गण्डकी सरकारको खर्च प्रतिशत ४० मात्रै

आर्थिक वर्ष सकिन अव एक महिना बाँकी रहदा गण्डकी प्रदेश सरकारको खर्चको अवस्था असाध्यै कमजोर देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा ६० प्रतिशत खर्च गर्न बाँकी रहेको हो । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार जेठ २२ सम्म ४० प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । गत आवको जेठ २२ सम्म ४० प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो ।
खर्च बढाउन मन्त्रालय विभाजन गरिएको भनिए पनि चालु आवको ११ महिनामा प्रदेश सरकारको खर्च निराशाजनक देखिएको हो । यसअघि एमालेले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्दा बजेट खर्च गर्न नसकेको र आर्थिक वर्षको अन्तिममा मात्र जथाभावी खर्च गरेको भन्दै चर्को आलोचना गर्ने हालका सत्ता घटक दल पनि पुरानै लयमा देखिएका हुन् । अहिले का“ग्रेसको नेतृत्वमा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र स्वतन्त्र सांसद सरकारमा छन् । राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीको पनि समर्थन सरकारलाई छ ।
सरकारले चालु आवको लागि ३० अर्व ९० करोड ३३ लाख ९१ हजार बजेट ल्याएको थियो । जसमा हालसम्म १२ अर्व ३७ करोड १० लाख ५० हजार ५ सय १६ खर्च भएको छ । गत आवमा असारमा मात्रै अर्वौ खर्च गरेको सरकारले यसवर्ष पनि असारमा नै खर्चिने लक्ष्य लिएको छ । पुँजीगततर्फ सरकारले १७ अर्व ६५ करोड ५४ लाख २२ हजार बजेट छुट्याएको थियो । जसमध्ये खर्च प्रतिशत ४१ प्रतिशत अर्थात ७ अर्व ३८ करोड २९ लाख ४ हजार खर्च भएको छ । कार्यालयका अनुसार चालु खर्च ३८ प्रतिशत रहेको छ । गत आवको कुल बजेट ३५ अर्व ७२ करोड ९७ लाख ५७ हजार ४ सयमध्ये १४ अर्व ५८ करोड ६८ लाख १ हजार १ सय ६५ रुपैया“ जेठ २२ सम्म खर्च भएको थियो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित गण्डकी प्रदेशमा १२ मन्त्रालय छन् । जसमा सवैभन्दा बढी बजेट खर्च गर्नेमा वन वातावरण तथा भू–संरक्षण र कम खर्च गर्ने मन्त्रालयमा कानुन, संचार तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्रालय रहेका छन् ।
वन मन्त्रालयले ९१ करोड ८५ लाख ५ हजार बजेट पाएकोमा खर्च ४३ करोड ४६ लाख ८४ हजार एक सय ४५ (४७.३३ प्रतिशत) रहेको छ । ८८ करोड ८४ लाख ९० हजार कुल बजेट रहेको कानुन मन्त्रालयले १२ करोड ९६ लाख ४६ हजार ३ सय ८९ (१४.५९ प्रतिशत) खर्च गरेको छ । यस्तै, बढी बजेट खर्च गर्नेमा भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय दोस्रोमा छ । यसले ४७.८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । बजेटको ठूलो हिंस्सा भौतिक मन्त्रालयमा छ । कुल बजेटको ९ अर्व १८ करोड ८९ लाख २१ हजार बजेट विनियोजन भएको थियो । जसमध्ये पुँजीगत ८ अर्व ८२ करोड ४ लाख ६१ हजार रहेको थियो । भौतिकको कुल खर्च ४ अर्व ३२ करोड ५७ लाख ४७ हजार ६ सय ४७ रहेको छ । पु“जीतर्फ भने, जम्मा ४ अर्व १२ करोड ८१ लाख ७ हजार ४ सय ४ खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले १ अर्व ९३ करोड ८६ लाख ८ हजार बजेट पाएकोमा ४२ करोड २७ लाख ७७ हजार (२१.८१ प्रतिशत) खर्च गरेको छ ।
२ अर्व ५७ करोड १० लाख ५५ हजार बजेट रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले १ अर्व १३ करोड ९२ लाख ८५ हजार ५ सय ६७ (४४.३१ प्रतिशत) खर्च गरेको छ । ४० करोड ८ लाख ४२ हजार बजेट रहेको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले ९ करोड १ लाख ३३ हजार ६ सय ७५ (२२.४९ प्रतिशत) खर्च गरेको छ । शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयको २ अर्व १९ करोड ७१ लाख ९ हजारमध्ये ८५ करोड ७० लाख ५ हजार ८ सय ६७ (३९.०९ प्रतिशत) खर्च भएको छ । ५ अर्व ३३ करोड ९० लाख २६ हजार बजेट रहेको उर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयले २ अर्व ३१ करोड ७७ लाख ९४ हजार २ सय ३५ (४३.४१ प्रतिशत) खर्च गरेको छ । १८ करोड ५६ लाख २४ हजार बजेट रहेको अर्थ मन्त्रालयको खर्च प्रतिशत २९.७ अर्थात् ५ करोड ३९ लाख ५४ हजार ६ सय ४३ खर्च भएको छ । पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको कुल बजेट ४६ करोड ६१ लाख ६० हजारमध्ये १७ करोड ४९ लाख ४१ हजार (३७.५३ प्रतिशत) खर्च गरेको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको कुल बजेट २ अर्व १४ करोड ६० लाख ९५ हजारमा ६९ करोड ८० लाख ५३ हजार ६ सय ७१ (३२.५३ प्रतिशत) खर्च भएको छ ।
एमालेका पृथ्वीसुव्वा गुरुङले प्रदेश सरकारको काम छिटो, छरितो र प्रभावकारी बनाउने भन्दै सात वटा मन्त्रालय फुटाएर ११ वटा पु¥याएका थिए । एक वर्षअघि मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका का“ग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपालीले आफू मातहत रहेको आन्तरिक मामिला मन्त्रालय फुटाएर १२ पुयाए । तर, बजेट खर्चको अवस्था भने बढ्न सकेन् । अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले विकास निर्माणको काम भइरहेको भए पनि भुक्तानी नभएकाले खर्च प्रतिशत नबढेको बताए । ‘काम भइरहेको छ असारमा बजेट भुक्तानी हुन्छ । जसले खर्च प्रतिशत ह्रवात्तै बढाउँछ’ उनले भने । केन्द्र सरकारबाट प्रदेशमा संचालन भएका योजनाको भुक्तानी बढेसँगै खर्च पनि बढ्ने दावी अर्थ मन्त्रालयको छ । पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका एमालेका किरण गुरुङले सत्ता बाहिर रहेर सरकारको विरोध गर्दा जस्तो सजिलो सत्तामा काम गर्न नहुने बताए । ‘बाहिर भन्न सजिलो हुन्छ भित्र काम गर्दा अप्ठ्यारो’ उनले भने, ‘विधि, प्रकृया, नियम, कानुनले चाहे अनुसार काम गर्न सकिदैन ।’ उनले एमालेको सरकारको विरोध गर्ने काँग्रेस पनि भित्रभित्रै रुमलिएको आरोप लगाए ।