पाेखरामा स्वास्थ्य तथा जाेखिमसम्बन्धि पत्रकारिता तालिम सुरू भएकाे छ सु अाहाराकाे अायाेजना र नेपाल पत्रकार महासंघ गण्डकीकाे समन्वयमा अाजदेखि दुई दिने तालिम सुरू भएकाे हाे ।
तालिमकाे उद्घाटन स्वास्थ्य प्रदेश निर्देशक खिमबहादुर खड्काले गरेका थिए । तालिममा गण्डकी प्रदेशका करिव २५ जना पत्रकारकाे सहभागिता छ । तालिममा प्रमुख प्रशिक्षकाे भुमिकामा वरिष्ठ पत्रकार माेहन मैनालीले सहजीकरण गरेका छन् ।
अर्जुनचौपारी गाउँपालिकाले कृषकलाई अनुदानमा हाटे ट्याक्टर र कम्बाइन मिल वितरण गरेको छ ।
पालिकाले कृषकलाई आधुनिक कृषि प्रणालीमा जोड दिदै ५० प्रतिशत अनुदानमा ३२ वटा हाते ट्याक्टर र ३२ वटा कम्बाइन मिल वितरण गरेको हो ।
किसानलाई कृषि पेशाप्रति आकर्षित गर्दै परम्परागत कृषि प्रणालीलाई बदल्दै यान्त्रीकरण र व्यवसायीकरण गर्ने उदेश्यले हाते ट्याक्टर र कुटानी पिसनीको सहजका लागि कम्बाइन मिल वितरण गरेको पालिका अध्यक्ष प्रकाश तिवारीले बताए ।
गोरुले जोत्दा समय धेरै लाग्ने, खर्च तथा मेहेनत धेरै हुने बताउँदै तिवारीले कुटानी पिसानीको लागि पालो कुरेर बाध्यता हटाउन बितरण गरेको बताए । पालिकाले हरेक बर्ष मागको आधारमा प्राथमिकतामा राखेर हाते ट्याक्टर र कम्बाइन मिल प्रदान गरेको उपाध्यक्ष सपना गुरुङले बताइन् ।
पुर्खौली अवस्थादेखि नै दिनभरी लगाएर खेतबारी जोत्नु परेको धेरै मेहेनत गर्नुपरेको र समयमै गोरु नपाउँदाको पिडा सुनाउँदै अर्जुनचौपारी–४ का रिकु सार्कीले अब त एक दुई घण्टामै आफ्नो खेत बारी जोत्न सकिने र गोरु खोज्दै हिँड्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको बताए ।
छिमेकीकोमा जोत्ने लगायतका काम गरेर जिबिकोपार्जन गरेको बताउदै सार्कीले अब हाते ट्याक्टरबाट गाउँमा काम गर्ने बताए । बजारदेखि टाढा घर रहेको र कुटानी पिसनीको लागि धेरै दुख काटेको बताउँदै वडा नं १ कटुवाकी सुधा कार्कीले अब कम्बाइन मिलले सहज भएको कुटानीका लागि आउने लाई सेवा दिने बताइन् ।
पालिकाले तीन हर्ष पावरको कम्बाइन मिल ३२ वटा तथा छ हर्ष पावरका २० वटा र १२ वटा सात हर्ष पावरका हाते ट्याक्टर बितरण गरेको हो । ५० प्रतिशत अनुदानमा बितरण गरिएको कम्बाइन मिललाई १४ हजार ९ सय ९० तथा छ हर्ष पावरको हाते ट्याक्टरलाई २३ हजार २ सय ५५ र सात हर्ष पावरको २६ हजार आठ सय तितेर कृषकले प्राप्त गरेका हुन् ।
आवश्यकता, टोल, बिगतमा अनुदान लिएको हेरेर होते ट्याक्टर कम्बाइन मिल बितरण गरेको बताउदै प्रकमुख प्रसासकियत अधिकृत उज्वल बस्नेतले धेरै माग हुदा सबैलाई दिन नसकेको र फेरी खरिद गरी बितरण गर्ने बताए ।
पोखरा महानगरका मेयर धनराज आचार्य कृषकको बारी र पाखोमै पुगेर उनीहरुका समस्या र सम्भावनाको बारेमा जानकारी लिएका छन् । महानगरको वडा नम्बर २१ का किसानको पाखोबारीमै पुगेर उनले कृषकका समस्याको बारेमा जानकारी लिएका हुन् । निर्वाचनको बेला समेत घरदैलोमा नटेकेका मेयर आचार्यलाई आफ्नो बगैचा र आँगनमा भेट्दा पोखरा २१ का सुन्तला कृषक खुशी देखिन्थे ।
