आदेश संवैधानिक र कानुनी आधारविहीन रहेको जिकिर गर्दै खारेजीको माग गरेको हो । लामो समयसम्म मूल रिटको किनारा नलाग्दा सरकारको कार्यसम्पादनसमेत प्रभावित भएकाे छ ।

मुख्य न्यायाधिवक्ता चिरञ्जीवी शर्मा पौडेलले सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७६ को नियम ५० को उपनियम १, २ र ३ अनुसार एकपक्षीय सुनुवाइबाट जारी भएको अन्तरिम आदेश खारेज गराउन अर्को पक्षले आधार र कारण खुलाएर निवेदन दिन सक्ने बताए । सोही व्यवस्थाअनुसार सरकारले भ्याकेट दर्ता गरेको हो ।

सम्बन्धित समाचार