सरकारले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रस्ताव गरिएको ३ प्रतिशत समता शुल्क हालका लागि लागू नगर्ने निर्णय गरेको छ। नागरिकस्तरबाट आएको व्यापक प्रतिक्रिया र यसले आममानिसमा थप आर्थिक भार पर्ने निष्कर्षपछि सरकार उक्त निर्णयबाट पछि हटेको प्रधानमन्त्री वालेन शाहले सामाजिक संजाल फेसबुकमार्फत जानकारी गराएका छन् ।
प्रम वालेनका अनुसार अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि हालका लागि शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरिएको हो।
सरकारले आफू जनताको विश्वास र अपेक्षाबाट बनेको जनमुखी सरकार भएको उल्लेख गर्दै सुशासन कायम गर्दै सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय जीवनको अनुभूति गराउनु आफ्नो मुख्य उद्देश्य रहेको जनाएको छ ।
सरकारका अनुसार ३ प्रतिशत समता शुल्क ल्याउनुको उद्देश्य दुर्गम तथा पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु, दलित, सिमान्तकृत तथा विपन्न बालबालिकालाई सहयोग गर्नु, स्वास्थ्य बीमाको दायरा विस्तार गर्नु तथा त्यसका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउनु थियो । साथै, करको दायरा विस्तार गरेर अर्थतन्त्रलाई थप व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य पनि राखिएको थियो ।
तर समता शुल्कप्रति नागरिक तहबाट आएको असन्तुष्टि र प्रतिक्रियालाई गम्भीर रूपमा लिँदै सरकारले हालका लागि उक्त शुल्क लागू नगर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ । सरकारका सबै निर्णय नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर गरिने र आवश्यक परे जनभावनाअनुसार सुधार तथा परिमार्जन गर्न सरकार सधैं तयार रहने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ ।
यसैबीच, विपन्न तथा गरिब नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्न निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत बेड तथा निजी क्याम्पस र विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत सिट पारदर्शी र न्यायोचित रूपमा उपलब्ध गराउने नीति भने प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता रहेको छ ।