आठ रोपनी भन्दा बढी जमिनमा सुन्तला खेति गरेका कृषक रुद्धलाल सुवेदीले आफ्नो बँगैचामा विना असिना सुन्तला झरेको भन्दै मेयर आचार्य घरमै पुगेको बेला चिन्ता प्रकट गरे । ‘यसपाली असिना पनि झरेको छैन । तर किन हो मेयरसाप सुन्तला अत्याधिक झरेको छ । आज तपाईलाई घरमै भेट्न पाइयो यसको सामाधान खोजिदिनुपर्ने भयो’ उनले भने । मेयर आचार्यले आफूसंगै पुगेका महानगरका कृषि महाशाखा प्रमुख मनहर कडरियालाई कारण समाधान के हुन सक्छ बताउन भनेसंगै कडरियाले तीन वटा अवस्थामा सुन्तला झर्नसक्ने जानकारी दिए ।
उनका अनुसार सुरुमा सुन्तला फल्ने बित्तिकै बढ्न प्रतिस्पर्धा गर्नेहुँदा झर्छ । दोस्रो कारण सुख्खाका कारण पनि सुन्तला झर्छ । जेठ महिनामा अधिक वर्षाका कारण पनि सुन्तला झर्छ तर, जेठमा अधिक वर्षाले सुन्तला झर्नु सामान्य रहेको र यसबाट डराउन नपर्ने उनले बताए । साउन लागेपछि पतेरोका कारण सुन्तला झ¥यो भने त्यो चिन्ताको विषय हुने उनले सुनाए । सुन्तला बँगैचा घुम्ने क्रममा स्थानीय कृषकले सुन्तलाको फेद कुहिने, बोट मर्ने र सुन्तला झर्ने लगाएतका समस्या राखेका थिए । त्यहाँका किसानले पानीको व्यवस्थापन हुन सके सुन्तला र अन्य फलफूल र तरकारीको उत्पादन समेत बढ्ने र विस्तार हुने जानकारी गराएका थिए ।
उक्त अवसरमा कृषि महाशाखा प्रमुख कडरियाले समस्या समाधानका उपाए बताएका थिए । उनले मल्चिङ र यसको फाइदा लगायतका विषयमा कृषक र मेयर आर्चायका साथै महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बलराम रिज्याललाई जानकारी दिएका थिए । महानगरबाट प्रदान गरिएको अनुदान र त्यसको उपयोगका विषयमा समेत उनले जानकारी दिए ।
मेयर आचार्य पोखरा २१ मा ६० वर्षीय कृषक ज्ञानबहादुर कार्कीले गरेको खर्बुजा खेतीको पनि अबलोकन गरे । कृषक कार्कीले खर्बुजा खेतीमा व्यापक सम्भवाना रहेको तर पानीको स्रोत व्यवस्थापनमा समस्या रहेको जानकारी गराए । १४ वर्ष स्पेन बसेर चार वर्ष अगाडि नेपाल फर्केका कार्कीले अहिलेको सिजनमा तीन रोपनी क्षेत्रफलमा खर्बुजा लगाएकामा पाँच हजार किलो बेचे बेचेका छन् ।
अहिले बारीबाट नै ७० रुपैयाँ प्रतिकेजीमा बजारबाट व्यापारी पुगेर ल्याउने गरेको उनले जानकारी दिए । मेयर आचार्य पोखरा २१ मा बिहान कृषक सम्मान र अनुदान वितरण गर्ने कार्यक्रमका लागि पुगेका थिए । विहान झण्डै ९ बजे सुरु हुने कार्यक्रमका क्रममा उनी त्यसको दुई घण्टा अगाडि नै किसानका पाखोबारीमा बिना जानकारी किसानको पाखो बारीमा पुगेका हुन् ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली र नेपालका लागि अस्ट्रेलियका राजदूत फ्यालिसिटी भोल्कबीच सोमबार भेटवार्ता भएको छ । मुख्यमन्त्रीकै कार्यकक्षमा भएको भेटघाटमा समसामयिक विषयसहित नेपालको संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका सबल पक्ष र दुर्बल पक्षका बारेमा उनीहरुबीच कुराकानी भएको छ ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले नेपाल र अस्टे«लिया बीचको सम्बन्ध अझ सुदृढ हुँदै जाओस् भन्ने चाहना व्यक्त गरे । उनले भने, ‘गण्डकी प्रदेशको विकासमा विशेष गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, पर्यटन, प्रविधि प्रवद्र्धनमा अस्टे«लियाको सहयोग हाम्रा लागि अपेक्षित छ । यहाँको भ्रमणले हामी बीचको सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउन मद्धत गर्ने नै छ ।’
