कृषिलाई आधुनिक, व्यावसायिक र आत्मनिर्भर उद्यममा रूपान्तरण राजनीतिक दलका साझा एजेण्डा बनेका छन् । कृषि क्षेत्रमा रोजगारी, आय वृद्धि, आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवर्द्धन र खाद्य सुरक्षालाई आगामी निर्वाचनमा सवै दलले प्रतिबद्धतापत्रमा प्राथमिकता दिएका हुन् ।
घोषणापत्रमा अनुदान, बिमा, प्रविधि, बजार पहुँच, भूमिहीन तथा साना किसानको संरक्षण र कृषि संरचनागत सुधारका विविध नीति तथा कार्यक्रम समेटिएका छन् । प्रमुख राजनीतिक दल कांग्रेस, एमाले, नेकपा र रास्वपाले आ–आफ्नो घोषणापत्रमार्फत कृषिलाई आधुनिक, व्यावसायिक र आत्मनिर्भर क्षेत्रका रूपमा रूपान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । दलहरूले कृषिलाई रोजगारी सिर्जना, आय वृद्धि र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढीकरणको प्रमुख आधारका रूपमा अघि सारेको बताएका छन् ।
कांग्रेसले परम्परागत निर्वाहमुखी खेतीलाई प्रविधिमैत्री, आधुनिक र सम्मानित पेसाका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य अघि सारेको छ । एमालेले कृषि संरचनालाई आधुनिक उद्यम व्यवसायमा रूपान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
नेकपाले कृषि रूपान्तरण र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमा जोड दिएको छ । नेकपाको घोषणापत्रमा किसान अधिकारदेखि २ वर्षमै खाद्यान्न आत्मनिर्भरता लक्ष्य लिएको छ । घोषणापत्रमार्फत यो दलले कृषि तथा ग्रामीण अर्थतन्त्र रूपान्तरणलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्दै देशलाई रणनीतिक महत्त्वका कृषिजन्य वस्तुमा आत्मनिर्भर बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । पार्टीले कृषि क्षेत्रमा आमूल सुधार गर्दै रोजगारी–स्वरोजगारीका व्यापक अवसर सिर्जना गर्ने लक्ष्य सार्वजनिक गरेको हो ।
सातै प्रदेशमा दुग्ध विकास बोर्ड गठन गरी दूध बिक्री तथा अनुदान एक महिनाभित्र उपलब्ध गराइने, स्वदेशी माछा तथा भुरा उत्पादन प्रवर्द्धनका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने तथा प्रत्येक स्थानीय तहमा सामुदायिक बीउ बैंक स्थापना गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । शीतभण्डार, दूध चिस्यान केन्द्र र माछापालनमा प्रयोग हुने विद्युत्मा अनुदान दिइने प्रतिबद्धता पनि पार्टीले जनाएको छ ।
सुर्खेतबाट घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै रास्वपाले कृषि उत्पादन वृद्धि, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनलाई केन्द्रमा राख्दै तीन प्रमुख नीतिगत प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको छ । विशेषगरी अनुदान प्रणाली सुधार, आयात नीतिको पुनरावलोकन र उपलब्ध कृषियोग्य जमिनको प्रभावकारी उपयोगमार्फत कृषि क्षेत्रको संरचनागत सुधार गर्ने पार्टीको योजना छ ।
रास्वपाले कृषिमा दिइँदै आएको अनुदानलाई नीतिगत रूपमै पुनःसंरचना गर्ने उल्लेख गरेको छ ।
