आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा प्रदेशका लागि कुल बजेटको ७.२१ प्रतिशत अनुदान विनियोजन गरिएकोमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा यो घटेर ४.९७ प्रतिशतमा झरेको छ ।
आगामी वर्षका लागि प्रदेशतर्फ ९ हजार ७ सय ५६ करोड रुपैयाँमात्र विनियोजन गरिएको छ । त्यसैगरी स्थानीय सरकारका लागि विनियोजन गरिएको कुल अनुदान पनि घटेको देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा स्थानीय तहले कुल बजेटको १७.३३ प्रतिशत हिस्सा पाएकोमा आगामी वर्षका लागि १६.३१ प्रतिशत अर्थात् ३२ हजार २६ करोडमात्र विनियोजन गरिएको छ ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले ससर्त अनुदानको हिस्सा बढाउँदै लैजाने र वित्तीय समानीकरण अनुदान घटाउँदै लैजाने सरकारी प्रवृत्तिलाई नकारात्मक रुपमा लिएको छ । स्थानीय सरकारको हकमा २०७८/७९ मा ससर्त अनुदानको हिस्सा ६१.३० प्रतिशत रहेकोमा आगामी वर्ष यो बढेर ६६.०३ प्रतिशत पुगेको छ । यसको ठीक विपरीत स्थानीय तहले आफ्नै प्राथमिकतामा खर्च गर्न पाउने वित्तीय समानीकरण अनुदान भने ३३.४१ प्रतिशतबाट घटेर २७.७८ प्रतिशतमा सीमित भएको छ ।
संघीय सरकारका मन्त्रालयहरुले ससर्त अनुदान पठाउँदा आयोगले तोकेका आधारसमेत पालना गरेका छैनन् ।
संघीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने अनुदानमा ससर्त बढाउँदै लैजानु र समानीकरण घटाउनुले स्थानीय तहको वित्तीय स्वायत्ततामाथि अंकुश लगाउने दिशातिर केन्द्र सरकारअघि बढेको देखिन्छ ।
संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिने ससर्त अनुदानको हिस्सा बढाएकाे छ । आयोगले चैत ६ गते सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को ससर्त अनुदानको आधारसम्बन्धी सिफारिसमा केन्द्र सरकारले अनुदानको मात्रा बढाएर तल्लो तहका सरकारलाई नियन्त्रणमा राख्न खोजेको बताइएकाे छ ।<span;>आयोगले तयार पारेको तथ्यांकीय विश्लेषण अनुसार संघीय सरकारको कुल बजेटमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिइने अनुदानको हिस्सा बर्सेनि घट्दो क्रममा छ ।
आयोगले गरेको अध्ययन अनुसार संघीय सरकारका मन्त्रालयहरुले ससर्त अनुदान पठाउँदा आयोगले तोकेका आधारहरुसमेत पालना गरेका छैनन् । धेरैजसो मन्त्रालयले कार्यक्रमगत रुपमा अनुदान हस्तान्तरण गर्दा आयोगले तोकेको आधार नखुलाई पठाउने गरेको पाइएको छ । केही मन्त्रालयले त अघिल्ला वर्षमा सिफारिस गरिएकै आधारलाई निरन्तरता दिएको भन्दै पुरानै ढाँचामा बजेट पठाउने गरेका छन् । नेपाल सरकारले २०८० मंसिर ११ गते गरेको आयोजना वर्गीकरणसम्बन्धी निर्णयको समेत पूर्ण पालना नभएको आयोगको ठहर छ ।
विशेषगरी २०८२ भदौ महिनामा भएको आन्दोलनबाट क्षति भएका संरचना पुनर्निर्माण जस्ता विषयमा पनि ससर्त अनुदानको उचित व्यवस्थापन हुन नसकेको आयोगले जनाएको छ । अनुदान वितरणलाई व्यवस्थित बनाउन आयोगले नेपाल सरकारलाई ८ वटा मुख्य आधार कार्यान्वयन गर्न सिफारिस गरेको छ । आयोगले भनेको छ, ‘संघीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने ससर्त अनुदानका लागि निश्चित आयोजना वा कार्यक्रम नतोकी हासिल गर्नुपर्ने नतिजा सूचक क्षेत्र उल्लेख गरी एकमुष्ट विनियोजन गर्नुपर्छ ।’
यसो गर्दा आयोजना छनाेटको अधिकार स्थानीय तहले नै पाउने र त्यसले संघीयताको मर्मलाई आत्मसाथ गर्ने आयोगको दाबी छ । आयोगले स–साना र टुक्रे आयोजनामा ससर्त अनुदान नपठाउन र राष्ट्रिय गौरवका वा रणनीतिक महत्वका ठूला आयोजनामा मात्र केन्द्रित हुन सरकारलाई सुझाएको छ । आयोगले वैदेशिक सहयोगबाट सञ्चालित आयोजनाहरुमा पनि संघीयताको अवधारणा अनुसार तहगत सरकारको कार्यजिम्मेवारीलाई ध्यान दिन भनेको छ ।
आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सातै प्रदेशका लागि वित्तीय समानीकरण र ससर्त अनुदानको सीमा (सिलिङ) समेत सार्वजनिक गरेको छ । जसअनुसार गण्डकी प्रदेशले वित्तीय समानीकरणतर्फ ७ अर्ब ७३ करोड ८९ लाख र ससर्त अनुदानतर्फ ३ अर्ब ३५ करोड ६४ लाख गरी कुल ११ अर्ब ९ करोड ५३ लाख रुपैयाँ पाउने भएको छ ।
कोशी प्रदेशले १३ अर्ब ९२ करोड ६८ लाख, मधेस प्रदेशले ११ अर्ब ९८ करोड ३७ लाख र बागमती प्रदेशले १३ अर्ब १७ करोड ९६ लाख अनुदान पाउने गरी सीमा तय गरिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशका लागि १३ अर्ब १० करोड ५९ लाख, कर्णाली प्रदेशका लागि १५ अर्ब ६४ लाख र सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि १३ अर्ब ८ करोड ८६ लाख रुपैयाँ सिफारिस गरिएको छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहको एकल अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने विषयमा ससर्त अनुदान उपलब्ध नगराउने नीति लिन पनि आयोगले सरकारलाई सचेत गराएको छ । आयोगले सिफारिसमा उल्लेख गरे अनुसार अनुदानलाई स्पष्ट, पारदर्शी र वस्तुनिष्ठ बनाउन सूत्रमा आधारित प्रणाली अपनाउनु आवश्यक छ । संघीय सरकारका मन्त्रालयहरुले बजेट तर्जुमा गर्दा नै कुन आधारमा अनुदान पठाउन लागिएको हो भन्ने स्पष्ट खुलाउनुपर्ने र आयोगलाई त्यसको विवरण समयमै उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई भनिएको छ ।
आयोगले बजेट तर्जुमाका क्रममा मन्त्रालयहरूले ‘अबन्डा’ बजेट राखेर आर्थिक वर्षको बीचमा रकम बाँड्ने प्रवृत्तिको कडा आलोचना गरेको छ । यसरी बीचमा रकम बाँड्दा स्थानीय र प्रदेश सरकारको बजेटमा समावेश नभई खर्च हुने र वित्तीय अनुशासन उल्लंघन हुने देखिएकाले यसलाई रोक्न भनिएको छ । ‘आर्थिक वर्षको बीचमा रकम बाँड्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गरी ससर्त अनुदानको सबै रकम बजेट तर्जुमाकै समयमा विनियोजन गरिनु अत्यावश्यक छ’ आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
