मोटर गुड्ने पुलले धानेन आफ्नै भार

पोखरा महानगरपालिका–३२ गगनगौडा र ३३ भरतपोखरी जोड्ने लामगादीस्थित सेतीनदीमा निर्मित ६० टन भार थेक्ने गरी डिजाइन गरिएको सडकपुल आफ्नै भार थेग्न नसकेर लच्किएको छ । ७ करोडको लागतमा निर्माण भएको सो पुल टेको झिक्ने क्रममा मंगलबार साँझ लच्किएको हो । ६ करोड लागतमा निर्माण सम्झौता गरिएको यस पुलको तोकिएको समयभित्र निर्माण सम्पन्न नभएपछि कोरोनाको वाहाना बनाउदै दुईपटकसम्म म्याद थप गरि ७ करोड लागत पु¥याइएको थियो ।
निर्माण कार्य सकिएर परीक्षणको लागि पुलको टेको निकालेपछि पुल लच्किएको हो । पुल संचालनमा आएर सेवा दिने बेला पुल लच्किएपछि स्थानीय आक्रोशित बनेको छन् । पोखरा–३२ का वडाध्यक्ष अक्कलबहादुर कार्कीले पुल काम नलाग्ने गरि लच्किएको बताए । उनले भने, ‘६० टन क्षमता धान्न बनाइएको पुलले आफ्नै लोड धानेर । लज्जासपद काम भयो । समस्या के हो ? उनै प्राविधिक जानुन ।’ उनले यो पुल काम नलाग्ने र पुनः बनाउनुपर्ने बताए ।
पुल निर्माणको जिम्मा इलाइट कन्स्ट्रक्सन प्रालिले पाएको थियो । पूर्वाधार विकास विभाग (डोली)को स्थानीय सडक पुल कार्यक्रममार्फत २०७५ पुष २२ मा पुल निर्माणको ठेक्का सम्झौता भएको थियो । १८ महिनामा सक्ने गरि सम्झौता भएको ६१ मिटर लम्वाईको सडकपुलको डिजाइन स्वीस सरकारले सहयोग गरेको प्राविधिक टोलीले गरेको थियो । पृथ्वी राजमार्गको वैकल्पिक मार्गको रुपमा स्याङ्जा र पोखरालाई जोड्ने यो पुल लच्किएपछि यस क्षेत्रका स्थानीय चिन्तित छन् । पोखरा–३२ का भुमिश्वर आचार्यले प्रयोग गर्ने बेलामा पुल नै भत्किनु भ्रष्टाचारको प्रतिफल रहेको आरोप लगाए । ‘सवै मिलेर कमिशन बाँडफाँड गर्दा पुलमा गुणस्तरयुक्त सामान प्रयोग हुन सकेन’ उनले भने, ‘त्यसैको परिणम आज भोग्नुपर्यो ।’ उनले दोषीलाई कडा भन्दा कडा कारबाही गर्न माग राखे ।
‘जनताले तिरेको करको सहि सदुपयोग भएन’ उनले थपे, ‘यो स्थानीयको लागि विडम्वना हो ।’ संचालन हुने बेलामा पुल प्रयोग गर्न नपाएका अर्का स्थानीय अर्जुन रानाभाटले पुलको डिजाइन कसरी पास भयो र कसरी बन्यो भन्ने प्रश्न गरे । उनले प्राविधिक कुरा आफूलाई जानकारी नभएको बताउदै भोलीबाट हिड्न पाइन्छ भनेको पुल लच्किएपछि प्राविधिकको लापारबाहीले आफूहरुले जोखिम भोग्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । ‘गल्ती कसको छ तत्काल छानविन गरियोस’ उनले भने, ‘हामीले छिटो पुलमा गाडी गुडाउन पाउनुपर्छ ।’ पुलको पूर्वतर्फको बिम डेढ फिट लच्किएर जमिनमा थस्सिएको स्थानीयले बताएका छन् । पुलको प्रत्यक्ष निगरानी गरेका विभागका पुल शाखा प्रमुख कृष्ण कटुवालले समस्याबारे आफै पनि अनविज्ञ रहेको बताए । विहीबार क्षतिग्रष्ट पुलको अध्ययन गरेका उनले पुल फेलियर देखिएको बताए ।