नेपाल र अस्ट्रेलिया बीचको कुटनीतिक सम्बन्ध सन् १९६० मा स्थापना भए पश्चात २ देश बीचको सम्बन्ध अत्यन्त सौहार्दपूर्ण रहँदै आएको मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताए । २ मुलुकको शिक्षा र पर्यटन क्षेत्रको संलग्नताले गर्दा २ देशको सम्बन्ध जनस्तरसम्म फैलिएको उनको भनाइ थियो ।
अस्टे«लियन डेभलपमेन्ट कोअपरेसन कार्यक्रममा १९७९ मा नेपाललाई समावेश गराइएपछि आपसी सहयोग अझ बढेको मुख्यमन्त्री पोखरेलले स्मरण गरे । अस्ट्रेलियन सरकार र निजी क्षेत्रले शिक्षा, स्वास्थ्य, वन वातावरण, प्रविधि, मानव विकास, ग्रामीण विकास, शान्ति निर्माण प्रक्रियामा महत्वपूर्ण सहयोग गरेको भन्दै उनले प्रशंसा गरे ।
नेपालले कपडा, कार्पेट, पेन्टिग आदि अस्ट्रेलिया निर्यात गर्दै आएको छ । भने नेपालले प्रशोधित तेल, तरकारी आदिको आयात गर्ने गर्दछ । मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने, ‘अस्ट्रेलिया नेपालीका लागि प्यारो घरजस्तो भएको छ । ठूलो संख्यामा नेपाली विद्यार्थीहरु अस्ट्रेलियामा गुणस्तरीय उच्च शिक्षा हासिल गर्न गएका छन् ।’
कतिपय नेपाली युवाहरु अस्ट्रेलियामा राम्रो काम प्राप्त गर्न सफल भएको र कतिपयले स्थायी आवासको अनुमति लिई परिवार नै बसोवास गरेको अवस्था छ । नेपाली विद्यार्थी र अस्टे«लियामा बसोबास गर्ने नेपालीप्रति अस्टे«लियामा देखाइएको सहयोगका लागि मुख्यमन्त्रीले आभार प्रकट गरे ।
प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको गण्डकी विश्वविद्यालय र अस्ट्रेलियाका शैक्षिक संस्थाबीच सहकार्यका लागि समेत मुख्यमन्त्री पोखरेलले चासो व्यक्त गरे ।
राजदूत फ्यालिसिटी भोल्कले अस्ट्रेलिया सरकारले नेपालमा लामो समयदेखि शासकीय सुधारका क्षेमा काम गर्दै आएको भन्दै अहिले पनि संघीयता सुदृढीकरणमा समेत अहिले पनि आर्थिक र प्राविधिक सहयोग गरिरहेको जानकारी गराइन् । राजदूत भोल्कले सोमबार नै पोखराको हरियोखर्कस्थित ग्रिन पास्चर अस्पतालमा स्थापित अक्सिजन प्लान्टको उद्घाटन गरेकी छन् ।
कोभिडका बेलामा नेपाल सरकारले दातृ निकायसँग गरेको आग्रह अनुसार अस्ट्रेलियाले सहयोग गरेको उनले स्मरण गरिन् । अहिले पनि कोभिडबाट प्रभावितका लागि आर्यआर्जनका क्षेत्रमा आइएनएफमार्फत् काम हुँदै आएको उनले बताइन् । उनले भनिन्, जीविकोपार्जन, आयआर्जन, अपांगता भएकाहरुकाको लागि सबलीकरण कार्यक्रममा हामीले सहयोग गर्दै आएका छौं ।’
उनले गण्डकी विश्वविद्यालयसँग अस्ट्रेलियका शैक्षिक संस्थासँग सहकार्यका लागि समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता समेत उनले जनाइन् । राजदूत भोल्कले भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचन र आसन्न प्रदेश सभा, प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको तयारीका बारेमा समेत राजदूतले चासो राखेकी थिइन् ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको राजीनामा माग गर्दै अखिल नेपाल स्वतन्त्र विद्यार्थी यूनियन (अनेरास्ववियू) गण्डकी प्रदेशले आन्दोलन जारी राखेको छ । मंगलबार हुने प्रदेश सभा वैठकलाई सम्बोधन गर्न जान लागेका मुख्यमन्त्री पोखरेललाई संसद गेट अघि नदीपुरस्थित बाटो रोकेपछि मुख्यमन्त्री कार्यालयमा नै रहेको उनका प्रेस संयोजक भरतप्रसाद कोइरालाले बताए ।
