सरकारले वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान र सुरक्षित व्यवस्थापनपछि मात्रै अतिक्रमित सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा खाली गर्ने स्पष्ट पारेको छ । सुकुम्बासीहरूमा देखिएको त्रासप्रति सचेत रहँदै सरकारले उनीहरूलाई ढुक्क हुन आग्रह गरेको छ।
वर्षायाम नजिकिँदै जाँदा बाढी तथा डुबानको उच्च जोखिममा रहेका काठमाडौं उपत्यकाका बागमती नदी र त्यसका सहायक नदी किनारका बस्ती लक्षित गर्दै सरकारले वैशाख १२ गतेदेखि विशेष अभियान सुरु गरेको हो। सोही क्रममा थापाथली, शान्तिनगर, गैरीगाउँ तथा कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका–स्थित गोठाटार बुद्धचोक र मनोहरा टोलका जोखिमयुक्त बस्ती खाली गरिसकिएको छ।
शहरी विकास मन्त्री सुनिल लम्सालले वर्षायाममा बाढीको उच्च जोखिममा रहेका नदी किनारका बस्तीहरूलाई मानवीय सुरक्षाको दृष्टिकोणले मात्र खाली गरिएको स्पष्ट पारेका छन्। बाँकी क्षेत्रमा रहेका सुकुम्बासीको हकमा भने पहिचान र उचित व्यवस्थापनको खाका तयार नभएसम्म जग्गा खाली नगर्ने सरकारको प्रतिबद्धता रहेको उनले बताएका छन्।
यो अभियान मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयअनुसार अघि बढाइएको हो। गत चैत १३ गते स्वीकृत ‘शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय कार्यसूची’ को बुँदा नम्बर ९२ मा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण, डिजिटल अभिलेख तयार गर्ने तथा नयाँ अतिक्रमण रोक्ने व्यवस्था गरिएको छ। सोही नीति कार्यान्वयनका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले वैशाख १७ गते देशभरका सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र जारी गरेको छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण स्थानीय तहको प्रमुख जिम्मेवारी भएकाले मन्त्रालयले सुकुम्बासीको पहिचान गरी सुरक्षित व्यवस्थापनको योजना बनाउन निर्देशन दिएको छ। व्यवस्थापन प्रक्रियामा आधारभूत मानव अधिकार सुनिश्चित गर्न पनि जोड दिइएको छ। सुरक्षित आवास, स्वास्थ्य सेवा, पोषण, गोपनीयता तथा महिला र अपाङ्गतामैत्री व्यवस्था मिलाउन स्थानीय तहलाई स्पष्ट निर्देशन गरिएको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले सुकुम्बासीको पहिचान र व्यवस्थापनपछि मात्र जग्गा खाली गर्ने सरकारको योजनामा दृढ रहेको बताएकी छन्। यो संवेदनशील विषय भएकाले स्थानीय तहले जिम्मेवार र मानवीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उनले बताएकी छन्।
यसैबीच, गृह मन्त्रालयले पनि सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गर्दै सुकुम्बासीको पहिचान र व्यवस्थापनको योजना स्थानीय तहबाटै तयार गर्नुपर्ने जनाएको छ। अतिक्रमण हटाउने कार्य अघि बढाउँदा स्थानीयलाई पूर्वसूचना दिनुपर्ने र आवश्यक परेमा मात्र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालले सरकार सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र वास्तविक सुकुम्बासीको सम्मानजनक पुनःस्थापनालाई सन्तुलित र मानवीय ढंगले अगाडि बढाइरहेको बताएकी छन्। “सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा बसोबास गर्दै आएका वास्तविक सुकुम्बासीले चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था छैन, उनीहरूको सुरक्षित व्यवस्थापनका लागि सरकारले योजनाबद्ध रूपमा काम गरिरहेको छ,” उनले बताएकी छन्।
