विजनेश

६३ वटा पालिकाले बजेट प्रविष्ट गरेनन्

कानुनतः स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७१ को उपदफा (६) मा नगर वा गाउँसभाले असार मसान्तसम्म आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

६३ वटा पालिकाले बजेट प्रविष्ट गरेनन्

कानुनतः स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७१ को उपदफा (६) मा नगर वा गाउँसभाले असार मसान्तसम्म आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
स्थानीय तहबाट आव २०७९–८० को बजेट सभाबाट पारित भएको विवरण अनिवार्यरूपमा मन्त्रालयको पोर्टलमा प्रविष्ट गर्नुपर्छ । तर, देशभरका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ६३ वटा पालिकाले बजेट प्रविष्ट गरेका छैनन् । बजेट प्रविष्ट नगर्ने पालिकालाई मन्त्रालयले प्रविष्ट गर्नको लागि पत्राचार गरेको जनाएको छ ।
स्थानीय तहको बजेटमा केन्द्रले दिने अनुदानका लागि हरेक वर्ष बजेट आआफ्ना गाउँ र नगर सभाबाट पारित गरेर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । मन्त्रालयका अनुसार बजेट प्रविष्ट गरेपछि चालू आवको कारोबार सुरू भएर भुक्तानी प्रक्र्रिया सुरू हुन्छ ।
मधेस प्रदेशका १ सय ३६ पालिकामध्ये ३९ वटाले आर्थिक वर्ष २०७९ र ८० का लागि बजेट विवरण संघमा पेस गरेका छैनन् । यसका लागि विवरण फाइलमा पठाउनुको साटो अनलाइन प्रविष्ट गर्ने सुविधा स्थानीय तहलाई छ । मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म बजेट विवरण प्रविष्ट नगरेका स्थानीय तहमध्ये प्रदेश नं १ मा ३, वाग्मतीमा ४, लुम्बिनीमा १०, कर्णालीमा ३ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ४ स्थानीय तह छन् । गण्डकी प्रदेशका सबै पालिकाले बजेट विवरण प्रविष्ट गरिसकेका छन् ।

सम्बन्धित समाचार