राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी अध्यादेश पुनर्विचारका लागि मन्त्रिपरिषद्मा फिर्ता पठाएका छन्।
राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा पेश भएको उक्त अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिले सन्देशसहित पुनः अध्ययन र पुनर्विचार गर्न सरकारलाई पठाएका हुन्।
यसअघि पनि सोही प्रकृतिको विधेयक प्रमाणीकरणका लागि पेश हुँदा राष्ट्रपतिले सन्देशसहित फिर्ता पठाएका थिए। पछिल्लो पटक आएको अध्यादेशमा समेत विगतकै जस्तै प्रावधान समावेश भएकाले पुनर्विचार आवश्यक ठहर गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ।
अध्यादेशमा संवैधानिक परिषद्का बैठक र निर्णय प्रक्रियासम्बन्धी व्यवस्थामा विवाद देखिएको छ। विशेषगरी कम सदस्य उपस्थितिमा पनि निर्णय गर्न सक्ने प्रावधानले बहुमतको सिद्धान्त र संवैधानिक मर्ममा असर पर्ने भन्दै राष्ट्रपतिले आपत्ति जनाउँदै आएका छन्।
विगतको पृष्ठभूमि, संवैधानिक संवेदनशीलता तथा विषयवस्तुको गम्भीरतालाई ध्यानमा राख्दै राष्ट्रपतिले सरकारलाई अध्यादेश पुनः अध्ययन गरी आवश्यक संशोधनसहित अघि बढ्न सुझाव दिएका छन्।
राजनीतिक वृत्तमा भने सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याउने प्रक्रियाबारे बहस भइरहेको बेला राष्ट्रपतिको यो कदमलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।