११ बजेदेखी सुरु हुने प्रदेश सभा वैठकमा मुख्यमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने कार्यसूचि रहेको थियो । आन्दोलनका कारण मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट निस्किएका छैनन् । बाबु–आमाको नाम खोलिएको ट्रष्टमा बजेट छुट्याएको विषयलाई लिएर अनेरास्ववियू)ले आन्दोलन गरेको हो । सोमबार देखी मुख्यमन्त्री र शिक्षामन्त्री मेखलाल श्रेष्ठको अनुहारमा मुकुण्डो लगाएर रु १ दान रुपैयाँ संकलन अभियान पनि चलाएको छ । उक्त अभियानमा संकलित रकम प्रदेश सरकारको खातामा जम्मा गरिने अनेरास्ववियूका प्रदेश सचिव आरके पोखरेलले बताए ।
महावीर पुनलाई ‘गण्डकी रत्न’ ले सम्मान गरिएको छ । सोमबार गण्डकी प्रदेश सरकारले सम्मान गरेको हो । प्रदेश सरकारको चार वर्ष पूरा भएको अवसरमा पुनलाई सम्मान गर्ने सरकारले घोषणा गरेको थियो । प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले पुनलाई उक्त सम्मान प्रदान गरेका हुन् । सरकारको वार्षिकोत्सवको दिन पुन मुलुक वाहिर भएकाले सम्मान रोकिएको थियो ।
विज्ञान, प्रविधि, सूचना एवं वायरलेस प्रविधिबाट ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट सूचना प्रवाह गर्दै आएका पुन म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउ“पालिका–८ नाँगीमा २०११ सालमा जन्मिएका थिए । राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संस्थापक पुन बायोमेडिकल, कृषि, शिक्षा, ड्रोन, लगायत क्षेत्रमा कार्य गर्दै आएका छन् । पुन रोमन म्यागासेसे पुरस्कारबाट सम्मानित व्यक्तित्व हुन् । गण्डकी रत्नबाट विभूषित व्यक्तिका लागि सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रदेशसभाका सदस्य सरहको मर्यादाक्रम निर्धारण गरिएको छ । प्रदेशभित्रका सरकारी अस्पतालमा निशुल्क उपचार, विमानस्थलको भिआइपी कक्ष उपयोग, सरकारले सञ्चालन गरेको सार्वजनिक सेवाका लागि विशेष प्राथमिकता र संरक्षणविहीन भएमा सरकारले नै जिम्मा लिने गरी कार्यविधि बनाइएको छ । गण्डकी सरकाले प्रत्येकवर्ष ३ जनालाई गण्डकी रत्न दिने घोषण गरेको थियो । पहिलो पटक पुनलाई मात्र दिने निर्णय भएको थियो । गण्डकी प्रदेशमै जन्मिएर मुलुकमा योग्दान पुयाएका गण्डकी रत्नको लागि योग्य ठानिनेछन् ।
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा खेलकुद, कृषि तथा सहकारी, उद्योग पर्यटन, वातावरण, पूर्वाधार विकास तथा विपद् व्यवस्थापन, भाषा संस्कृति, सार्वजनिक प्रशासन लगायतका क्षेत्रमा योगदान पु¥याएका व्यक्तिमध्येबाट सम्मान गर्नेगरी कार्यविधि बनाइएको छ । विभूषण ग्रहणपछि पुनले आफू अध्ययन अनुसन्धानका लागि पर्याप्त बजेट लगानी गरेका मुलुकहरु समृद्ध भएको बताए । अनुसन्धानमा बलियो नभएकाले हाम्रो देश हेपिएको बताउँदै उनले युवाहरु रोजगारी खोज्दै विदेश धाउ“दा यह“ँको अर्थतन्त्र अस्तव्यस्त भएको बताए ।
