समाचार

मन्त्रिपरिषद्का ६ निर्णय : स्वास्थ्य अनुदानदेखि गण्डकीका प्रमुख सचिवको पदस्थापनसम्म

सरकारले स्वास्थ्य सेवा सुधार, कानुनी सुधार, राष्ट्रिय वन क्षेत्र उपयोग तथा उच्च तहका कर्मचारीको बढुवा र पदस्थापनलगायतका विषयमा ६ वटा निर्णय गरेको छ।

कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णय

सरकारले स्वास्थ्य सेवा सुधार, कानुनी सुधार, राष्ट्रिय वन क्षेत्र उपयोग तथा उच्च तहका कर्मचारीको बढुवा र पदस्थापनलगायतका विषयमा ६ वटा निर्णय गरेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अमेरिकी सरकारबाट स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि प्राप्त हुने २०.७ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो।

बैठकले पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत कमला–ढल्केबर–पथलैया सडकखण्ड, गजार्ङ खोला साना जलविद्युत् आयोजना तथा ४० मेगावाट क्षमताको बलेफी खोला जलविद्युत् आयोजना लगायतका आयोजना निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र उपयोग गर्न स्वीकृति दिएको छ। सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका तालिम शिक्षालय, गुल्म तथा सीमा सुरक्षा पोस्ट निर्माणका लागि समेत राष्ट्रिय वन क्षेत्र उपयोग गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ।

त्यस्तै, पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्समक्ष पेश गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्समक्ष पेश गर्न पनि स्वीकृति दिएको छ।

बैठकले नेपाल प्रशासन सेवा सामूहीकरणतर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको पदमा सहसचिव आभा श्रेष्ठ कर्णलाई बढुवा गर्दै गण्डकी प्रदेशको प्रमुख सचिव पदमा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ। उनलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत प्रमुख सचिवका रूपमा पदस्थापन गरिएको हो।

यसैगरी, नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा सामूहीकरणतर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको पदमा डा. जगदीश्वर कर्माचार्यलाई बढुवा गरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको सचिव पदमा पदस्थापन गर्ने निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।

सम्बन्धित समाचार