प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा मतदान सम्पन्न भएपछि मतपत्रलाई गणनास्थलसम्म पुर्याउने सुरक्षा जिम्मा नेपाली सेनाले पाएको छ ।
विगतमा मतपत्र ढुवानी प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले गर्दथ्याे । निर्वाचन आयोग र गृह मन्त्रालयले ‘असामान्य परिस्थिति’मा निर्वाचन हुँदै गरेको भन्दै सुरक्षामा सेनाको उपस्थिति र भूमिकालाई बढाइएको जनाएका छन् ।
२१ फागुनमा हुने निर्वाचनका लागि सुरक्षा संयन्त्र सक्रिय भइसकेका छन् । केन्द्रीय सुरक्षा समितिबाट पारित ‘निर्वाचन एकीकृत सुरक्षा कार्ययोजना-२०८२’ अनुसार सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र निर्वाचन प्रहरीलाई देशभर परिचालन गरिएको छ । नेपाली सेनाका अनुसार करिब ८० हजार सैनिक निर्वाचन सुरक्षामा परिचालन भइसकेका छन् ।
गृहका अनुसार नेपाल प्रहरीबाट करिब ७१ हजार सुरक्षाकर्मी निर्वाचनमा खटिएका छन् । मतदानस्थलको भित्री सुरक्षा व्यवस्थापन जिम्मा नेपाल प्रहरीले पाएको छ । मतदानस्थल वरिपरि निर्वाचन प्रहरीले सहयोग गर्नेछन् । दोस्रो घेराको सुरक्षा प्रबन्धको जिम्मा पाएको सशस्त्र प्रहरीबाट करिब ३५ हजार सुरक्षाकर्मी खटाइँदै छ । बाहिरी सुरक्षा घेराको जिम्मा सेनाले लिएको छ । आवश्यक परे चार वटै सुरक्षा निकायबाट खटिएका जनशक्तिको संयुक्त कमान्ड लिने अधिकारसमेत सेनाले पाएको छ ।
गृह मन्त्रालयका अनुसार मतदान, मतपेटिकाको ढुवानी, मतगणना र मतपरिणाम आएपछिको अवस्थालाई समेत आकलन गरेर सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिँदै छ । बाहिरी सुरक्षा घेरामा खटिएका नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी टोली हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा ‘अस्थायी बेस’ खडा गरी बसिसकेका छन् ।
मतदान भइसकेपछि मतपेटिका मतगणनास्थल लग्ने जिम्मा सेनालाई अनिवार्य गरिएको यो पहिलो पटक हो । २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा सेनालाई ब्यारेकमा सीमित पारिएको थियो । त्यति बेला सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी र म्यादी प्रहरीलाई निर्वाचन सुरक्षामा परिचालन गरिएको थियो ।
२०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन तथा २०७४ र २०७९ का प्रतिनिधिसभा/प्रदेशसभा एवं स्थानीय तह निर्वाचनमा सेनालाई बाहिरी घेराको जिम्मा दिएर परिचालन गरिएको थियो । यसपालि भने आवश्यकताका आधारमा सुरक्षाको कमान्ड नै सेनाले लिने गरी तयारी गरिएको छ । ‘जोखिम र चुनौतीलाई मध्यनजर गरेर सुरक्षा व्यवस्थापन मिलाइएको छ,’ गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले भने ।
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले राजनीतिक दल र उम्मेदवारले शान्तिपूर्ण रूपमा आफ्ना विचार र एजेन्डा मतदातासम्म पुर्याउने तथा मतदातालाई निर्भयका साथ मतदानको सुनिश्चित गराउने गरी सुरक्षा प्रबन्ध मिलाइएको जानकारी दिए ।
१६५ निर्वाचन क्षेत्रमै सेना र सशस्त्रका एक-एक वटा अस्थायी बेस बनाइएको छ । सेनालाई सोही बेसमार्फत लामो दूरी, मध्यम दूरी र छोटो दूरी गरी तीन भागमा पैदल गस्ती, स्ट्राइकिङ फोर्स, मोबाइल गस्तीलगायत भूमिकामा तैनाथ गरिएको छ ।