अनुसन्धान र विकासका लागि ढिला गर्न नहुने भन्दै उनले अनुसन्धान आफैमा कठीन काम भएको १ सय वटा अनुसन्धानमध्ये १०÷१५ वटा मात्र सफल हुने भएकाले सतप्रतिशत नतिजा आउन नसक्ने बताए । उक्त अवसरमा प्रदेश प्रमुख गुरुङले ग्रामीण भेगमा जन्मेर पनि अनुसन्धानको क्षेत्रमा महावीर पुनले महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउन सफल भएको भन्दै प्रशंसा गरे । निरन्तरको लगावले पुन यो स्थानमा पुगेको उनको भनाई थियो । मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले अनुसन्धानबाट मुलुकलाई समृद्ध बनाउन चालेको कदमको सम्मान गर्दै पुनलाई गण्डकी रत्न प्रदान गरिएको बताए । मुख्यमन्त्री पोखरेलले राष्ट्रिय अनुसन्धान केन्द्रको सहकार्यमा अनुसन्धानका लागि आगामी वर्षमा गण्डकी सरकारले १० करोड विनियोजन गरेको जानकारी गराए । छिटै कार्यविधि बनाएर कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उनले बताए । कार्यक्रममा सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले महावीर पुनको सम्मानले गण्डकी प्रदेशको शिर अझै उ“चो बनाएको बताए ।
स्याङ्जा गण्डकी यातायात प्रालिमा आवद्ध सवारी साधनले भईपरि आउने दुर्घटनाको उपचारमा विशेष छुट पाउने भएका छन् । पोखरामा स्याङ्जा गण्डकी यातायात प्रालि र पोखरा– ८ स्थित चरक मेमोरियल अस्पतालविच भईपरि आउने दुर्घटना तथा उपचार सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
सम्झौता पत्रमा चरक मेमोरियल अस्पतालका प्रवन्ध निर्देशक कपिल पोखरेल र प्रालिका कोषाध्यक्ष महेशबहादुर थापाले हस्ताक्षर गरेका हुन् । स्याङ्जा गण्डकी यातायातमा आवद्ध सवारीमा भई परि आउने दुर्घटनाका घाइते भएकाको अस्पतालले औषधोपचारमा विशेष छुट दिने सहमती भएको छ । यस्तै प्रालिमा आवद्ध कर्मचारी तथा उनीहरुका परिवारको दुर्घटना तथा अन्य उपचारमा पनि विशेष छुट सहित उपचार गरिने सम्झौता भएको प्रालिका महासचिव भानुभक्त बरालले जानकारी दिए ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री र नेताका बुबाआमाका स्मृतिमा स्थापित कोषलाई छुट्याइएको बजेट चौतर्फी आलोचनापछि फिर्ता हुने भएको छ । स्मृति कोष, पार्कलगायतमा छुट्याइएको बजेट ‘‘आम नागरिकको भावनालाई कदर गर्दै’ प्रदेशको प्राथमिकता क्षेत्रमा खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउन मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको जनाइएको छ ।
आर्थिक आर्थिक वर्षको बजेटमा मुख्यमन्त्री पोखरेलका बुबा गोवर्द्धन शर्माको स्मृतिमा तनहुँको व्यास नगरपालिका–१० मा स्थापित कोषलाई ५० लाख, शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकासमन्त्री मेखलाल श्रेष्ठका बुबाआमाका नाममा खोलिएको पुननारायण–धनकुमारी श्रेष्ठ परोपकारी कोषमा ५० लाख, सोही कोषको भवन निर्माणका लागि भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयबाट कार्यान्वयन गर्ने गरी थप ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेका थिए ।
