अन्तत : सांसदलाई छुट्याइयो बजेट

गण्डकी प्रदेशका सांसदलाई अन्तत : बजेट छुट्याइने भएको छ । असार १ मा अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले सार्वजानिक गरेको आगामि आर्थिक वर्ष २०७९÷८० का लागि निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम समेटिएको थिएन् । विगत तीन वर्षदेखी सांसदलाई छुट्याइदै आएको उक्त रकम काटिएको भन्दै सत्तारुढ दलबीच नै द्धन्द्ध चर्किदै गएपछि सांसदलाई बजेट छुट्याइने भएको हो ।
मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलका प्रेस संयोजक भरतप्रसाद कोइरालाले अर्थ विविध कोषमा राखिएको रकमलाई शिर्षक फेरेर भए पनि बजेट दिने सहमति भएको बताए । प्रदेश १ र बाग्मति प्रदेशमा बजेट पारित भइसक्दा गण्डकीमा भने, संसदमा बजेट पेश भएको १९ दिनसम्म छलफल हुन सकेको छैन् । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम हटाइएको विषयलाई लिएर सरकारले नै संसद बन्धक गरेको थियो । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम समेटिने भएपछि संसद वैठक सोमबार दिउ“सो १ बजे बस्ने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । बजेटमाथिको छलफल सम्पन्न हुने बेलासम्म सरकारले आफ्नो स्वार्थ पुरा गरेपछि मात्र संसद खुलाएको आरोप प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेको छ । एमाले सांसद मोहन रेग्मीले प्रतिपक्षले संसद अवरोध गर्नुको सट्टा सत्तापक्षकै अवरोध नसुहाउने भन्दै व्यंग गरे ।
उनले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीबीच स्वार्थ मिलेपछि पुनः संसद सुचारु गरेको बताए । मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीको भनाई उदृत गर्दै प्रेस संयोजक कोइरालाले भने, ‘बजेटमा छुटेका विषय, असहमति भएका शिर्षक र निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई समेटेर जाने गरि सहमति भएको छ । अंक तलमाथि गर्न नमिले पनि सोही बजेटभित्र तानतुन गरेर अर्थमन्त्रीले मिलाउनुहुनेछ ।’ मुख्यमन्त्रीले सहमति भएका बुदाँ सोमबार संसद वैठकमा पढेर सुनाउने छन् । अर्थमन्त्री हटाउने पनि अवस्था नरहेको र गठबन्धन कायम गर्नुपर्ने भएकाले सहमतिमा जुटेको कोइराला बताउँछन् । उनका अनुसार गठबन्धनको मर्मअनुसार जान्छौ ।
सरकारले आगामी आवको लागि ३५ अर्व ९० करोड ९० लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको हो । यता एमालेले यस पटक पनि गतवर्ष जस्तै जर्वरजस्ती बजेट पास गर्ने पक्षमा सरकार रहेको शंका गरेको छ । एमाले संसदीय दलका नेता पृथ्वीसुव्वा गुरुङले निकास दिन नसक्ने मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने बताउदै आएका छन् । यता, अर्थमन्त्री बरालले निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रम सांसदको लागि उपयुक्त नरहेको तर, कार्यक्रम राख्न दवाव रहेको बताए । सरकारले सत्तापक्ष दलका प्रतिसांसद ५÷५ करोडको दरले बाँड्दै छ । प्रतिपक्षका सांसदलाई एकमुष्ठ ३५ करोड दिइनेछ । अर्थमन्त्रीले घुमाउरो तरिकाले सांसदलाई ठूलो रकम वितरण गर्ने भएपछि निर्वाचन कार्यक्रम राख्न जरुरी नरहेको बताए । सरकारले निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रमको ७२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्नेछ । प्रति निर्वाचन क्षेत्रमा २ करोडका दरले ३६ निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट राखिन्छ । यो कार्यक्रम सांसदबीच पनि समान नरहेको अर्थमन्त्री बराल बताउँछन् । नजिकिदै गरेको संघ र प्रदेश निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै सो कार्यक्रम राख्नको लागि दवाव सृजना भएको स्रोतले जनाएको छ । यस्तै, अर्थ मन्त्रालयले दिएको विभिन्न मन्त्रालयमा सिलिङ अनुसार पनि बजेट नपरेको भन्दै अन्य मन्त्री पनि अर्थमन्त्रीसँग रुष्ट थिए । तर, अर्थमन्त्री बरालले सिलिङ अनुसार नै योजना समावेश गरिएको बताए ।