गण्डकी सरकारको ८ महिनामा बजेट खर्च २५ प्रतिशत    

गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा २५ प्रतिशत बजेट गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकानुसार पुँजीगततर्फ २५.६८ प्रतिशत बजेट खर्चिएको हो । चालु आर्थिक बर्षमा विनियोजित ३० अर्व ५ करोड ६७ लाख बजेटमध्ये फागुन मसान्तसम्म ७ अर्व ७६ करोड ९१ लाख ९३ हजार अर्थात २५.८५ प्रतिशत खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार चालुगत १३ अर्व ८ करोड २० लाख ६७ हजार बजेट विनियोजन भएको थियो । जसमा ३ अर्व ४७ करोड ९ लाख ४ हजार अर्थात २६.५३ प्रतिशत खर्च भएको छ भने, पुँजीगततर्फ १६ अर्व ७३ करोड ४६ लाख ३३ हजार विनियोजित बजेटमध्ये ४ अर्व २९ करोड ८२ लाख ८९ हजार अर्थात् २५.६८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको मन्त्रालयका बजेट महाशाखा प्रमुख बसन्तराज तिवारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार वित्तिय व्यवस्थातर्फ छुट्याइएको २४ करोड बजेट अहिलेसम्म एक रुपैयाँ पनि खर्च हुन सकेको छैन् ।
गत आर्थिक वर्ष ३४ अर्व ८४ करोड २१ लाख ६० हजार कुल विनियोजित बजेटको ८ अर्व ६२ करोड ५६ लाख ६८ हजार अर्थात् २४.७६ प्रतिशत खर्च भएको थियो । जसमा चालुतर्फ १४ अर्व ३४ करोड २६ लाख ८४ हजार मध्ये २ अर्व ९६ करोड ३४ लाख ३१ हजार    अर्थात २०.६६ प्रतिशत र पुँजीतर्फ १९ अर्व ९९ करोड ९४ लाख ७६ हजार मध्ये ५ अर्व ६६ करोड २२ लाख ३७ हजार अर्थात २८.३१ प्रतिशत खर्च भएको थियो । यस्तै, वित्तिय व्यवस्थातर्फ विनियोजन गरिएको ५० करोड रुपैया“ खर्च नभएको मन्त्रालयको तथ्यांकले जनाएको छ ।
यस्तै, गण्डकी प्रदेशसभाको २० करोड ४८ २३ लाख ४६ हजार कुल बजेटमध्ये ६ करोड ४८ लाख ४६ हजार अर्थात् ३२.५ प्रतिशत खर्च गरेको छ । जसमा पुँजीगततर्फ ४ करोड ८४ लाख २८ हजारमध्ये ५ लाख २४ हजार र चालुतर्फ १५ करोड ३९ लाख १८ हजारमध्ये ६ करोड ४२ लाख २२ हजार खर्च भएको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगको ११ करोड ५२ लाख २७ हजार कुल बजेटमा ६ करोड ४२ लाख ४२ हजार अर्थात ५५.७५ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा पुँजीतर्फ १ करोडमा ५५ लाख ३९ हजार खर्च र चालुतर्फ १० करोड ५२ लाख २७ हजारमा ५ करोड ८७ लाख ३ हजार खर्च भएको छ । मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालयको १ करोड ५२ लाख ९५ हजार कुल बजेटमा ७३ लाख ५ हजार अर्थात ४७.७६ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमध्ये पुँजीतर्फ १० लाखमा १ लाख ५६ हजार खर्च भएको छ भने, चालुतर्फ १ करोड ४२ लाख ९५ हजारमा ७१ लाख ४९ हजार खर्च भएको छ ।
यस्तै, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको २ अर्व २१ करोड १४ लाख ६१ हजारमध्ये २९ करोड ६४ लाख ३३ हजार अर्थात १३.४० प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा पुँजीतर्फ २२ करोड ७० लाखमा ९ करोड ८९ लाख ३३ हजार र चालुतर्फ १ अर्व ९८ करोड ४४ लाख ६१ हजारमा १९ करोड ७५ लाख खर्च भएको छ । अर्थ मन्त्रालयको कुल बजेट १७ करोड ४४ लाख २४ हजारमा ४ करोड ८ लाख ७१ हजार अर्थात २३.४३ प्रतिशत खर्च भएको छ । यसमध्ये पुँजीतर्फ १ करोड ४० लाख ३० हजारमा ४० लाख ६२ खर्च भएको छ भने, चालुतर्फ १६ करोड ३ लाख ९४ हजारमध्ये ३ करोड ६८ लाख ९ हजार खर्च भएको छ । पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको ४६ करोड ४६ लाख ५७ हजार कुल बजेटमा ११ करोड ५ लाख ५ हजार अर्थात २३.७९ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा पुँजीतर्फको २७ करोड ५ लाख ५ हजार बजेटमा ३ करोड ४५ लाख ७० हजार र चालुतर्फको १९ करोड ४१ लाख ५२ हजारमा ७ करोड ५९ लाख ९० हजार खर्च भएको छ । भूमि, व्यवस्था, कृषि सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयको २ अर्व १४ करोड ५० हजार कुल बजेटमा ४५ करोड २५ लाख ८९ हजार अर्थात २१.१५ प्रतिशत खर्च भएको छ । पुँजीतर्फ २७ करोड ५८ लाख ९८ हजारमा ७ करोड ५४ लाख २४ हजार खर्च र १ अर्व ८६ करोड ४१ लाख ५२ हजार चालुतर्फ ३७ करोड ७१ लाख ६५ हजार खर्च भएको छ ।
