प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल’ले आज वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिवक्ताहरूसँग व्यापक छलफल गरेको छ।
संविधान कार्यान्वयनको एक दशक पूरा हुन लागेका सन्दर्भमा प्राप्त अनुभव, देखिएका चुनौती तथा जनचाहनालाई समेट्दै ठोस बहसपत्र तयार गर्ने उद्देश्यले कार्यदलले विज्ञहरूको सुझाव संकलनलाई तीव्र बनाएको हो।
छलफलमा सहभागीहरूले संविधानका सबल पक्षको संरक्षण गर्दै व्यवहारिक जटिलता हटाउन आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले संघीयतालाई खारेज गर्ने होइन, बरु प्रदेशलाई थप अधिकारसम्पन्न र प्रभावकारी बनाउँदै अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखे। साथै, समावेशिताको मर्म पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने आवश्यकता उनले औँल्याए।
त्यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवलाल श्रेष्ठले शासकीय स्वरूपमा सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै कार्यकारी अधिकारको सन्तुलित बाँडफाँटको प्रस्ताव गरे। छलफलमा प्रशासनिक शुद्धीकरण र राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्ने विषय पनि प्राथमिकतामा परेको थियो।
वरिष्ठ अधिवक्ता बाबुराम कुँवरले संवैधानिक तथा प्रशासनिक निकायमा हुने राजनीतिक नियुक्ति पूर्ण रूपमा बन्द गर्नुपर्ने सुझाव दिए भने वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटाले मन्त्री पदमा विज्ञ व्यक्तिहरूलाई मात्र नियुक्त गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।
वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा. डा. ज्ञानेश्वर पराजुलीले प्रदेशको सबलीकरणमै जोड दिएका थिए भने अधिवक्ता मोहना अन्सारीले संवैधानिक आयोगहरूको कार्यक्षमता अभिवृद्धिका लागि ‘छाता आयोग’को अवधारणा अघि सारे। उनले मौलिक अधिकारहरू सुरक्षित राख्दै आवश्यक थप अधिकार समावेश गर्नुपर्ने पनि बताइन्।
संवादका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण विडारीले संविधान संशोधनको अपरिहार्यता औँल्याए भने अधिवक्ता अन्जिता खनालले समावेशी सिद्धान्तअनुसार सुधार आवश्यक रहेको धारणा राखिन्। उनले न्याय सेवा आयोग र न्याय परिषद्मा एउटै व्यक्ति अध्यक्ष हुने व्यवस्थामा पुनर्विचार गर्नुपर्ने तथा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने उल्लेख गरिन्।
यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेलले संविधान संशोधन गर्दा आधारभूत संरचनामा असर नपर्ने गरी सावधानी अपनाउन कार्यदललाई सचेत गराए।
कार्यदलका संयोजक असिम शाहले प्राप्त सुझावहरूलाई गम्भीरतापूर्वक ग्रहण गरिएको बताउँदै यसले आगामी बहसपत्रलाई थप वस्तुनिष्ठ, व्यावहारिक र समृद्ध बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे। उनले कार्यदलले हतार नगरी सबै सरोकारवालाबाट लिखित सुझावसमेत संकलन गरिरहेको जानकारी दिए।
विज्ञहरूको यो सघन परामर्शले संविधानलाई जनअपेक्षा र देशको आवश्यकतासँग अझ मजबुत रूपमा जोड्ने आधार तयार गरेको उनको भनाइ छ।
