सर्वोच्च अदालतले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संस्थापक नेता रेशमलाल चौधरीलाई दिइएको कैद माफी मिनाहासम्बन्धी राष्ट्रपतिको निर्णय सदर गरेको छ ।
न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले चौधरीलाई माफी दिने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको निर्णयविरुद्ध दायर रिट निवेदन खारेज गरेको हो । रिट निवेदक शारदा कडायतले चौधरीलाई दिइएको माफी मिनाहा बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएकी थिइन् ।
राष्ट्रपति पौडेलले २०८० साल जेठमा संविधानको धारा २७६ बमोजिम चौधरीको बाँकी कैद माफी मिनाहा गरेका थिए । उक्त संवैधानिक व्यवस्थाले राष्ट्रपतिलाई कानूनबमोजिम अदालत वा अन्य न्यायिक तथा अर्धन्यायिक निकायबाट भएको सजाय माफी, मुल्तवी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ ।
चौधरीलाई २०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा भएको हिंसात्मक घटनामा दोषी ठहर गर्दै अदालतले जन्मकैदको फैसला गरेको थियो । उक्त घटनामा एक नाबालकसहित आठ जना सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भएको थियो ।
कैलाली जिल्ला अदालतले चौधरीलाई घटनाको मुख्य योजनाकारमध्ये एक ठहर गर्दै जन्मकैद सुनाएको थियो । उच्च अदालत दिपायलले पनि फैसला सदर गरेपछि चौधरी सर्वोच्च पुगेका थिए । सर्वोच्च अदालतले २०८० जेठ २ गते चौधरीलाई दोषी ठहर गर्दै जन्मकैद कायम गरेको थियो ।
सर्वोच्चको फैसला आएको केही समयमै तत्कालीन सरकारले चौधरीको बाँकी कैद माफी मिनाहाका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । त्यसपछि राष्ट्रपति पौडेलले गणतन्त्र दिवसको अवसरमा चौधरीसहित कैदीहरूको बाँकी सजाय माफी गरेका थिए ।
माफीविरुद्ध सर्वोच्च पुगेकी थिइन् पीडित परिवारकी सदस्य
टीकापुर घटनामा मारिएका प्रहरी निरीक्षक केशव बोहराकी पत्नी शारदा कडायतले राष्ट्रपतिको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन् । उनले चौधरीको माफी मिनाहा कानुनी रूपमा बदर हुनुपर्ने माग गरेकी थिइन् ।
मंगलबारको फैसलासँगै चौधरीलाई दिइएको कैद माफी मिनाहा कायम रहने भएको छ ।
यस फैसलाले चौधरीको माफी मिनाहाको संवैधानिक तथा कानुनी वैधतामाथि लामो समयदेखि चलिरहेको विवादलाई सर्वोच्च अदालतको तहबाट टुंग्याएको छ । यद्यपि, चौधरीको उम्मेदवारीसम्बन्धी विषयमा यसअघि निर्वाचन आयोगले सर्वोच्चको दोषी ठहरसम्बन्धी फैसलालाई आधार मानेर उनको उम्मेदवारी खारेज गरेको थियो ।





