५ वर्षमा गण्डकीमा सवारी खर्च २ अर्व

आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा नयाँ सवारी साधन खरिद नगर्ने, यदी खरिद गर्नुपर्नेमा विद्युतिय सवारी मात्र खरिद गर्ने बजेट वक्तव्य सार्वजानिक गरेको गण्डकी प्रदेश सरकारले ५ वर्षसम्म सवारी साधनमा २ अर्व खर्चिएको छ । सरकार गठन भएको पहिलो वर्षमा सवारी खर्च नदेखिए पनि दोस्रो वर्ष २०७५-७६ देखि धमाधम सवारी साधन खरिद गरेको छ ।
यस्तै, सवारी इन्धन र मर्मतमा पनि बजेट खर्चिएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ देखि चालु आर्थिक वर्ष २०७८-७९ सम्म गण्डकी प्रदेश सरकारले १ अर्व ९१ करोड ५० लाख ६ हजार ९ सय ५० खर्च गरेको छ । आव २०७५÷७६ मा २० करोड ७३ लाख ३२ हजार ९ सय ५० खर्च भएको छ । जसअन्तर्गत १५ करोड ७४ लाख ६६ हजारको सवारी साधन खरिद गरेको छ भने सवारी मर्मतमा २ करोड ८२ लाख १८ हजार खर्चिएको छ । यस्तै, इन्धन खर्च पदाधिकारी (जनप्रतिनिधि) को लागि ४६ लाख ४८ हजार ७ सय ९६ र कार्यालय प्रयोजनमा १ करोड ७० लाख १ सय ५४ खर्च भएको छ ।
यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा ३९ करोड ५४ लाख ५८ हजार खर्चिएको छ । जसमा पदाधिकारीको इन्धनमा ३७ लाख ६९ हजार, कार्यालय प्रयोजनको लागि इन्धन खर्च ४ करोड ६३ लाख ९६ हजार, सवारी मर्मतमा ३ करोड ७६ लाख ९७ हजार र सवारी खरिदमा ३० करोड ७५ लाख ९६ हजार खर्च गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा २६ करोड ६३ लाख ७३ हजार खर्चिएको छ । यसअन्तर्गत १६ करोड ४८ लाख ६७ हजारको गाडी खरिद गरिएको छ भने, ४ करोड ७० लाख मर्मतमा खर्च भएको छ । कार्यालय प्रयोजनमा इन्धन खर्च ५ करोड ७ लाख ५ हजार भएको छ भने ३८ लाख १ हजार जनप्रतिनिधिको लागि इन्धन खर्च भएको छ ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक केशवराज ढकालले सरकारको पहिलो वर्षमा संघबाट प्रदेशमा हस्तान्तरण भएका सवारी रहेको बताउदै भने, ‘कृषि, स्वास्थ्य जस्ता कार्यालय प्रदेश अन्तर्गत नै रहे जसले भइरहेका सवारी प्रयोग भए ।’ उनले केही मर्मत खर्च भए पनि कार्यालयमा तथ्यांक नरहेको बताए । उनका अनुसार शिर्षक पनि प्रष्ट भइसकेको थिएन । ढकालले प्रदेशमा पुराना गाडी प्रशस्त रहेकाले मर्मत खर्च बढ्दो रहेको बताए । यस्तै, चालु वर्ष (२०७८-७९) असार १२ सम्म २२ करोड २३ लाख ४३ हजार खर्च भएको छ । जसमध्ये गाडी खरिदमा ९ करोड ४१ लाख, गाडी मर्मतमा ५ करोड ७९ लाख ५५ हजार, कार्यालय प्रयोजनको लागि इन्धनमा ६ करोड ४२ लाख ७६ हजार र जनप्रतिनिधिको लागि इन्धन खर्च ६० लाख १२ हजार भएको छ ।
सवारी साधनमा बढी खर्च भएकाले आगामी वर्षदेखी नया गाडी खरिद गर्न रोक लगाइएको गण्डकीको अर्थ सचिव वैकुण्ठप्रसाद अर्याल बताउ“छन् । भन्छन, ‘यसले चालु खर्चमा कन्ट्रोल गर्छ ।’ चालु वर्षमा विभिन्न मन्त्रालयले सवारी खरिदको लागि ३० करोड माग गरेका थिए । मन्त्रालयले १० अर्व मात्रै बजेट विनियोजन गरेको सचिव अर्यालले बताए । सरकारले आगामी वर्षको लागि सवारी खरिदमा बजेट छुट्याएको भने छैन् । सचिव अर्यालले मन्त्रालय फुटेमा जनशक्ति अनुसार सवारी दिनुपरेमा या विपद् जस्ता घटनामा सवारी आवश्यक परेमा विद्युतिय सवारी खरिद गरिने गरि बजेट ल्याइएको बताए । गाडी संख्या कम भएपछि इन्धन र मोविल खर्च पनि कम हुने मन्त्रालयको भनाई छ ।