प्रदेश सरकारले कुश्मा नगरपालिकामा कांग्रेस नेता अर्जुन जोशीका पिता अमृत जोशीको स्मृति पार्कका लागि २० लाख, कुश्मा नगरपालिकाकै पूर्वउपप्रमुख सीता काफ्ले लामिछानेका दिवंगत पति डिल्लीराम लामिछाने स्मृति प्रतिष्ठानको भवन निर्माणका लागि २० लाख, सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट कार्यान्वयन हुने गरी म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–७ स्थित सहिद मदन केसी स्मृति भवन निर्माण गर्न १२ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । सांसद विनोद केसीले सहोदर दाइका नाममा उक्त बजेट विनियोजन गराएका हुन् ।
बागलुङकी सांसद पियारी थापाले काठेखोला गाउँपालिका–४ मा रहेको जिमाक सांस्कृतिक संग्रहालयका लागि ६० लाख रुपैयाँ छुट्याएकी छन् । उक्त संग्रहालय गाउँमैत्री अक्षय कोषले बनाउँदै गरेको हो । प्रदेश सरकारले कांग्रेसका संस्थापक बीपी कोइरालाका नाममा गण्डकी प्रदेशका १२ ठाउँमा पार्क र भवन बनाउन १ करोड ३० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । कास्कीको सिकलेसमा शान्ति स्मारक पार्क बनाउन १ करोड, पोखरा–२८ मा थमन स्मृति पार्क बनाउन १० लाख, माछापुच्छ्रे गाउँपालिकामा हरिबहादुर स्मृति पार्क बनाउन १० लाख छुट्याइएको छ ।
गण्डकी प्रदेशका अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम संचालन गरिने बताएका छन् । आइतबार प्रदेश सभा वैठकमा सम्बोधन गर्दै उनले प्रतिपक्ष र सत्तापक्षकै सांसदको माग बढी भएकाले यो कार्यक्रम उचित नहुदाँनहुदै पनि राख्न बाध्य भएको बताएका थिए । अर्थ विविध काेषबाट बजेट विनियाेजन गरेर भए पनि साे कार्यक्रम राखिने उनले बताए ।
अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले संसद वैठकमा गरेको सम्बोधन (जस्ताकोतस्तै)
प्रदेश सरकारले लिन पाउने आन्तरिक ऋण सम्बन्धमा
माननीय सभामुख महोदय,
नेपालको संविधानको धारा ५९ को उपधारा १ ले प्रदेश सरकारले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको आर्थिक अधिकार सम्बन्धि विषयमा कानून बनाउने, वार्षिक बजेट ल्याउने निर्णय गर्ने र नीति योजना तयार गर्ने र कार्यान्वयंत ने अधिकार, धारा ५९ को उपधारा ७ ले घाटा बजेट बनाउन सक्ने अधिकार प्रदान गरेको छ। रूपसे गरी धारा २०३ को उपधारा २ ले संघीय कानुन बाहेक कुनै ऋण लिन नपाउने व्यवस्था र धारा २५१ को उपधारा १ को खण्ड च ले आन्तरिक ऋणको सीमा निर्धारण गर्ने काम राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको हुने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यसै गरी अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ को दफा १४ को उपदफा १ मा आयोगले गरेको सिफारिसको सीमाभित्र नेपाल सरकारसह पूर्व सहमति लिइ आन्तरिक ऋण लिनसक्ने व्यवस्था गरेको छ भने दफा १५ को उपदफा १ मा नेपाल सरकारले प्रदेशलाई ऋण दिनसक्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ को यी दुइ व्यवस्थाले पनि आन्तरिक ऋण र नेपाल सरकारले दिने ऋण दुई फरक फरक प्रकृतिका ऋण हुन भन्ने विषय प्रष्ट गरेको देखिन्छ। नेपालको