प्रदेशबाट कार्यान्वयनमा भइरहेका योजनालाई छैन् बजेट

कास्की र लमजुङ दुई जिल्ला जोड्ने सडक हो, तालावेशी–लियापानी–चमेरेओडार–सिग्दी–पसगाउँ । पसगाउँहुदैँ लमजुङ पुग्ने सडक निर्माणाधीन अवस्थामा भए पनि बजेट अभावका कारण त्यति गति लिन सकेको छैन् । पूर्वाधार विकास कार्यालय कास्कीले यसको प्रत्यक्ष निगरानी गर्दै आएको छ । कार्यालय प्रमुख डा इन्जिनियर महेन्द्र बानियाँले बजेट अभावकै कारण निर्माण कार्य सुस्त बनेको बताए ।
कार्यालयले संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई योजना हस्तान्तरण गरे पनि पर्याप्त बजेट नदिदाँ कर्यौ योजना अलपत्र परेको बताएको छ । ३१ लाख ६२ हजारमा ठेक्का सम्झौता भएको यस योजनामा हालसम्म १० लाख ६६ हजार रुपैयाँ खर्च भएको डा बानियाँले बताए । उनका अनुसार यो योजना सम्पन्न गर्नको लागि २० लाख ९६ हजार बजेट आवश्यक पर्छ । विरौटाचोक–पुडीटार सडक १ करोड १५ लाख ३४ हजारमा ठेक्का सम्झौता थियो । पूर्वाधार कार्यालयबाट हालसम्म १ करोड ५ लाख ४२ हजार कुल खर्च गरेको छ भने, योजना सम्पन्न गर्नको लागि ९ लाख ९२ हजार आवश्यक पर्ने कार्यालयले जनाएको छ ।
जनचेतना–चिलाउनेखर्क–बास्पानी–थाप्ले–शिवालय मार्गको ठेक्का सम्झौता ३३ लाख ५८ हजारमा भएको थियो । यसको लागि १९ लाख २८ हजार खर्च भएको छ भने योजना सम्पन्नको लागि १४ लाख २९ हजार बजेट आवश्यक पर्ने कार्यालयले बताएको छ । सात ताल रिङ रोड ३२ लाख ९४ हजारमा ठेक्का सम्झौता भई २२ लाख १५ हजार खर्च भएको छ भने अझै ५ लाख २५ हजार बजेट चाहिन्छ । चिसापानी–दुलेगौडा–सिगारेबास सडक ३५ लाख ७३ हजारमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । अहिलेसम्म ३० लाख ७४ हजार खर्च भएको छ । योजना सम्पन्न गर्न ४ लाख ९९ हजार बजेट चाहिने कार्यालयका इन्जिनियर अशोक थापा बताउ“छन् । अन्नपूर्ण चक्रपथ लुम्ले तान्चोक भिच्चुक लान्दुक रोड स्तरोन्नतिको लागि ३४ लाख १७ हजारमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । अहिलेसम्म २१ लाख ८३ हजार खर्च भएको छ भने योजना सम्पन्न गर्न १२ लाख ३४ हजार बजेट आवश्यक पर्छ ।
कार्यालय प्रमुख बानियाँका अनुसार २०७७÷७८ मा दायीत्व सृजना भएका सालबसाली र प्रदेश सरकारका बहुवर्षिय योजना हुन् । उदाहरणस्वरुप लिइएका यी प्रादेशिक सडक हुन् । ‘योजना ठेक्का लगाउनुभन्दा पहिला यति बजेटको सीमामा रही ठेक्का लगाउने परिपत्र आउँछ’ बानियाँ भन्छन, ‘योजना ठूलो छन्, बजेट थोरै । निर्माणधीन अवस्थामै काम छाड्नुपर्ने बाध्यता छ ।’ उनले योजना अनुसार बजेट ठेक्का लगाउन नपाउदाँ समयमा सम्पन्न हुन नसकेको बताए । कास्कीमा बजेट अपुग भएका योजना १५ वटा छन् । यी योजनालाई ३ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी आवश्यक रहेको बानियाँ बताउँछन् । योजनाको ठेक्का सुनिश्चित नगरि निर्माण गर्दा बजेट समस्या भएको उनको भनाई छ । भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव रामचन्द्र श्रेष्ठले संघीय सरकारले अलपत्र पारेका योजना प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेपछि आवश्यक बजेट नदिदाँ निर्माणाधीन योजना पनि बीचमा नै छाड्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए । भौतिक मन्त्रालयले प्रथम चौमासिकमा जम्मा ११.