लिपुलेक हुँदै मानसरोवर यात्रा सञ्चालन गर्ने भारत-चीनको सहमतिले नेपाल-भारत-चीनबीचको सीमा विवाद पुनः चर्किएको छ । भारतले सन् २०२६ का लागि कैलाश मानसरोवर यात्राको रुट लिपुलेक पास हुँदै तय गरेपछि नेपालले कडा आपत्ति जनाउँदै दुवै देशलाई कूटनीतिक नोट पठाएको छ ।
नेपालले सुगौली सन्धि (१८१६) अनुसार लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालको अभिन्न भू-भाग भएको दाबी दोहोर्याउँदै कुनै पनि गतिविधि नेपालसँग समन्वयबिना स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेको छ । तर भारतले भने लिपुलेक मार्ग पुरानो भएको दाबी गर्दै नेपालको दाबी ऐतिहासिक प्रमाणमा आधारित नभएको प्रतिक्रिया दिएको छ ।
विवाद नयाँ होइन-सन् २०१५ देखि निरन्तर उठ्दै आएको यो मुद्दा कूटनीतिक नोट र विरोधका बाबजुद समाधानविहीन छ । नेपालले चुच्चे नक्सामार्फत आफ्नो दाबी स्पष्ट पारे पनि भारतले उक्त भू-भाग आफ्नो नक्सामा देखाउँदै आएको छ, जसले तनाव झन् बढाएको छ ।
इतिहास, सन्धि र सैन्य उपस्थितिदेखि अहिलेको कूटनीतिक टकरावसम्म आइपुग्दा लिपुलेक विवाद नेपाल-भारत सम्बन्धको सबैभन्दा संवेदनशील मुद्दा बनेको छ । चीनको मौन सहभागिताले पनि विवाद थप जटिल बनाएको विश्लेषण गरिएको छ ।
नेपालले कूटनीतिक समाधानमा अडान लिँदै संवादमार्फत सीमा समस्या समाधान गर्न दुवै छिमेकीलाई आग्रह गरेको छ, तर तत्काल समाधानको संकेत भने देखिएको छैन् ।