संविधानको धारा ५९ को उपधारा १ धारा ५९ को उपधारा ७ अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ को दफा २३ को उपदफा १ र गण्डकी प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायीत्व ऐन २०७८ को दफा १४ को प्रावधान बमोजिम गण्डकी प्रदेश सरकारले आव २०७९र८० को बजेटमा रु २ अर्व घाटा बजेटको रूपमा पेश गरेको व्यहोरा पनि प्रष्ट पार्न चाहन्छु। अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनकै दफा २३ को उपदफा २ कमोजिम घाटा बजेट पुर्ती गर्ने स्रोतमा बजेटमा स्पष्ट रूपबाट १ अर्व आन्तरिक ऋण र १ अर्व नेपाल सरकारबाट लिइने ऋणलाई आधार बनाइएको हो। यसरी विश्लेषण गर्दा १ अर्व आनतरिक ऋण राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको २०७९र१र१६ को सिफारिस भन्दा कम रहेको पनि प्रष्ट पार्न चाहन्छु।
गण्डकी प्रदेशको लागि आगामी आवको बजेटको स्रोत मध्ये रू ९ अर्व २३ करोड ९२ लाख राजधको बाँडफाँटबाट प्राप्त रकम र रू ५ अर्व ९ करोड १६ लाख आन्तरिक आय गरी कुल रु १४ अर्व ३३ करोड ८ लाख जम्मा आम्दानी हुने देखिन्छ। वित्त आयोगको सिफारिस बमोजिम आन्तरिक ऋण लिन पाउने १२ प्रतिसत रकम भनेको रू १ अर्व ७१ करोड ९६ लाख हो। जबकी गण्डकि प्रदेश सरकारले प्रस्ताव गरेको रू १ अर्व आन्तरिक ऋण स्वतः उक्त सीमा भन्दा कम रहेको जानाकारी गराउदछु । जहाँसम्म वित्त आयोगको मिति २०७९र३र१३ निर्णय सहितको ध्यानाकर्षण पत्रको सवाल छ। यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट लिइने ऋणलाई पनि आन्तरिक ऋण भित्र समेट्ने गरी गरेको व्याख्या कुनै कानूनको जगमा टेकेर परिभाषित गरेको देखिदैन । प्रदेश सरकारले नेपाल सरकारबाट लिन पाउने ऋणलाई पनि आन्तरिक ऋणभिव समेटिने गरी कुनै कानुनले परिभाषित गरेको पनि छैन। नेपाल सरकारले यस सम्बन्धमा एकै हो भनेर कतै निर्णय पनि गरेको देखिदैन । अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ को दफा १४९१० र दफा १५९१० उल्लेख भएका क्रमशस् आन्तरिक ऋण र नेपाल सरकारले प्रदान गर्ने ऋण दुई फरक व्यवस्थाले यी दुई प्रकारका ऋण हुन भन्ने स्पष्ट
किटानी नै गरेको छ। त्यसैले आयोगको यो निर्णयरनिर्देशन अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनको प्रावधान विपरित रहेको देखिन्छ ।
सभामुख महोदय,
यसै सन्दर्भमा म अझ के प्रष्ट पार्न चाहन्छु भने, प्रतिपक्ष माननीयज्युहरू पनि यसमा जानाकार हुनुहुन्छ भन्ने विश्वास पनि व्यक्त गर्दछ नेपाल सरकारले तयार गरेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन सम्बन्धि कानूनलाई संशोधन र एकिकरण गर्न बनेको विधयेक जुन प्रतिनीधि सभामा २०७६र५र२५ मा दर्ता भइसकेको छ, त्यसले दफा २ ९क० मा आन्तरिक ऋण भन्नाले नेपाली नागरिक संगठित संस्था, बैद वा वित्तीय संस्थाबाट लिइने ऋण सम्झनुपर्छ भनेर स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरेको छ। यसबाट पनि के प्रष्ट हुन्छ भने नेपाल सरकारबाट लिइने ऋण आन्तरिक ॠण होइन । त्यसैले वित्त आयोगको यो ध्यानाकर्षण कानुनी प्रावधानमा टेकिएको छैन र यसैका कारणले बजेट त्रुटीपूर्ण छ भन्न मिल्दैन।
