उपकरण खरिद गर्न क्षेत्रीय अस्पताललाई ६२ लाख दिने

कोरोना संक्रमितका विरामीलाई उपचार गर्न सहयोग पुयाउने हेतुले गण्डकी प्रदेश सरकारले पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताललाई ६२ लाख रुपैया दिने भएको छ । आइतबार बसेको प्रदेशको डिसीसीएमसीको वैठकले आइसीयु, एडियु लगायतका सामान खरिदको लागि ६२ लाख रुपैया दिने निर्णय गरेको गण्डकीको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख डा रामबहादुर केसीका अनुसार अक्सिजनको पाइपलाइन जडान र संचालन गर्नको लागि उक्त रुकम दिने निर्णय भएको हो । उनले यसभन्दा अघि पटक÷पटक १० र ५० गरी ६० लाख रुपैया उपलब्ध गराइसकेको बताए । प्रदेश कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन समितिले सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत उक्त रकम उपलब्ध गराउने निर्णय भएको हो ।

मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको संयोजकत्वमा बसेको वैठकले कोभिड १९ रोकथाम र नियन्त्रण कोषको रकम दिने निर्णय भएको मन्त्रालयले बताएको छ । अस्पतालमा आइसियु र एडियु लगायत पूर्वाधार जडान गर्न लागिएको अस्पताल स्रोतले जनाएको छ । अहिले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा ५० वेडको आइसोलेसन सेन्टर छ । डा केसी भन्छन, ‘वेड छ भनिन्छ तर, उपचार गराउन आउने विरामीले ठाउ“ पाउदैनन् । विरामी फर्किएर जाने अवस्था नआयोस भनेर पाइपलाइन जडानसहितको आइसोलेसन सेन्टर बनाउन लागिएको हो ।’ सो अस्पतालमा २ सय वेड तयार गर्ने गरि काम गर्नको लागि मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार डिसीसीएमसीको वैठकले अक्सिजनका ५ हजार थान सिलिन्डर उपलब्ध गराउन संघको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई अनुरोधसमेत गरेको छ । मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार १० जना जनरल फिजिसियन र १० जना एनेस्थेसिस्ट मानवस्रोत उपलब्ध गराइदिन अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ । ‘कोभिडका विरामीको संख्या दिनदिनै बढ्दै गएको छ’ डा केसीले भने, ‘विरामीले सहजै उपचार पाउने वातावरण सिर्जना गर्न पाइपलाइन सहितको आइसोलेसन वार्डको अभाव हुन नदिने गरि काम गर्न लागिएको छ ।’ उनले अस्पतालमा तत्काल वेड उपलब्ध हुन नसक्ने अवस्थामा होम आइसोलेसनलाई प्रोत्साहन दिन र होम आइसोलेसनमा रहेका संक्रमितलाई निशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने आइसोलेसन किटको व्यवस्था सामाजिक विकास मन्त्रालयले मिलाउने गरि निर्णय भएको बताए । वैठकमा संक्रमितको प्रभावकारी उपचार गर्न थप प्राविधिक जनशक्ति आवश्यकता पर्ने भएमा मन्त्रालयले सोको आकलन गरी व्यवस्थापनका लागि र कम्तीमा पनि ३ महिनालाई पुग्ने आवश्यक किटका लागि लाग्ने रकम यकिन गरी व्यवस्थापनका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा पेस गर्ने निर्णय भएको मन्त्रालयले बताएको छ ।

प्रतिष्ठानमा कोभिड १९ का संक्रमितको उपचारको लागि आवश्यक पर्ने चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी लगायत प्राविधिक जनशक्तिको यथाशीघ्र उपलब्ध गराउन संघीय सरकारसंगको समन्वय गर्ने निर्णय पनि समितिले गरेको बताइएको छ । कोभिड १९ रोकथामका लागि भिडभाड हुन नदिने, सभा, समारोह, भेला, गोष्ठी र तालिम लगायत कार्यक्रम हुन÷गर्न नदिने व्यवस्था मिलाउन जिल्लाका समितिहरुलाई पत्राचार गर्ने निर्णय भएको समितिले जनाएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *