फलेवास नगरपालिकाको लामाए खोला–लिमिठाना–ठानामौला जोड्ने ११ केभी विद्य ुत प्रसारण लाइन विस्तारका नाममा निजी जग्गामा जवरजस्ती पोल गाडिएको, तार टाँगिएको तथा वर्षौं लगाएर हुर्काइएका साल, चिलाउने लगायतका रुखबिरुवा काटिएको भन्दै स्थानीय बासिन्दा आक्रोशित बनेका छन् । स्थानीयका अनुसार उनीहरूको सहमति, जानकारी र कानुनी प्रक्रिया नै पूरा नगरी निजी सम्पत्तिमाथि हस्तक्षेप गरिएको छ ।
स्थानीयले विकासको नाममा राज्यका निकाय र निर्माण कम्पनीले नागरिकको संवैधानिक सम्पत्ति अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएका छन्। सार्वजनिक बाटो र अन्य विकल्प हुँदाहुँदै निजी जग्गा रोजिनु योजनाबद्ध रूपमा स्थानीयको अधिकारमाथिको अतिक्रमण भएको उनीहरूको दाबी छ।
जग्गाधनी ठाकुर पौडेल भन्छन्, ‘हामी विकासका विरोधी होइनौं । तर विकासको नाममा कसैको निजी सम्पत्तिमाथि बुल्डोजर चलाउन पाइँदैन् । सार्वजनिक विकल्प हुँदाहुँदै हाम्रो जग्गामा पोल गाड्ने, रुख काट्ने र तार टाँग्ने अधिकार कसले दियो ?’
उनका अनुसार यसअघि सडक निर्माणका क्रममा पनि स्थानीयलाई जानकारी नदिई काम गरिएको थियो । अहिले विद्युत लाइन विस्तारमा पनि त्यही प्रवृत्ति दोहोरिएको छ । ‘स्थानीयलाई जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मानसिकताले काम गरिएको देखिन्छ’ उनले आरोप लगाए ।
अर्का स्थानीय विष्णु पौडेलले विकास निर्माणका नाममा भइरहेको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । ‘वडामा के भइरहेको छ भन्ने कुरा जनप्रतिनिधिलाई थाहा छैन् ? स्थानीयले दिएको निवेदन किन दर्ता हुँदैन ? निजी जग्गाधनीको लिखित सहमति बिना ११ केभी लाइन विस्तार गर्न पाइन्छ ? सार्वजनिक जग्गाबाट लैजान सकिने लाइन किन निजी जग्गामा ल्याइयो ?’ उनले प्रश्न गरे ।
स्थानीयको आरोप अनुसार घडेरी र खेतीयोग्य जग्गाको बीचबाट लाइन लगाइँदा भविष्यमा घर निर्माण गर्न कठिन हुने, जग्गाको मूल्य घट्ने र सम्पत्तिको उपयोगितामै असर पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । उनीहरूले यदि यही परियोजना निर्माण गर्ने जिम्मेवार अधिकारी, जनप्रतिनिधि वा ठेकेदारकै निजी जग्गा भएको भए पनि यस्तै प्रक्रिया अपनाइन्थ्यो कि नाइँ भनेर प्रश्न उठाएका छन् ।
विवाद चर्किएपछि स्थानीयले गत जेठ २७ गते नेपाल विद्युत प्राधिकरण पर्वत र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा लिखित निवेदन दिएका थिए । तर निवेदन दिएपछि पनि पोल गाड्ने र तार तान्ने काम रोकिएन भन्ने स्थानीयको गुनासो छ ।
स्थानीयका अनुसार सबैभन्दा गम्भीर विषय भनेको कुनै सार्वजनिक सुनुवाइ, पूर्वसूचना वा प्रभावित पक्षसँग औपचारिक छलफल नै नगरिनु हो । विकास आयोजनाले प्रत्यक्ष असर पार्ने नागरिकलाई नै अन्धकारमा राखेर काम गरिएको उनीहरूको आरोप छ ।
यता जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्वतले भने विषयमा चासो दिएको जनाएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मीप्रसाद पौडेलका अनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विवादित क्षेत्र खेतीयोग्य नभई बाँझो रहेको र सार्वजनिक वन क्षेत्रमा संरचना राख्न कठिन भएकाले हालको रुट छनोट गरिएको जानकारी गराएको छ । प्रशासनले सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक समन्वय र समस्या समाधानका लागि पत्राचार गरेको जनाएको छ ।
फलेवास नगरपालिकाका प्रमुख गंगाधर तिवारीले विवाद न्यायिक समितिसम्म पुगेको र स्थलगत निरीक्षण समेत गरिएको बताएका छन् । उनका अनुसार केही पोल सार्ने विषयमा छलफल भए पनि अन्तिम निष्कर्ष निस्किसकेको छैन् ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण पर्वत कार्यालय प्रमुख यामकुमारी गुरुङले कसैलाई दुःख दिने उद्देश्य नभएको र सेवा विस्तारका लागि संरचना निर्माण गरिएको बताएकी छन्। उनले नगरपालिकाको सिफारिसपछि मात्र काम अघि बढाइएको दाबी गरेकी छन् ।
तर स्थानीयको प्रश्न फरक छ, यदि प्रक्रिया कानुनी र पारदर्शी थियो भने किन विवाद उत्पन्न भयो ? किन जग्गाधनी आक्रोशित भए ? किन निर्माण कार्य रोक्नुपर्ने अवस्था आयो ?
विद्युत कार्यालयका सुपरभाइजर ईश्वर भुसालले जग्गा विवाद देखिएपछि काम पूर्ण रूपमा रोकिएको बताए । उनका अनुसार ठेक्का पाएको अनमोल कन्स्ट्रक्सन प्रालि, बागलुङले विवादित क्षेत्रमा काम स्थगित गरी टोली फिर्ता बोलाएको छ । अब स्थानीय, जनप्रतिनिधि, विद्युत प्राधिकरण र सरोकारवालाबीच सहमति भएपछि मात्र काम अघि बढ्ने बताइएको छ ।
हाल अधिकांश स्थानमा फलामे पोल गाड्ने काम सम्पन्न भइसकेको छ भने कतिपय स्थानमा तारसमेत तानिएको छ। यद्यपि विवादित निजी जग्गा र भौगोलिक रूपमा जटिल क्षेत्रमा काम रोकिएको छ।
स्थानीय बासिन्दाले स्पष्ट चेतावनी दिएका छन्, निजी सम्पत्तिमाथिको हस्तक्षेप, रुखबिरुवा विनाश र सहमतिबिनाको निर्माणलाई विकासको नाममा वैधता दिन खोजिए प्रतिरोध अझ सशक्त हुनेछ। उनीहरूको माग छ, प्रभावित पक्षको सहमति, उचित क्षतिपूर्ति, कानुनी प्रक्रिया र पारदर्शिताको सुनिश्चिततापछि मात्र परियोजनाको काम अघि बढाइनुपर्छ।
फलेवासको यो विवादले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ, विकासका नाममा नागरिकको सम्पत्ति अधिकार मिच्न पाइन्छ कि पाइँदैन ?
