अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले गत साता घोषणा गरेको पूँजी बजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्ययोजना, २०८३ अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ।
नेपालको अर्थतन्त्रमा विगत केही वर्षदेखि देखिएको शिथिलता तथा पछिल्लो समय भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीका कारण भौतिक पूर्वाधारमा परेको क्षतिले पूँजी बजारमा समेत असर परेको भन्दै सरकारले बजारलाई थप गतिशील, व्यवस्थित र चलायमान बनाउने उद्देश्यले २१ बुँदे कार्ययोजना अघि सारेको हो।
अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको कार्ययोजनामा धितोपत्रको प्राथमिक तथा दोस्रो बजार सुधार, ऋणपत्र बजार विस्तार, संस्थागत लगानीकर्ता बढाउने, गैरआवासीय नेपालीको सहभागिता बढाउने, नयाँ वित्तीय उपकरण विकास गर्ने तथा नियामकीय सुधार गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
कार्ययोजनाअनुसार धितोपत्रको प्राथमिक बजारमा सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) का लागि लागू व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्दै जलविद्युत्, उत्पादन तथा प्रशोधन, होटल तथा पर्यटन, कृषि, औषधि उद्योगलगायत क्षेत्रका लागि विशिष्टीकृत योग्यता, मूल्य अन्वेषण (डिस्कभरी) प्रणाली तथा अन्य नीतिगत सुधार गरिनेछ।
त्यस्तै, ऋणपत्र बजार, मुद्रा बजार र इटिएफजस्ता वित्तीय उपकरणको विकास, संस्थागत ऋणपत्र बजार विस्तार तथा हरित, विपद्, सामाजिक, परियोजना विशेष र वातावरणीय ऋणपत्र जारी गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइएको छ।
धितोपत्र दलाल व्यवसायको संस्थागत सुधार गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुकूल आधुनिक, व्यावसायिक र पूर्वाधारयुक्त संस्था बनाउने, धितोपत्रसम्बन्धी ऐनमा आवश्यक संशोधन अघि बढाउने तथा नेपाल स्टक एक्सचेन्जको संस्थागत सुदृढीकरण र संरचनात्मक सुधार गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ।
कार्ययोजनाले All Equity Index कायम राखी कारोबारयोग्य शेयर, बजार पुँजीकरण, कम्पनीको वित्तीय अवस्था, कारोबारको तरलता, संस्थागत सुशासन र सूचना प्रवाहका आधारमा धितोपत्र बजारको नयाँ आधारभूत सूचकांक (Benchmark Index) २०८३ मंसिरभित्र प्रयोगमा ल्याउने लक्ष्यसमेत राखेको छ।
गैरआवासीय नेपालीलाई धितोपत्रको दोस्रो बजारमा सहभागी गराउन विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ र विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ मा आवश्यक संशोधनका लागि प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने योजना छ।
यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पोर्टफोलियो पुनःसन्तुलनका लागि कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बीमा कम्पनी र म्युचुअल फन्डलगायत संस्थागत लगानीकर्तालाई धितोपत्र बजारमा लगानी गर्न सहज बनाउने व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ।
कार्ययोजनामा परामर्श चरणका उद्यम, नवप्रवर्तनमा आधारित व्यवसाय, उच्च वृद्धि सम्भावना भएका साना तथा मझौला उद्यम र उच्च जोखिम–उच्च प्रतिफलका परियोजनालाई पूँजी उपलब्ध गराउन PE/VC कोषको प्रभावकारी उपयोग गर्ने विषय पनि समेटिएको छ।
त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पूँजी परिचालनमा दीर्घकालीन लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने, धितोपत्र बजारमा संस्थागत लगानीकर्ताको प्रवेश सुनिश्चित गर्ने र बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दोस्रो बजारमा लगानी गर्दा सट्टेबाजी जोखिम न्यून हुने गरी लगानी अवधि कम्तीमा ४५ दिन कायम गर्ने व्यवस्था मिलाउने कार्ययोजनामा उल्लेख छ।
सरकारले कार्ययोजनाका अधिकांश सुधार तथा नीतिगत काम २०८३ सालभित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
