सरकारले देशभर नयाँ सार्वजनिक सवारी साधन दर्तामा अस्थायी रोक लगाएको छ। यातायात व्यवस्था विभागले सातै प्रदेशका सम्बन्धित मन्त्रालय तथा स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्दै सार्वजनिक सवारी साधनको नयाँ दर्ता तत्कालका लागि रोक्न निर्देशन दिएको हो।
विभागले जारी गरेको पत्रअनुसार सार्वजनिक यातायातको वैज्ञानिक व्यवस्थापन प्रभावकारी रूपमा हुन नसक्दा वायु प्रदूषण, ट्राफिक जाम, सवारी साधनको अत्यधिक चाप तथा आवागमनमा कठिनाइ बढ्दै गएको निष्कर्ष निकालिएको छ। इन्धनको मूल्यवृद्धिसँगै सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा देखिएको अव्यवस्था र चुनौतीलाई ध्यानमा राख्दै यस्तो निर्णय गरिएको विभागले जनाएको छ।
विभागका अनुसार “सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९” को दफा १४ को उपदफा (३) अनुसार सार्वजनिक हितका लागि आवश्यक परे कुनै पनि प्रकारका सवारी साधनको दर्ता रोक्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ। सोही अधिकार प्रयोग गर्दै अर्को सूचना जारी नभएसम्म नयाँ सार्वजनिक सवारी साधन दर्ता रोक्ने निर्णय गरिएको हो।
यो निर्णयले पेट्रोलियमबाट चल्ने सवारी मात्र होइन, विद्युतीय सार्वजनिक सवारी साधनसमेत प्रभावित हुने भएका छन्। विभागले पत्रमा इलेक्ट्रिक सार्वजनिक सवारी साधनको नयाँ दर्ता पनि नगर्न स्पष्ट निर्देशन दिएको छ।
सरकारको यो कदमलाई सार्वजनिक यातायात क्षेत्रको दीर्घकालीन व्यवस्थापन, ट्राफिक नियन्त्रण र प्रदूषण न्यूनीकरणसँग जोडेर हेरिएको छ। यद्यपि, नयाँ दर्ता रोकिँदा सार्वजनिक यातायात व्यवसायी तथा विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धन अभियानमा असर पर्ने सम्भावना पनि देखिएको छ।
