कोभिडका विरामीको १५ हजारसम्मको खर्च सरकारले व्यहोर्ने
कोभिड युनिट संचालनको लागि गण्डकी प्रदेशको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ३० वटा अस्पतालसंग सम्झौता गरेको छ । गण्डकी सरकारले संचालन गरेको लेखनाथको संक्रामण तथा सरुवा रोग अस्पताल, प्रदेशका एघारवटै जिल्ला अस्पताल र १८ वटा नीजि अस्पतालसंग सम्झौता गरिएको मन्त्रालयका स्वास्थ्य तथ्यांक सुपरीवेक्षक बुद्धिसागर अधिकारीले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार १२ सरकारी र १८ वटा नीजि अस्पतालमा २५ देखी एक सयसम्म शैया क्षमता रहेका छन् । ‘३० वटा अस्पतालमा ५ सय ८४ वटा शैयाको लागि सम्झौता भएको छ’ अधिकारीले भने, ‘यो संघीय सरकारले ल्याएको नीति हो । हामीले सम्झौता गरि कार्यान्वयनमा ल्याउदै छौ ।’ सरकारले नीजि तथा सरकारी अस्पतालमा कोभिड लक्षित वेड तयार गर्नुपर्ने र कोभिड १९ का विरामीको उपचारको लागि १५ हजारसम्म खर्च व्यहोर्ने कार्यक्रम सार्वजानिक गरेको थियो । गत वैशाख ६ मा राजपत्रमा सुचना प्रकाशन गरेपछि गण्डकी सरकारले वैशाख १४ देखी कार्यान्वयनमा जुटेको हो । अस्पतालले अहिलेसम्म सम्झौता गर्न आनाकानी गर्दै आएका थिए । अस्पतालसंग सम्झौता गर्न ढिलाई भएपछि कार्यान्वनयमा पनि ढिलाई भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार शुक्रबार मात्रै सम्झौता प्रकृया सम्पन्न भएको छ । पहिलो चरणमा पत्रचार गर्दा अटेर गरेपछि मन्त्रालयले यी ३० वटै अस्पताललाई २ पटकसम्म ताकेता लगाएको थियो । कोभिड १९ का साधारण विरामीको उपचारको लागि ३५ सय, मध्यम विरामीको लागि ७ हजार र जटिल केशको लागि १५ हजार रुपैयासम्म सरकारले व्यहोर्ने गरि अस्पतालसंग सम्झौता भएको सुपरीवेक्षक अघिकारीले बताए । ‘१५ हजारसम्मको खर्च संघीय सरकारले व्यहोर्छ’ उनले भने, ‘१५ हजार भन्दा बढी खर्च भएमा विरामी आफैले तिर्नुपर्नेछ ।’ यसको लागि संघले बजेट दिनेछैन् । मन्त्रालयका अनुसार अस्पतालले मासिकरुपमा कोभिड १९ का विरामीको तथ्यांक राख्नेछ । आफ्नो अस्पतालमा कोभिडका कति विरामी आए, उपचार गरेर कति जना फर्किए, उपचाररत कति छन् ? यिनीहरुको खर्च कति लाग्यो दिनदिनै सफ्टवयरमा इन्ट्री गर्नुपर्नेछ । सो तथ्यांक महिनाको पहिलो हप्तामा खर्चको विलसहित संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बुझाउनुपर्ने हुन्छ । सोही अनुसार मन्त्रालयले अस्पतालको खातामा खर्च बापतको बजेट हालिदिनेछ ।
मन्त्रालयका नीति योजना तथा जनस्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख शम्भुप्रसाद ज्ञवालीले नीजि अस्पतालले विरामीसंगै पहिलै रुपैया लिन नपाउने बताए । ‘प्रतिकेश संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालयले सम्झौता भएका नीजि अस्पताललाई मासिक रुपमा बजेट पढाउछ’ उनले भने, ‘सरकारीमा त झन् त्यसै निशुल्य भइहाल्यो । विरामीले क्याविना बसेर उपचरा गराउछु भन्यो भने अस्पतालले उल्लेखीत दरमा ५० प्रतिशत थप शुल्य मन्त्रालयसंग दावी गर्न सक्नेछन् ।’ सरकारले विरामीको लागि सरकारी अस्पतालमा निशुल्क व्यवस्था गरेपनि नीजि अस्पतालमा महंगो पैसा तिर्न बाध्य भएको बताए । सरकारी अस्पतालमा ठाउ“ सकिएसंगै कयौ विरामी नीजिमा भर्ना भएकाले सरकारले यो योजना सार्वजानिक गरेको उनको भनाई छ ।
प्रदेशमा रहेका एकसय शैया क्षमता देखी माथीका अस्पतालमा संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै सम्झौता गरिसकेको मन्त्रालयका अस्पताल विकास तथा चिकित्सा सेवा महाशाखा प्रमुख डा रामबहादुर केसीले बताए । उनका अनुसार यो व्यवस्था भने, मणिपाल, जिएमसी लगायतका अस्पतालसंग छ । ‘यीनमा हामीले सम्झौता गर्नुपर्दैन’ केसीले भने । शुक्रबारदेखी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको जिम्मेवारी समालेका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुव्वा गुरुङले स्वास्थ्य पूर्वाधार विकासका लागि ७३ वटा स्थानीय तहमा ५÷५ लाख रुपैयाँका दर रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेका छन् । यी स्थानीय तहले पूर्वाधार निर्माणको लागि प्रदेश सरकारसंग माग राखेका थिए । बाँकी स्थानीय तहलाई पनि माग हुनासाथ बजेट दिइने मुख्यमन्त्री गुरुङले बताएका छन् । उक्त रकम स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री सहित कोभिड रोकथामका काममा पालिकाले खर्च गर्नुपर्नेछ । उनले स्वास्थ्य मन्त्रालय स्मार्ट बनाउने बताउदै सरकारले स्मार्ट हेल्थको कार्यक्रम अगाडी बढाउने बताएका छन् । ‘जिल्ला अस्पतालहरुको सुदुढीकरण गर्ने हो’ उनले भने, ‘दोस्रो र तेस्रो लहरको कोभिड १९ रोकथामका लागि खोप र अक्सिजन प्लान्टमा जोड दिनुपर्छ । कोभिडका बिरामीको उपचार हुनुप¥यो । मनोवैज्ञानिक उपचार पनि गर्नुपर्छ ।’
