रातो किताबका योजनाभन्दा टुक्रे योजनामा जोड

चालु आर्थिक वर्षको लागि रातो किताबमा समेटिएका योजनालाई वेवास्ता गर्दै गण्डकी प्रदेश सरकारले टुक्रे योजना कार्यान्वयनमा जोड दिइएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिदै गर्दा गण्डकीको भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले डेढ÷दुई लाखका योजनालाई कार्यान्वयन गर्न जोडबल गरेको हो ।
रातो किताबमा समेटिएका प्रदेश गौरवका आयोजना, बहुबर्षिय योजना तथा प्रदेश महत्वका योजनालाई वेवास्ता गर्दै टुक्रे योजना अघि बढाउन ध्यान केन्द्रीत गरेको छ । रातो कितावका योजनाभन्दा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री कुमार खड्काले आफूखुशी कार्यकर्ता रिझाउन छानेका योजना अधिक छन् । मन्त्रालयबाट कार्यान्वयनमा लगिने योजना वडा कार्यालयले संचालन गर्ने जस्ता साना छन् । आमा समूह, सामुदायीक भवन, युवा क्लव, टोल विकास समिति, गुम्बा, ट्रष्ट, सडक लगायतमा बजेट रकमान्तर गरिएको छ ।
थप गरिएको योजनामध्ये कास्कीको भाटगाउँ गामखेत बाटो निर्माणको लागि १ लाख ५० हजार रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । यस्तै, संगमचोक महबारी बाटो मर्मत रहेको छ भने, गहतेरा भण्डारी गाउ“ दोपहरे गोरेटो बाटो निर्माण र गुराँस पँधेरादेखी गैह्रा पँधेरा जाने बाटो मर्मत रहेका छन् । प्रदेश राजधानी अवस्थित जिल्ला कास्कीका यी योजनाको लागि डेढ÷डेढ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । यसैगरी, पोखरा महानगरभित्रका सडक रोड फिनिसिङ्ग गर्न २ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । स्याङ्जाको अर्जुनचौपारी गाउँपालिका अन्तर्गत काउले–कुिरण्डाँडा कृषि सडक र भालुखर्क–सिउडबारी ठाडोबाटोको लागि क्रमश ३ र २ लाख रुपैयाँ राखिएको छ भने, म्याग्दीको टिकावाङ्ग पानीबोट मुसरबारी मोटरबाटोको लागि ३ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । कास्कीमै पौडेल कुल मन्दिर जाने बाटोको लागि २ लाख, दलित समाजघर मर्मत तथा सामाग्री खरिदको लागि २ लाख, पिपलटारीमा किरियापुत्री भवन तथा शौचालय निर्माणको लागि २ लाख, मोहरिया जिप विसाउनेमा प्रतिक्षालयको लागि २ लाख, आ“टीघर आमा समूह भवन निर्माण तथा फर्निचर खरिदको लागि २ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार भौतिक मन्त्रालयले काम गर्नै नमिल्ने गरि टुक्रे योजनालाई मात्र बजेट रकमान्तरण गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार कास्कीमा मात्रै १ सय ८१ नयाँ योजना रहेका छन् । यस्तै, गोरखामा १४, तनहुँमा १३, नवलपुरमा १८, पवर्तमा १२, बाग्लुङमा १५, म्याग्दीमा ४, लमजुङमा १७ र स्याङ्जामा २२ वटा नयाँ योजना थप भएका छन् । भौतिक मन्त्रालय अन्तर्गत रातो किताबमा सडक तथा पुल, भवन निर्माण तथा खानेपानी लगायतका कुल योजना १ हजार ११ वटा रहेका छन् । मन्त्रालयले पहुँचको आधारमा किताबभन्दा बाहिरका २ सय ९६ नयाँ योजना ल्याउदै बजेट रकमान्तर गरेको हो । गण्डकी प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयका अनुसार थपिएका यी योजनाको लागि १७ करोड ४५ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको छ । मध्य फागुनमा यस्ता योजना थप गरिएको हो ।
