गण्डकी सरकारको ठूलो महत्वकांक्षा– हरायो ‘पोखरा रिङरोड’को सपना

गण्डकी प्रदेश सरकार स्थापना भएसँगै ‘पोखरा रिङरोड’ बनाउने योजना सार्वजानिक गर्यो । पृथ्वीसुव्वा गुरुङ नेतृत्वको सरकारले बजेट अभावका कारण पनि सरकारले उक्त योजनालाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढाएको थियो । गुरुङको पालामा योजना कार्यान्वयनको लागि प्रत्येक वर्ष १÷१ करोड रुपैयाँ मात्र विनियोजन गर्दै आएको थियो ।
गण्डकी सरकारको महत्वकांक्षी उक्त योजना नयाँ सरकार गठनसँगै हराएको छ । कृष्णचन्द्र नेपाली नेतृत्वको सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत उक्त योजना समेटेन । बजेट अभावकै कारण पोखरा रिङरोडको योजना रातो कितावमा नसमेटिएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री कुमार खड्काले बताए ।
बढ्दो ट्राफिक जाम, बसपार्कको अभाव, साघुँरा सडक, पार्किङ स्थल नहुदाँ अस्तव्यस्त पोखरालाई व्यवस्थीत बनाउनको लागि गुरुङ नेतृत्वको सरकारले पोखरामा रिङरोडको आवश्यकता ठानी योजना तय गरेको थियो । यतिका वर्षसम्म नियमित नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सम्बोधन गर्दै आएको भए पनि उक्त योजना कार्यान्वयनमा भने लैजान सकेको थिएन् । बजेट अभावकै कारण अघिल्लो सरकारले पनि योजना कार्यान्वयन गर्न नसकेको प्रवक्ता खड्काले बताए ।
‘प्रदेश सरकारसँग आफ्नो बजेट छैन’ उनले भने, ‘वर्षेनी जनतालाई रिङरोड बनाउँछौ भन्दै झुक्याइने मात्र ? डीपीआर समेत तयार पार्न नसकिने १ करोड रुपैयाँले के को रिङरोड निर्माण गर्न सकिन्छ भनेर रातो कितावबाटै योजना हटायौ ।’ उनले जनतालाई झुटो आश्वासन दिनु भन्दा योजना नै नसमेट्नु राम्रो रहेको बताए । नियमित ४ वर्षसम्म १÷१ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको भए पनि फ्रिज हुने, अन्यत्र व्यवस्थापन गर्न पनि नसकिने उनले बताए । मन्त्री खड्काले डीपीआर बनाउनै नपुग्ने बजेट देखावटीको लागि मात्र छुट्याइएको बताए ।
उनका अनुसार डीपीआर बनाउनको लागि मात्रै कति बजेट आवश्यक पर्छ ? कुन मोडलमा सडक बनाउने हो ? सडक निर्माणको बजेट कति हो ? भन्ने सामान्य खाका पनि नबनाइ योजना तय गरेर काम गर्न सकिदैन । बजेटको एकिन नभएसम्म योजना नीति तथा कार्यक्रममा समेट्नै नहुने उनको भनाई छ । उनले योजना कार्यान्वयनको लागि पहिलो चरणमा नै दिइने २० प्रतिशत बजेट समेत सरकारसँग नभएको बताए । प्रदेश सरकारसँग आवश्यक बजेट नभएपछि रिङरोड बनाउनु अघि कुन सरकारको कति बजेट हाल्ने भन्ने छलफल गर्ने र बजेट विनियोजन भएपछि योजना सार्वजानिक भएमा गति लिन सक्ने उनको भनाई थियो ।
‘पोखरा नेपालकै पर्यटकीय राजधानी हो’ उनले थपे, ‘पोखरा तीनवटै सरकारको केन्द्र बन्छ । यसमा सवैको ध्यान जान जरुरी छ ।’ सरकारका अधिकाशं योजना महत्वकांक्षी भएकाले बजेट अभाव हुदा कार्यान्वयनमा नगएको उनले जनाए । उनका अनुसार डीपीआर बनाउने बजेट नहुने प्रदेश सरकारले ठूलो योजनाको सपना पनि देख्न हुदैन । प्रत्येक ठूला योजना सार्वजानिक गर्ने तर, थोरै बजेट छुट्याउने गर्दा पछिल्लो वर्षमा योजना नै हराउदै आएको उनले बताए । मन्त्रालयका सचिव रामचन्द्र श्रेष्ठले बजेट अभावका कारण योजनालाई अघि बढाउन नसकिएको बताए । ‘यसको लागि अध्ययन गर्न होस या अन्य प्रकृया सुरुमा बजेट खर्चिनुपर्छ त्यो हामीसँग छैन’ उनले भने, ‘१ करोड बजेटले के के गर्ने ?’ प्रदेशस्तरीय रिङरोड नबन्ने भएपछि पोखरा महानगरपालिकाले पनि रिङरोड बनाउने सपना बुनेको छ । कुविण्डे कृस्ती भरतपोखरी गगनगौडा राजाको चौतारी, रुपाताल, कालीका, कसेरी, आर्वा मौजा, अर्मला पुरनचौर धम्पुस, नाउडाँडा घाँटीछिना चापाकोटको भुम्दी, कुविण्डेसम्म रिङरोड बनाउने योजना महानगरको प्रस्ताव रहेको महानगरका लेखा अधिकृत जयराम पौडेलले बताए । यसको लागि डीपीआर गर्ने तयारी भएको पौडेलले बताए ।
पोखराका सामाजिक अभियान्ता रामबहादुर पौडेलले पोखरामा रिङरोड आवश्यक रहेको बताए । ‘रिङरोड बन्छ भन्दा पोखराबासी धेरै खुशी थियौ’ उनले भने, ‘रिङरोड बनेर सकिने बेलामा योजना नै हरायो भन्ने सुन्नमा आएको छ । यसको लागि संघीय सरकारसँग बजेटको व्यवस्था गरि योजना अघि सार्नुपर्छ ।’ उनले सरकारले योजना दुखद रहेको उनले बताए ।