प्रतीक्षा काफ्ले (पोखरा)
चौतर्फी विवादपछि गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेश आमसञ्चार विधेयक सच्याउने भएको छ । विधेयकअनुसार गर्न नहुने काम गरेमा त्यसको किनारा लगाउने अधिकारीमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको सचिवलाई तोक्दै कारबाही गर्ने अधिकारसमेत दिइएको भन्दै विरोध भएको थियो । प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता हुनासाथ विरोध सुरु भएकाले सरकारले विधेयक पुनः अध्ययन गरी अघि बढाइने जनाएको हो ।
इजाजत नलिई कार्यक्रम उत्पादन, वितरण, डाउनलिंक गरेमा दस्तुरबापत लाग्ने रकम असुल र त्यति नै जरिवाना हुनेछ । सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा संघीय इकाइबीचको सम्बन्धमा आँच आउने, जातजाति, धर्म वा सम्प्रदायबीचको सम्बन्धमा खलल पार्ने, राज्यद्रोह, गाली बेइज्जती वा अदालतको अवहेलना हुने वा अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने, छुवाछूत, लैंगिक भेदभावलाई दुरुत्साहन गर्ने, प्रदेशबीचको सम्बन्धमा खलल पार्ने वा विवाद सिर्जना गर्ने, स्रोत पुष्टि नभएका र अफवाह फैलाउने उद्देश्यले प्रेरितलगायत सामग्री प्रकाशन र प्रसारण गर्न नपाइने विधेयकमा उल्लेख छ ।
यदि त्यसो गरेमा विषयको गम्भीरता हेरी विभिन्न शीर्षकमा ५ हजारदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ । साथै एक वर्षसम्म कैदको पनि व्यवस्था गरिएकोमा कारबाहीको अधिकार मन्त्रालयका सचिवलाई दिइएकोमा भने चर्को विरोध भएको थियो । सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रामशरण बस्नेतले विधेयक पुनः अध्ययन गरी सच्याएर मात्र अगाडि बढाउने बताए । ‘विधेयकप्रति टीकाटिप्पणी आएका छन्,’ बस्नेतले भने, ‘हामी अध्ययन गर्छौं । अनुमति नलिई लेख्ने कुरामा कारबाही गर्ने अधिकार सचिवलाई रहेछ । सबै बुझेर मात्र अगाडि बढाउने भनेका छौं । संसद् चलेको भए अघि बढ्ने थियो ।’ चैत १७ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको आमसञ्चार विधेयक भोलिपल्टै प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएको थियो । कान्तिपुरबाट साभार