अर्थ मन्त्रालयले चैत ६ मा योजना कार्यान्वयनको लागि बजेट स्वीकृत गरेको थियो । बजेट रकमान्तर रातो किताबमा समेटिएका योजनामा मात्र गर्न मिल्ने व्यवस्था छ । गण्डकी सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा महत्वपूर्ण सडक र पुलका योजना अघि बढाउने नीति अवलम्बन गरिएको थियो । सोको विपरीत आफूखुशी योजनाले प्राथमिकता पाएका छन् । प्रदेशमा संचालित बहुवर्षिय योजनाको लागि कम्तिमा हरेक वर्ष २० प्रतिशत रकम खर्च गर्ने नीति बनाइएको थियो । प्रदेश सरकारको कार्यकाल १० महिनाभन्दा कम बाँकी रहदाँ कार्यकर्ता लक्षित र भोट केन्द्रीत योजना कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकारको जोड छ । भौतिक मन्त्रालयका योजना महाशाखा प्रमुख राम पराजुलीले आवश्यकता अनुसार बजेट रकमान्तर गरिएको बताए ।
पूर्व भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री समेत रहेका रामशरण बस्नेतले गठबन्धनको सरकारले कार्यकर्ता लक्षित बजेट ल्याउँदा बहुवर्षिय तथा प्रदेश गौरवका आयोजना अलपत्र परेको बताए । ‘यस्ता योजनाको लागि बजेट घटाइन्छ, कार्यकर्ता लक्षित बजेट लगिन्छ’ उनले भने, ‘यो विषयमा हामीले सरकारसँग छलफल गर्यौ । सदनमा आवाज उठायौ । सरकारले प्रतिपक्षस“ग सहमति गर्यो तर, कार्यान्वयन गरेन ।’ उनले अघिल्लो सरकारले सार्वजानिक गरेका खानेपानीका योजना गाउँगाउँमा पुगेर जनताले खाइसक्दा योजना निर्माणको बजेट अझै नगएको बताए । ‘गाउँ पुग्दा सडकको अवस्था उस्तै छ’ उनले थपे, ‘हामीले निर्माण गरेका योजनाको लागि थोरथोरै बजेट राखेर उद्घाटन गर्दै हिडेको भए पनि हुने थियो । सरकारले मनपरी रुपमा टुक्रे योजना अगाडी सारेको छ ।’ उनले यस्ता टुक्रे योजना दीर्घकालीन नहुने बताउदै बजेटको समेत हिनामिना हुने बताए ।

मन्त्रालयबाट रकमान्तर गरिएका टुक्रे योजना पनि पहुँच नपुग्ने स्थानीय तहमा पुयाएको छैन् । गण्डकी प्रदेशसभा अन्तर्गत अर्थ तथा विकास समितिले रकमान्तर गरिएका योजना माग गरिएको बताएको छ । समितिका सभापति दीपक कोइरालाले यी योजनामाथि मन्त्रालयसँग स्पष्टीकरण मागीने बताए । यता, भौतिक मन्त्रालयले स्वंम टुक्रे योजना कार्यान्वयनमा समस्या हुने बताएको छ । मन्त्रालयका एक कर्मचारी भन्छन, ‘यी योजना अनुगमन गर्न न प्राविधिक नै छन् न सयम नै दिन भ्याइन्छ । एक/डेढ लाख बजेटले के योजना निर्माण गर्ने हो र ?’ उनले यस्ता योजनामा उपभोक्ता समिति बनाउने, मन्त्रीका आसेपासे समितिमा राख्ने र कार्यकर्ता व्यवस्थापनको लागि बजेट दिने काम बाहेक विकास निर्माणमा लगानी नहुने बताए । गत जेठ २९ मा गठीत यो सरकारले आवको अन्त्यमा आएर ४२ योजनाको लागि १४ करोड ४६ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरेको थियो । चालु आवको बजेट निर्माण गर्ने समय अर्थ मन्त्रीसमेत नभएकाले भौतिक मन्त्री खड्काले नै बजेट छुट्याउदै योजना छनोट गरेका थिए । बजेट सार्वजानिक गरेको एक महिनापछि रातो किताव सार्वजानिक भएको छ । आफैले छनोट गरेका योजनामा पनि चित्त नबुझेपछि उनले रातो किताबका योजना पन्छ्याउदै नया योजना थप गरेका हुन् ।