यसैगरी, कानुन, सञ्चार तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्रालयको ८८ करोड ८४ लाख ९० हजार कुल बजेटमध्ये ३ करोड १० लाख ९८ हजार अर्थात ३.५० प्रतिशत खर्च भएको छ । पुँजीतर्फ ८२ करोड ४० लाखमा १ करोड २९ लाख १९ हजार र चालुतर्फ ६ करोड ४४ लाख ९० हजारमा १ करोड ८१ लाख ७९ हजार खर्च भएको छ । वन वातावरण तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयको ९१ करोड ५२ लाख ५५ हजार बजेटमा ३१ करोड ४९ लाख १९ हजार अर्थात ३४.४१ प्रतिशत खर्च भएको छ भने, पुँजीतर्फ २९ करोड ३२ लाख १७ हजारमा ६ करोड ८ लाख ५ हजार र चालुतर्फ ६२ करोड २० लाख ३८ हजारमा २४ करोड ६९ लाख १४ हजार खर्च भएको छ । सवैभन्दा बढी बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको कुल बजेट ८ अर्व ९४ करोड ९९ लाख ७ हजारमा खर्च जम्मा २ अर्व ४८ करोड ८ लाख ६० हजार अर्थात २७.७२ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा पुजीँतर्फ ८ अर्व ५८ करोड ५८ लाख ३९ हजारमा खर्च २ अर्व ३३ करोड २१ लाख ७३ हजार र चालुतर्फ ३६ करोड ४० लाख ६८ हजारमध्ये १४ करोड ८६ लाख ८७ हजार खर्च भएको छ ।
भौतिकमन्त्री कुमार खड्काले ठूलो बजेट विकास निर्माणमा रहने भएकाले भुक्तानी गर्ने समय नहुदाँ खर्च प्रतिशत कम भएको बताए । ‘धमाधम काम भइरहेको छ’ उनले भने, ‘योजनाको पेश्की रकम दिए पनि भुक्तानी गर्ने समय भएकै छैन् । आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर भुक्तानी गर्ने पुरानो प्रचलन अझै कायम छ ।’ कतिपय सम्पन्न भएका साना योजनाको भुुक्तानीसमेत समयमै लिन नआउदा खर्च प्रतिशत बढाउन नसकिएको उनले बताए । उर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयको ४ अर्व ७९ करोड २१ लाख २६ हजार कुल बजेटमा जम्मा खर्च १ अर्व ५१ करोड ९४ लाख ७८ हजार अर्थात ३१.७१ प्रतिशत भएको छ । जसमा पु“जीतर्फ ४ अर्व ५२ करोड ५५ लाख ९५ हजारमा १ अर्व ३९ करोड ५४ लाख ९३ हजार खर्च भएको छ भने चालुतर्फ २६ करोड ६५ लाख ३१ हजारमा १२ करोड ३९ लाख ८५ हजार खर्च भएको छ । शिक्षा, संस्कृति विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयको २ अर्व १७ करोड ९ लाख ८४ हजार कुल बजेटमा ५१ करोड ५७ लाख ५८ हजार अर्थात २३.७६ प्रतिशत खर्च भएको छ । पुँजीतर्फ ८९ करोड ५ लाख २० हजारमा १४ करोड ७४ लाख ८ हजार र चालुतर्फ १ अर्व २८ करोड ४ लाख ६४ हजारमा ३६ करोड ८३ लाख ५० हजार खर्च भएको छ ।
यसैगरी, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको ३२ करोड ५६ लाख ९२ हजारमा ४ करोड ३१ लाख ४५ हजार अर्थात १२.८५ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा पु“जीतर्फ १२ करोड ५५ लाख ५० हजारमा १ करोड ९२ लाख ९१ हजार र चालुतर्फ २१ करोड १ लाख ४२ हजारमा २ करोड ३८ लाख ५४ हजार खर्च भएको छ । यस्तै, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको २ अर्व ३७ करोड ४५ लाख ८२ हजारमा ७५ करोड २४ लाख ८८ हजार अर्थात ३१.६९ प्रतिशत खर्च भएको छ । पुँजीतर्फ ३४ करोड ८ लाख १८ हजारमा ९ करोड ४१ लाख ६३ हजार खर्च र चालुतर्फ २ अर्व ३ करोड ३७ लाख ६४ हजार बजेटमा ६५ करोड ८३ लाख २५ हजार खर्च भएको छ । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको कुल बजेट ३ करोड ४७ लाख ५६ हजारमा १ करोड ४ लाख ३३ हजार अर्थात ३०.०२ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमध्ये पुँजीतर्फ ७४ लाख ९९ हजारमा ११ लाख ३४ हजार खर्च र २ करोड ७२ लाख ५७ हजार चालुमा ९२ लाख ९९ हजार खर्च भएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सवैभन्दा कम ३ प्रतिशत कानुन मन्त्रालयको खर्च भएको छ भने सवैभन्दा धेरै प्रदेश लोकसेवा आयोगको ५५ प्रतिशत खर्च भएको छ ।