पाँच बर्षअघि ठेक्का लगाएको पोखराको बेगनास–भोर्लेटार सडक अहिलेपनि निर्माणधीन अवस्थामा छ । स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको संयुक्त लगानीमा पीच गर्ने काम अगाडी बढाएको भएपनि कहिले बजेट त कहिले कामदारको अभाव देखाउदै रोकिएको थियो ।
यस्तै, पोखरा–सिक्लेस सडक पनि निर्माणधीन अवस्थामा छ । संघबाट चालु आवमा २४ लाख बजेट विनियोजन गरिएको यो सडकलाई प्रदेश सरकारले काहुँखोला–सिक्लेस–दुधपोखरी–मादी गाउँपालिका नामाकरण गरी २ करोड रुपैया विनियोजन गरेको छ । प्रदेश सरकारले यहाँ १० किलोमिटर पिच गर्न डेढ बर्षअघि ठेक्का लगाएको भौतिक पूर्वाधार सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले जनाएको छ । कास्कीकै वेगनास–भन्ज्याङ्ग–आनन्दज्योति सडकलाई संघबाट २४ लाख र प्रदेशबाट २ करोड रुपैया विनियोजन भएको छ ।
वेगनासताल–आनन्दज्योति मावि–माझठाना नामाकरण गर्दै प्रदेश सरकार यस सडकलाई बहुबर्षिया योजनामा समेत समावेश गराएको छ । दुई जिल्ला स्याङ्जा र तनहँ जोड्ने मिर्दि–क्याम्मी–भिमाद सडकमा पनि प्रदेश र संघीय सरकारको संयुक्त लगानी छ । प्रदेशले १४ किलोमिटर सडक पिच गर्नको लागि यसबर्ष ४ करोड रुपैया विनियोजन गरेको मन्त्रालयको योजना महाशाखा प्रमुख राम पराजुलीले जानकारी दिए । उनका अनुसार एक बर्षअघि ठेक्का लगाएको यो सडक बहुबर्षिय योजना हो । यसका लागि संघले २४ लाख रुपैया विनियोजन गरेको छ । कास्कीको नयाँपुल–विरेठाँटी–घान्द्रुक–उरी सडकलाई संघले २४ लाख छुट्याएको छ भने, प्रदेश सरकारले नयाँपुल–विरेठाँटी–कुलडाँडा–घान्द्रुक–उरी सडक नाम राखी ३ करोड रुपैया विनियोजन गरेको छ । दुईबर्ष अघि ठेक्का लगाएको यो सडक पनि प्रदेशको बहुबर्षिया योजना अन्तर्गत पर्छ । प्रदेशबाट १० किलोमिटर पिच गर्न लागिएको भौतिक मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यी सडक केही उदाहरणमुलक लिइएका हुन् । प्रदेश सरकारका करिव ११ सय सडकमध्ये करिव २ सय सडकमा तीनै सरकरको बजेट विनियोजन भएको पराजुलीले बताए । ‘सडक एउटै हो, नाम फरक’ उनले भने, ‘एउटै सडकमा विभिन्न निकायबाट बजेट परेको छ । सडक निर्माणको काम भएपनि पछि मर्मत तथा सम्भार गर्दा को जिम्मेवार बन्ने ? यो सडक अर्कोको हो भन्दै उम्किने बाटो हुन्छ ।’ यसो त, सडक कति बन्यो ? अवस्था के छ भन्ने तथ्यांक पनि एकिन नहुने उनले बताए । योजनामा सवैभन्दा बढी अधिकार स्थानीय तहको हुने उनले बताए । उनका अनुसार योजनाको तथ्यांक संकलनमा पनि डुव्लिकेशन बढी हुने गरेको छ । ‘योजना एउटा छ, लगानी तीन सरकारको । सवैले काम गरेको हुदाँ तथ्यांक पनि छुट्टाछुट्टै राख्छौ’ उनले थपे, ‘योजना एउटा हुन्छ, संख्या ३ । १० वटा योजनाको काम गर्दा तथ्यांकमा ३० वटा देखिन्छ ।’ काम गर्दा तीन सरकारबीच आपसी समझदारी भएपनि कार्य विभाजन स्पष्ट हुनुपर्ने बताए । कुन योजना कुन सरकारको भन्ने कार्य विभाजन भएमा बजेट पनि सोही सरकारले विनियोजन ग¥यो भने मात्र सही तथ्यांक रहने उनको भनाई छ ।
संघीयता कार्यान्वयन भएसंगै स्थानीय र प्रदेश सरकारले सडकलाई नै प्राथमिकतामा राखेर काम गरेका छन् । यसो त, साना योजना पनि संघीय सरकारले आफै लिने गरेको छ । गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य मीनप्रसाद गुरुङले साना योजना स्थानीय तह र ठूला योजना प्रदेश सरकारका मातहत कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । ‘जनतासंग बढी नजिकिने स्थानीय सरकार हो’ उनले भने, ‘साना समस्या पनि स्थानीय तहमा नै जानकारी हुन्छन र समाधान पनि । बढी जिम्मेवार पनि स्थानीय सरकार नै हो ।’ उनले खानेपानी, विजुली, बाटाघाटा जस्ता योजनाको काम स्थानीय तहबाट नै हुनुपर्ने बताए । प्रदेशलाई गौरवका योजना दिएर संघले विज्ञहरु खटाएर सहयोग गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार एउटै जिल्लामा १० देखी १५ वटा सडकका योजनामा दोहोरो लगानी परेको छ ।
मन्त्रालयले एउटै योजनाको खण्डखण्डक बाँडेर काम गरेको बतायो । स्याङ्जाको वालिङ नगरप्रमुख दिलीपप्रताप खाँडले तीन सरकारबीच समन्वय नहुदाँ कुन योजनामा कुन सरकारको कति बजेट परेको छ भन्ने जानकारी नहुने बताए । समन्वय अभावका कारण आवश्यक नपरेका योजनामा पनि बजेट पर्ने गरेको उनले जनाए । ‘काम हुनेगरि बजेट हाल्नुपर्छ’ उनले भने, ‘तवमात्र बजेटको सदुपयोग पनि हुन्छ । निर्माण कार्यले पनि गति लिन्छ । योजनाको कसको हो भन्ने प्रष्ट भएपछि जिम्मेवारी पनि अपनत्व गराउँछ ।’
