अंश बण्डाको ५ करोडमाथिको थैली अंक १.५ प्रतिशत

घरजग्गा रजिष्ट्रेशन तथा अंश बण्डामा गण्डकी प्रदेश सरकारले करमा सामान्य हेरफेर गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयको अनुसार प्रदेश सरकार स्थापना भएदेखि हालसम्म करको दर तथा दायरामा खासै परिवर्तन भएको छैन् । प्रगतिशील करको सिद्धान्त अनुसार करमा सामान्य हेरफेर गरिएको हो ।
प्रगतिशिल करको सिद्धान्त बमोजिम ५ करोड भन्दा माथिको थैली अंकको हकमा साविकमा लाग्दै आएको १ प्रतिशत शुल्कमा ०.५ मात्रै वृद्धि गरी १.५ प्रतिशत कायम गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्तराज तिवारीले बताए । आर्थिक ऐन, २०७९ मा तीन पुस्ताभित्रको हकवालाबाहेक अन्यत्र हक हस्तान्तरण भई अप्रत्याशित रुपमा प्राप्त हुने यस्तो सम्पत्तिमा तीन पुस्ताभित्रको हकवालामाहुने हक हस्तान्तरणको सरह नै शुल्क राख्दा न्यायोचित नहुने हुदाँ सो भन्दा केही बढी मात्रै शुल्क कायम गरिएको तिवारीले बताए । तीन पुस्ताभन्दा बाहिरबाट सम्पत्ति हक हस्तान्तरण विरलै हुने गरेको हुदाँ उक्त व्यवस्थाले तात्विक असर नपर्ने मन्त्रालयको बुझाई भएको उनले विज्ञप्तीमार्फत जनाए ।
आर्थिक ऐन, २०७९ मा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ बमोजिम प्रदेशमा ४० प्रतिशत र स्थानीय तहमा ६० प्रतिशत हिस्सा बाँडफाँट हुने घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्कको दर र दायरा निर्धारणको लागि कानून बमोजिम निजी क्षेत्रसमेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी गठित प्रदेशस्तरीय राजस्व परामर्श समितिको सिफारिसका आधारमा प्रदेश सरकारले करका दर र दायरा निर्धारण गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । गण्डकी प्रदेशसभाबाट पारित भई कार्यान्वयनमा आएको आर्थिक ऐन, २०७९ मा उल्लेख भएका घरजग्गा रजिष्ट्रेशन लगायतका सेवा शुल्कका सम्बन्धमा विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट भईरहेको सूचना प्रवाहप्रति मन्त्गम्भीर ध्यानाकर्षण भएकोसमेत मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तै, अंशबण्डाका सम्बन्धमा सर्वसाधारणको अधिक कारोबार हुने १० लाखसम्मको थैली अंकमा साविकको व्यवस्था बमोजिम नै थैली अंकको ०.२ प्रतिशत शुल्क लाग्ने व्यवस्था कायमै राखिएको बताइएको छ । घरजग्गाको राजीनामा, सट्टापट्टा, सगोलनामा, छोडपत्र, दर्ताफारी, दाखिला खारेज लगायतका अधिक कारोबार हुने विषयमा साविकको व्यवस्था नै कायम रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता तिवारीले बताए ।
गण्डकी प्रदेशमा आयातप्रति स्थापना गर्नको लागि कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउने कृषिजन्य उद्योग र रोजगारी सृजना गर्ने उत्पादनमुलक उद्योगलाई प्रवर्धन गर्न रजिष्ट्रेशन शुल्कमा छुट प्रदान गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसैगरी उद्देश्यविपरित जग्गा प्रयोग भएको पाइएमा जरिवानाकोसमेत व्यवस्था गरिएको विज्ञप्तीमा छ । यस व्यवस्थाबाट नागरिकलाई वर्गिकरण नगरी प्रदेशमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि हुने अपेक्षासमेत गरिएको उपसचिव तिवारी बताउँछन् । ‘करका दरलाई समयसापेक्ष बनाउनका लागि केही शीर्षकमा गरिएको सामान्य समायोजनले समग्रमा करको थपभार नपर्ने हुदाँ यस विषयमा प्रदेश सरकार र अर्थ मन्त्रालय सचेत र जिम्मेवार छौ’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।