यही भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण तथा पुनरुत्थानका लागि सरकारले ७ खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने आकलन गरेको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसहितको संयुक्त प्राविधिक टोलीले तयार पारेको द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आकलन (आरडिएनए) प्रतिवेदनले बाढीबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित पूर्वाधार क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि मात्रै ४ खर्ब ७३ अर्ब ५७ करोड १९ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने जनाएको छ। यो कुल पुनरुत्थान आवश्यकताको करिब ७५ प्रतिशत हो।
प्रतिवेदनअनुसार ऊर्जा र सडक पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुगेको छ। बाढीबाट ७५९ मेगावाट क्षमताका १३ जलविद्युत् आयोजना र २४ मेगावाट क्षमताका ५ वटा सोलार प्लान्ट प्रभावित भएका छन्। ऊर्जा तथा ग्रिड प्रणालीको पुनरुत्थानका लागि मात्रै ३ खर्ब ९० अर्ब ६२ करोड ३० लाख ४० हजार रुपैयाँ आवश्यक पर्ने आकलन गरिएको छ।
त्यस्तै, ६९ किलोमिटर सडक क्षतिग्रस्त भएको छ। ३३ वटा मोटरेबल पुल बगेका छन् भने चारवटामा आंशिक क्षति पुगेको छ। बाढी प्रभावित क्षेत्रमा रहेका ६४ झोलुङ्गे पुलमध्ये ५३ वटामा क्षति पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। समग्र यातायात पूर्वाधार पुनरुत्थानका लागि ७३ अर्ब ३४ करोड २९ लाख ६० हजार रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ।
७ हजार ५७० निजी घरमा क्षति
बाढीले सामाजिक तथा उत्पादन क्षेत्रमा समेत ठूलो भौतिक तथा आर्थिक क्षति पुर्याएको छ। रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र चितवन गरी पाँच जिल्लामा ७ हजार ५७० निजी घर क्षतिग्रस्त भएका छन्।
यसैगरी ४८ सार्वजनिक भवन, १८ विद्यालय, ७ स्वास्थ्य संस्था र ३० सांस्कृतिक सम्पदामा क्षति पुगेको छ। सामाजिक क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि १ खर्ब ३ अर्ब ५४ करोड ९९ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।
उत्पादन क्षेत्रअन्तर्गत व्यापार, व्यवसाय, बैंक तथा कृषि क्षेत्रमा पनि उल्लेख्य क्षति पुगेको छ। यस क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि ५० अर्ब ७७ करोड ४९ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने आकलन गरिएको छ। बाढीबाट १ हजार ८०६ हेक्टर कृषि बाली, १७ बैंक शाखा र ४ हजार ८०० व्यापारिक प्रतिष्ठान प्रभावित भएका छन्।
पाँच जिल्लाका प्रभावित १५ स्थानीय तहमध्ये नुवाकोटको विदुर नगरपालिकामा मात्रै ३ हजार २६ घरमा क्षति पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
विपद् व्यवस्थापनमा थप ९५ अर्ब आवश्यक
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा नदी व्यवस्थापनका लागि ९४ अर्ब ७५ करोड ३१ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने आकलन गरिएको छ। त्यस्तै, बाढीले थुपारेको लेदो तथा भग्नावशेष व्यवस्थापनका लागि ५१ करोड ५४ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनले जनाएको छ।
सरकारले पुनर्निर्माण तथा पुनरुत्थानको कामलाई दुई चरणमा विभाजन गरेको छ। प्रतिवेदनअनुसार आगामी ६ महिनाभित्र तत्काल राहत तथा अल्पकालीन पुनर्निर्माणका लागि ८ अर्ब ७३ करोड ५० लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्नेछ।
दीर्घकालीन पुनर्निर्माणका लागि भने ७ खर्ब १४ अर्ब ५८ करोड २ लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ।
यसरी भदौ १० गतेको विनाशकारी बाढीबाट भएको क्षतिको पुनरुत्थान र पुनर्निर्माणका लागि सरकारसामु ठूलो आर्थिक दायित्व देखिएको छ। प्रतिवेदनले तत्काल राहतसँगै दीर्घकालीन पुनर्निर्माण, पूर्वाधार पुनःस्थापना तथा भविष्यमा यस्ता विपद्बाट हुने क्षति न्यूनीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ।