निर्वाचनविरोधी घटना/गतिविधि भए २० देखि ३० मिनेटभित्र सेना आइपुग्ने गरी सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको छ । सशस्त्र प्रहरीलाई भने १० मिनेटभित्र घटनास्थल पुग्ने गरी खटाइँदै छ । मतदानस्थलको भित्री घेरामा भने नेपाल प्रहरी र निर्वाचन प्रहरी रहन्छन् ।
मंगलबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले पनि बालुवाटारमा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँग बैठक गरेकी छन् । बैठकमा निर्वाचन तयारी र समग्र सुरक्षा अवस्थाबारे विस्तृत छलफल तथा समीक्षा गरिएको थियो ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार २४ भदौको तोडफोड, आगजनी र विध्वंसमा प्रहरीबाट १ हजार २ सयभन्दा बढी हतियार लुटिएकामा ४ सयभन्दा बढी अझै फिर्ता भएका छैनन् । त्यो दिन प्रहरी हिरासत कक्ष र विभिन्न जेलबाट १४ हजारभन्दा बढी कैदीबन्दी र थुनुवा भागेकामा अझै करिब ४ हजार फरार छन् ।
निर्वाचन आयोगले देशभर ११ हजार ९ सय १ मतदानस्थल र २३ हजार १ सय १२ मतदान केन्द्र तोकेको छ । एक तिहाइ अर्थात् ४ हजार १ सय १४ मतदानस्थललाई अति संवेदनशील सूचीमा राखिएको छ । ४ हजार ४ सय ४२ मतदानस्थल संवेदनशील र २ हजार ८ सय ४५ सामान्य सुरक्षा चुनौतीको सूचीमा छन् । निर्वाचनलाई लक्ष्य गरी गृह मन्त्रालयले देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत सरकारबाट इजाजत लिएर राखिएका हतियार निर्वाचन अवधिभर प्रशासनलाई बुझाउन निर्देशन दिएकामा १५ हजारभन्दा बढी त्यस्ता हतियार सर्वसाधारणले अझै बुझाएका छैनन् ।
भारतसँग नेपालको करिब १ हजार ८ सय ८० किलोमिटर लम्बाइमा खुला सिमाना छ । चीनतर्फ १ हजार ४ सय १४ किमि सीमा छ । नेपाल–चीन दुवै देशका नागरिक भिसा र सीमावर्ती जिल्लाका हकमा स्थानीय प्रशासनले जारी गरेको अस्थायी पासका आधारमा आवागमन गर्न पाउँछन् ।
निर्वाचन आयोगले देशभर ११ हजार ९ सय १ मतदानस्थल र २३ हजार १ सय १२ मतदान केन्द्र तोकेको छ । एक तिहाइ अर्थात् ४ हजार १ सय १४ मतदानस्थललाई अति संवेदनशील सूचीमा राखिएको छ । ४ हजार ४ सय ४२ मतदानस्थल संवेदनशील र २ हजार ८ सय ४५ सामान्य सुरक्षा चुनौतीको सूचीमा छन् ।
काठमाडौं उपत्यकामा २ सय ७८ मतदानस्थल सामान्य, २ सय ३७ मतदानस्थल संवेदनशील र १२ मतदानस्थल अति संवेदनशील सूचीमा छन् । कोशीमा ६ सय ४७ मतदानस्थल सामान्य, २ सय ३७ संवेदनशील र १२ अति संवेदनशील सूचीमा समेटिएका छन् । मधेशमा १ सय ५९ सामान्य, ७ सय ५५ संवेदनशील र १ हजार २ सय ४६ अति संवेदनशील सूचीमा राखिएका छन् । बागमती (उपत्यकाबाहेक) मा ४ सय ३७ सामान्य, ४ सय ९७ संवेदनशील र १ हजार २ सय ८८ अति संवेदनशील सूचीमा राखिएका छन् ।
गण्डकीमा ३ सय ९२ सामान्य, ५ सय ७७ संवेदनशील र ३ सय २८ अति संवेदनशील, लुम्बिनीमा ४ सय ७१ सामान्य, ७ सय ३८ संवेदनशील र ३ सय ५८ अति संवेदनशील छन् । कर्णालीमा १ सय ६१ सामान्य, ४ सय २२ संवेदनशील र ३ सय ५८ अति संवेदनशील तथा सुदूरपश्चिममा ३ सय सामान्य, ३ सय ९४ संवेदनशील र ४ सय ८१ मतदानस्थल अति संवेदनशील सूचीमा छन् ।