‘अध्ययनले के समस्या देखाउँछ त्यसपछि मात्र बोल्न सक्छौ’ उनले भने, ‘पुललाई ठड्याएपछि मात्र समस्या पहिचान हुन्छ ।’ नया“ प्रविधिबाट बनाइएको यो पुल अन्य पुलको तुलनामा ३०÷४० प्रतिशत सस्तो पर्न जाने बताउदै उनले यस्ता समस्या वर्षमा १२÷१३ वटा आउने बताए । उनले पुल संचालनका विकल्प पनि अध्ययनपछि नै जानकारी हुने बताए । विभागका पूर्व डिजीसमेत रहेका पूर्व सचिव भीम उपाध्यायले पुल लच्कनु डिजाइनको कमजोरी रहेको बताए । ‘डिजाइन नमिलेपछि पुलले लोड लिन सकेन’ उनले भने, ‘यस्तो समस्या जताततै देखिन्छ । डिजाइन भेरिफिकेशन गर्नुपर्ने हो यसमा पनि कमजोरी देखिन्छ ।’ वास्तविक अवस्था फिल्डमा नै हेरेपछि थाहा हुने बताउदै उनले जोडाई नमिलेको, गुणस्तरहिन सामान प्रयोगका कारण यो समस्या आएको हुन सक्ने बताए । विभागले लच्किएको पुल अध्ययनको लागि कटुवालकै संयोजकत्वमा विज्ञसहित ३ सदस्यीय छानविन समिति बनाएको छ । समितिले फिल्ड अध्ययन गरेर ७ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने विभागका महानिर्देशक इश्वरचन्द्र मरहट्टाले बताए । उनका अनुसार बाढीपहिरोले देशभर यसवर्ष ३२ वटा पुल भत्काएको बताए ।
भ्रष्टाचारविरोधी अभियान्ता रामबहादुर पोडेलले राज्यको लगानीमा बनेका योजनामा लापारबाही हुन्छ भने, सम्बन्धित व्यक्ति सवैलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । ‘बजेटको मिलेमतो गर्ने सवैलाई कारबाहीको दायरामा नल्याउदासम्म यस्ता समस्या मौलाउदै जान्छन’ उनले भने, ‘यसतर्फ सरकारले चासो दिनुपर्छ । कमिशनसँग जोडिएर भ्रष्टाचारमा चुलुम्म डुबेका कारण तोकिएको बजेट योजनामा खर्च हुदैन ।’ उनले यो पुलको समस्याबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मुद्दा दर्ता गर्ने प्रकृयामा रहेको बताए ।
पुलका ३ वटा विम भाँच्चिएका छन्–अध्ययन समिति
यो पुल नेपालमा नै पहिलो पटक प्रप क्याण्डिलिभर प्रविधिबाट बनाइएको महानिर्देशक मरहट्टाले बताए । ‘अप्ठ्यारा गल्छीहरुमा छिटो र कम लागतमा बनाउन सकिने पुल पोखरामा पहिलोपटक निर्माण गरेका थियौ’ उनले भने, ‘यो प्रविधिबाट नदीमा पिलर राख्न, टेको लगाउन नमिल्ने स्थानमा मात्र बनाइएको छ । उदाहरणको लागि स्याङ्जा पाल्पा र गुल्मीको संगमस्थल रिडिमा पनि यही प्रविधिको पुल हो ।’
ठेक्का सम्झौता गर्ने निर्माण कम्पनी एउटा र फिल्डमा काम गर्ने साना कम्पनी भएकाले पनि सम्झौता अनुसार निर्माण सामाग्री प्रयोग गर्न नसक्दा पुलमा यस्तो समस्या आएको उनको भनाई छ । उनले यस पुलमा पहिला पनि केही समस्या आएको बताए । स्वीस सरकारको तर्फबाट यस पुलको निगरानी अस्मित पोखरेलले गरेका छन् । पुल अध्ययनपछि आंकलन गरेको क्षति निर्माण व्यवसायीबाट असुल गर्ने विभागले जनाएको छ । ‘नेपालकै नमुना पुल भनेर बनाएका थियौ, कमजोरी धेरै देखिए’ उनले थपे । यसो त, पुल निर्माण गर्ने व्यवसायीलाई अनुभव नहुनु, समयमै काम नहुनु र डिजाइन अनुसार टेक्नोलोजी प्रयोग गर्न नसक्नु पनि पुल लच्किनुको प्रमुख कारण रहेको विभागले जनायो ।
