शहरी विकास मन्त्रालयले नदी किनारका जोखिमयुक्त बस्तीहरूको स्थानान्तरण प्रक्रियामा छुटेका नागरिकलाई यथाशीघ्र सम्पर्कमा आउन आग्रह गरेको छ।
मन्त्रालयद्वारा जारी प्रेस नोटमा सहायता आवश्यक भएका तथा हाल सडकमा अलमलमा परेका नागरिकलाई प्राथमिक दर्ता केन्द्रका रूपमा तोकिएको मा उपस्थित भई दर्ता गर्न अनुरोध गरिएको छ।
सरकारले वास्तविक भूमिहीन नागरिकहरूको डिजिटल लगत संकलन गरी होल्डिङ सेन्टरमार्फत व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था मिलाएको जनाएको छ। उक्त केन्द्रहरूमा आवास, भोजन, स्वास्थ्य सेवा, बालबालिकाको शिक्षा तथा मनोवैज्ञानिक परामर्शलगायत आधारभूत सेवा उपलब्ध गराइने बताइएको छ।
मन्त्रालयले विशेषगरी वास्तविक भूमिहीन तथा आर्थिक रूपमा स्व-व्यवस्थापन गर्न असमर्थ नागरिकलाई दशरथ रंगशालास्थित दर्ता केन्द्रमा गई सरकारले उपलब्ध गराउने सेवा सुविधा लिन आग्रह गरेको छ।
सरकारले नागरिकहरूको सुरक्षित, व्यवस्थित तथा दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाका लागि आफू पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको समेत स्पष्ट पारेको छ।
