सरकारले तीन दशकभन्दा पुरानो सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिनसम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै काठमाडौं महानगरपालिकाका सातवटा वडामा रहेको ३०२ रोपनी जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गरेको छ ।
सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को २०५२ सालको प्रतिवेदनका आधारमा उक्त जग्गा सरकारको नाममा ल्याइएको हो। काठमाडौं महानगरपालिकाका वडा नम्बर ४, ५, ८, ९, १०, १२ र २९ मा रहेका जग्गा यस प्रक्रियामा समेटिएका छन् ।
सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा भूमि प्रशासन कार्यालय डिल्लीबजारले सम्बन्धित जग्गाको क्षेत्रफल कट्टा गरी सरकारको नाममा कायम गरेको हो। भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि प्रमुख नापी अधिकृत रमेश ज्ञवालीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो ।
बिजमाण्डूका अनुसार ३०२ रोपनीमध्ये काठमाडौं महानगरपालिका–४ को १२२ रोपनी जग्गा करिब एक महिनाअघि नै सरकारको नाममा ल्याइएको थियो।
रावल आयोगको प्रतिवेदनअनुसार काठमाडौं महानगरपालिकाका ३५ वटै वडामा कुल एक हजार ८५९ रोपनी सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा आठ हजार ९३ जनाले आफ्नो नाममा दर्ता गराएको उल्लेख छ। त्यसमध्ये ३०२ रोपनी जग्गा सरकारको नाममा कायम भइसकेको छ भने बाँकी एक हजार ५५७ रोपनी जग्गा सरकारको नाममा ल्याउन बाँकी रहेको छ ।
सरकारले गत जेठ मसान्तमा आयोगले औँल्याएका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा आफ्नो नाममा कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो। लामो समयदेखि कार्यान्वयन हुन नसकेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आएसँगै अन्य वडामा रहेका सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गाको समेत छानबिन गरी सरकारी स्वामित्वमा कायम गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।