सभामुख महोदय,
गण्डकी प्रदेश सरकारको आगामी आवको बजेटमा मात्र यो ऋणलाई स्रोतको रूपमा उल्लेख गरेको होइन । अहिले प्रतिपक्षमा हुनुभएका माननीयज्यूहरू उतिखेर सत्ता पक्षमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूलाई राम्रोसङ्ग थाहा छ आव २०७७र७८ मा हामीले १ अर्ब आन्तरिक ऋण र १ अर्थ नेपालसरकारबाट लिइने ऋणलाइनै स्रोतको रूपमा प्रस्ताव गरेका थियौ जबकी प्रदेश सरकारको व्यत्तिखेरको जम्मा आय ९राजश्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रकम र प्रदेशको आफ्नो आय गरी० जम्मा रू ११ अर्व ८० करोड मात्र थियो। त्यतिखेर वित्त आयोगलाइ यो परिभाषा र सीमा निर्धारण गर्नु परेन । त्यतिमात्र होइन, आव २०७८८र७९ मा पनि सोही बमोजिमको ऋणको व्यवस्था गरिएको थियो तर प्रदेशको जम्मा आय १२ अर्व ६२ करोड मात्र थियो। त्यो बेला पनि वित्त आयोगले ध्यानाकर्षण गराउन आवश्यक ठानेन । सभामुख महोदय, आव २०७७र७८ मा प्रदेश १ ले त अझ ५ अर्वको ऋण स्रोतको रूपमा उल्लेख गरेको थियो, त्यो बेला वित्त आयोग के हेरेर बस्यो र अहिले आएर त्यो पनि गण्डकी प्रदेशको लागि मात्र बिना कानुनी आधार आन्तरिक ऋणको परिभाषा गरी ध्यानाकर्षण पत्र, बजेट सार्वजनिक भएको १३ दिन पछि पठायो सामान्य अवस्थामा त यो अवधीमा बजेट पास भइसक्ने थियो । त्यसैले गण्डकी प्रदेश सरकारको तर्फबाट यसको गम्भीर समिक्षा हुन जरूरी छ यो विषय बजेटको असह होइन सभामुख महोदय, व्य्यस्था पद्दती र कानूनसत्र बाझिने विषय हो, अन्ततोगत्वा यस्ता विषयले संघीयतालाइ नै कमजोर बनाउछन्। त्यसैले म के प्रष्ट पार्न चाहन्छु भने, हामीले गरेको यो अभ्यास अहिलेकै प्रतिपक्षहरू सत्तपक्ष हुँदा गरेको अभ्यासकै निरन्तरता हो, तत्कालिन समयमा यही कार्य संविधानसम्मतरनियमसम्मत भयो, वित्त आयोगलाई पनि त्यही लाग्यो अहिले संविधानको प्रतिकुल कसरीरु त्यसले मातीयज्यूहरू यस्ता बहसको सट्टा बजेटलाई कसरी प्रभावकारी तवरबाट कार्यान्वयन गर्ने र समृद्ध प्रदेश कसरी बनाउने भन्ने विषयमा बहस केन्द्रीत गरौ भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु ।
माइक विग्रिएपछि गण्डकी प्रदेश सभाको वैठक आधी घण्टाको लागि स्थगित गरिएको छ । आइतबार विहान ११ बजेदेखी सुरु भएको बैठकमा बजेटमाथि छलफल चलिरहेको थियो । सोही क्रममा माइकमा प्राविधिक समस्या आएको बताउदै सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले ३० मिनेटका लागि स्थगित भएको जानकारी गराए ।
बजेटमा सांसदले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले बाबु आमाको नाममा ट्रष्ट खोल्दै करोडौ रकम राख्दा जनताले ५ लाखको खानेपानी, सडक, विद्युतका योजना नपाएको बताएका थिए । जनताको ढाड सेक्ने गरि कर बढाउने, जनतामुखी बजेट ल्याउन नमानेर आफ्नो मनपरी तरिकाले बजेट ल्याइएको एमालेका प्रमुख सचेतक मायानाथ अधिकारीले बताए । उनका अनुसार संघियता नै धरापमा पार्ने गरि सरकारले बजेट ल्याएको छ । उनले पछि थप गरिएका २८ करोडका योजनाको लागि बजेट कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा पनि प्रश्न गरेका थ्एि ।