५७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । मन्त्रालयका योजना महाशाखा प्रमुख राम पराजुलीका अनुसार गतवर्ष ठेक्का भई चालु वर्षमा नभएका सालबसाली योजना १२ सयवटा छन् । यस्ता योजनाको लागि ३८ करोड ९१ लाख ५१ ह्जार बजेट आवश्यक पर्छ । मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार बाग्लुङलाई २ करोड ३ लाख २६ हजार, म्याग्दीलाई २ करोड ३१ लाख ३९ हजार, मुस्ताङमा १ करोड २७ लाख ४३ हजार, पवर्तमा ४५ लाख २० हजार, नवलपुरमा २ करोड ४० लाख ८९ हजार, स्याङ्जालाई ३ करोड ७१ लाख १७ हजार, गोरखालाई ५ करोड १९ लाख २० हजार, कास्कीलाई १ करोड ४७ लाख ६५ हजार, तनहु“लाई १५ करोड १७ लाख २४ हजार र लमजुङलाई २ करोड ७७ लाख रुपैया“ बजेटको आवश्यक छ । यस्तै, शहरी विकास तथा भवन कार्यालयलाई १ करोड ३ लाख ३९ हजार र पूर्वाधार विकास निर्देशनालयलाई १ करोड ७ लाख ६५ हजार रुपैया“ आवश्यक रहेको उपसचिव पराजुलीले बताए ।
मन्त्रालयले सवै जिल्लाका २०७७÷७८ वाट २०७८÷७९ मा दायीत्व सरेका योजना रहेको जनाएको छ । यसैगरी, प्रदेश सरकारबाट काम सम्पन्न भएका तर, बजेट भुक्तानी दिन बा“की २०४ वटा योजना रहेको पराजुली बताउँछन् । उनका अनुसार कुल योजनाको लागि १९ करोड ५ लाख रुपैयाँ आवश्यकता छ । मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार लमजुङलाई ४ करोड, गोरखालाई ६ करोड ९० लाख, स्याङ्जालाई ३ करोड ४० लाख, तनहु“लाई २५ लाख, बाग्लुङलाई १ करोड ३० लाख, नवलपुरलाई ७० लाख र कास्कीलाई २ करोड ५० लाख रुपैया“ आवश्यक छ । योजनाको समयमै बजेट व्यवस्थापन गरि भुक्तानी गर्न माग राख्दै सोमबार गण्डकीको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ । विविध शिर्षकमा राखेको बजेटले समेत योजनाको रकम भुक्तानी गर्न नसकिने पूर्व भौतिकमन्त्री समेत रहेका एमालेका सांसद रामशरण बस्नेतले बताए । ‘विविध शिर्षकमा करिव ४० करोड रुपैयाँ छ’ उनले भने, ‘यो बजेटले पनि आवश्यक रकम थाम्न गाह्रो छ । सरकारले ठूला आयोजनाको बजेट कटौती गरेर साना योजना त्यसैमा पनि नयाँ योजना ल्याउन लागेको छ ।’ उनले निर्माण कार्य सम्पन्न भएका योजनालाई समयमै भुक्तानी दिनुपर्ने बताए ।
भौतिक मन्त्रालयले अपुग भएका योजनाको लागि बजेट व्यवस्थापनको लागि अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचार गरिएको जनाएको छ । सालबसाली र बहुवर्षिय योजनालाई निरन्तरता दिन एमालेले सरकारस“ग माग गरेको छ । एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक मायानाथ अधिकारीले एमाले सरकारले ल्याएका योजनालाई छाया“मा राखेर सरकारले नयाँ योजना ल्याउनु गलत रहेको बताए । ‘यसरी बजेट पनि हिनामिना हुन्छ’ उनले भने, ‘सरकारले आफ्नो कमजोरी सुधारेर अघि बढ्नुपर्छ । ‘प्रदेशका गौरवका आयोजना हुन’ उनले भने, ‘निर्धारण गरिएका बहुवर्षीय योजना सम्पन्न नगरी कसरी नयाँ योजना अघि बढाउन सकिन्छ ? सम्पन्न भइसकेका र हुँदै गरेका योजनामा बजेट व्यवस्थापन नगरी, कामलाई प्राथमिकतामा नराखी नया“ योजनामा प्रवेश गर्नु बजेटको दुरुपयोग हो, लागत बढ्ने काम हो । समय र बजेटको बर्बादी हो ।’ सबै बहुवर्षीय योजना समयमै सम्पन्न गरि सम्पन्न योजनाको दोस्रो खण्डको काम प्रारम्भ गर्नुपर्ने बताए । मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीले बजेट अपुग भएका योजनाको लागि रकम व्यवस्थापन गरिने बताए ।