पुलको डिजाइन गर्ने स्वीस सरकारको तर्फको प्राविधिक टिम लिडर सकिल मानन्धरले पुल डेढ फिट लच्किर भुँईमा धस्एिको बताउदै पुल उठाएर नहेर्दासम्म समस्या पहिचान गर्न नसकिने बताए । ‘पुलका ३ वटा बीम भाँचिएको देखिएको छ’ उनले भने, ‘बीच टुटेका भने छैनन् । पुल ६० टनका गाडी गुड्न मिल्ने गरि बनाएका हौ । पुल यस्तो किन भयो अनविज्ञ छौ । पुललाई रिस्टोर गर्छौ । फलामको जडान, फलामका आकार नमिलेर पो हो की हामी हेरेपछि मात्र समस्याबारे पहिचान हुन्छ ।’ उनले समस्या पहिचान गरेपछि सहजरुपमा निराकल गर्ने समस्या ठूलो भएमा पुनः निर्माण गर्नुपर्ने बताए । पुलको लागि अव दुईवटा मात्र विकल्प रहेको बताउदै उनले टेको सानो भएर लच्किएको हो भने, पुल बलियो बनाएर पुन सुधार गर्ने बताए । स्थानीय कृष्ण रानाभाटले पुल लच्किनु ठूलो लापारबाही रहेको बताए । ‘धन्न ठूलो मानवीय क्षति व्यहोर्नुपरेन’ उनले भने, पुल संचालन भएर दुर्घटना भएको भए यसको जिम्मेवार को हुन्थ्यो ? यस्तो संवेदनशील विषयमा लापारबाही गर्न मिल्छ ?’ उनले प्रश्न गरे । यो पुल निर्माण हुनुअघि यहाँ सानो पुल छ ।
स्थानीयले चन्दा संकलन गरेर बनाएको सानो पुल पनि बाढीले धक्का दिएपछि यस पुलको प्रकृया अगाडी बढाइएको बताएका छन् । स्थानीयले आफ्नो आवश्यकता छिटोभन्दा छिटो पूर्ति गर्न सम्बन्धित निकायसँग माग गरेका छन् । पूर्वाधार विकास विभागबाट निर्माण गरिएका पुलहरु बेलाबेला भाँच्चिने, भत्किने र लच्किने समस्या आइरहदा विभागमाथि नै प्रश्न उव्जिएका छन् । सडक ओटासिल गरे पनि वर्षदिन नटिक्ने सडकपुल बनाएर संचालनमा आउने बेला पुनः बनाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु भनेको विभागप्रति नै गैरजिम्मेवारीपन देखिएको स्थानीय बासिन्दा बताउँछन् । एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारले संघीयताको मर्मविपरीत विभागलाई देशभर सडक बनाउने जिम्मेवारी सुम्पिएको थियो । नाम नबताउने सर्तमा एक सिनियर प्राविधिक भन्छन, ‘ओलीले गरेका संघीयता विरोधी कामलाई वाहालवाला अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले ट्रयाकमा ल्याएर प्रदेशलाई सडक, सडकपुलका योजना हस्तान्तरण गरे ।’ उनले सडक निर्माणको जिम्मा सडक विभाग, खानेपानीको जिम्मा खानेपानी विभाग र सिंचाईको जिम्मा सिंचाई विभागमा नै दिनुपर्ने बताउदै सवै कामको जिम्मेवारी पूर्वाधार विकास विभागलाई दिदाँ यस्ता समस्या बेलाबेलामा उत्पन्न हुने गरेको बताए । ‘डोलीबाट गरिएका प्रत्येक काममा प्रश्न मात्र छन्’ उनले भने । नेपालमा सडक र सडक पुलको काम मात्रै पूर्वाधार विकास विभाग, सडक विभाग र प्रदेश सरकारले गर्दै आएका छन् ।