गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले बहुवर्षीय योजनाका लागि बजेट अभाव नहुने बताएका छन् । भौतिक पूर्वाधार, विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको वार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले निर्माण सम्पन्न भएका बहुवर्षीय तथा सालबसाली योजनाको भुक्तानी नरोकिने स्पष्ट पारे । रकमान्तर गर्न नसकिएका तथा अपुग बजेट भएका योजनाको भुक्तानी अर्थ मन्त्रालयको विविध कोषबाट गरिने उनले जानकारी दिए।
“अब भुक्तानी भएन भन्ने अवस्था हुँदैन,” उनले भने, “यस वर्ष भुक्तानीमा कुनै समस्या हुँदैन् ।” यसवर्ष प्रदेश सरकारसँग अनुमानभन्दा बढी मौज्दात रहेको उल्लेख गर्दै उनले भुक्तानी व्यवस्थापन सहज हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षमा करिब साढे ३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । गत वर्ष भने ४ अर्ब रुपैयाँको लक्ष्य राखिएकामा ४ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको उनले बताए। लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व उठेकाले प्रदेशको वित्तीय अवस्था सुदृढ रहेको उनको भनाइ थियो ।
उनले गत वर्षझैँ यस वर्ष पनि कामको प्रगतिका आधारमा भुक्तानी गरिने नीति कायम रहने बताए । विकास आयोजना समयमै अघि बढाउन भदौदेखि निर्माण कार्य सुरु हुने भएकाले साउन महिनादेखि नै फिल्डमा पुगेर तयारी गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिए ।
“साउन काम नगर्ने महिना र भदौ–असोज सरुवाको महिना भनेर बस्ने अवस्था छैन,” उनले भने । दुई वर्षको अवधि पूरा नहुँदासम्म कर्मचारीको सरुवा नहुने उल्लेख गर्दै समयमै काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिए । यसवर्ष शतप्रतिशत बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य रहेको पनि उनले बताए ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेशको राजस्वको मुख्य स्रोत यातायात क्षेत्र रहेको उल्लेख गर्दै लेखनाथ यातायात कार्यालयले एक महिनामै ३३ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको भन्दै कर्मचारीको प्रशंसा गरे ।
मन्त्रालय र सरकारी कार्यालयमा साउन १ देखि सफ्टवेयरमा समस्या आएकाे बताउदै समस्या भएका दिनकाे जरिवाना सेवाग्राहीलाई मिनाहा हुने उनकाे भनाई छ । प्रदेशमा जग्गा व्यवस्थापनबारे पनि उनी बाेलेका थिए ।
राइड सेयरिङ सेवाबारे पनि मुख्यमन्त्री पाण्डेले धारणा राखे । गण्डकी प्रदेशमा हाल पाँच वटा राइड सेयरिङ कम्पनी दर्ता भइसकेको जानकारी दिँदै उनले अवैध रूपमा सञ्चालन भइरहेका सवारी सेवालाई कानुनी दायरामा ल्याउने उद्देश्यले नयाँ व्यवस्था लागू गरिएको बताए ।
“अहिले अवैध रूपमा सञ्चालित सवारी सेवालाई कानुनी दायरामा ल्याउन लागिएको हो,” उनले भने, “यदि दर्ता प्रक्रियामा आएनन् भने त्यस्ता सेवा सञ्चालन गर्न दिइने छैन् ।”
उनका अनुसार प्रदेश सरकारले लागू गरेको प्रणालीमार्फत सेवाग्राहीले एपबाट प्राप्त गर्ने सुविधा अवैध रूपमा सञ्चालन भइरहेका पठाओ वा इनड्राइभजस्ता सेवाबाट प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था छैन् । यसैगरी समयमै निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने ९ जिल्लाका २१ जना निर्माण व्यावसायिलाई सम्मान गरिएकाे थियाे ।
