अध्याँरोमै बस्न बाध्यता छन् गण्डकीका जनता

राष्ट्रिय प्रशारण लाइनबाट टाढा रहेका पूर्वी नवलपुरका बौदीकाली र वुलिङटार गाउँपालिका बासिन्दा अहिले अध्याँरोमा बस्न बाध्य छन् । वर्षात्का कारण यहाँका दुई वटा लघु जलविद्युत आयोजना बाढीले बगाइदियो । अहिले यहाँका बासिन्दा टुकीको भरमा छन् । यस्तै, बाग्लुङका तमाम, निसिखोला गाउँपालिका पनि प्रशारण लाइन पुगेको छैन् ।
ढोरपाटन नगरपालिकाका अधिकांश ठाउँ पनि अझै अध्याँरै छन् । यस्तै, गोरखा र लमजुङको उत्तरी भेगमा पनि राष्ट्रिय प्रशारण लाइन पुगेको छैन् । उदाहरणको लागि लिएका ठाउँ हुन् यी । गण्डकी प्रदेशका ११ वटै जिल्लामा लघु तथा साना जलविद्युत्त आयोजना रहे पनि बाग्लुङमा सवैभन्दा बढी संचालनमा छन् । गण्डकी प्रदेशको उर्जा जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयका अनुसार यहाँका अधिकांश बासिन्दा लघु जलविद्युत आयोजनाकै भरमा छन् । मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार गण्डकी प्रदेशमा ४०१ वटा लघु तथा साना जलविद्युत आयोजना छन् ।
वैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रमार्फत ३६९ र कादोरी प्राजेक्टबाट बनेका ३२ योजना हुन् । एक्यापले बनाएका कतिपय योजनाको कुनै तथ्यांक नरहेको मन्त्रालयका उर्जा शाखाका इन्जिनियर दामोदर तिवारीले बताए । ‘४०१ मध्ये कति योजना संचालनमा छन्, कति विग्रिए, कति अहिले पनि संचालनमा आउ“न सक्छन् भन्न सक्दैनौ’ तिवारीले भने, ‘दुर्गम क्षेत्रमा लघु परियोजना टिकाउ हुने भएकाले वर्षेनी माग बढ्दो छ’ उनले थपे । उनका अनुसार चार वर्षमा १३२ जनाले लघु जलविद्युत आयोजनाको माग गरेका छन् । आर्थिक वर्ष प्रदेश सरकारले २१ वटा जलविद्युत आयोजनाको मर्मत सम्भार गरेको छ । जसबाट ५३५ किलोवाट विद्युत नियमित उत्पादन भएको छ ।
प्रदेश सरकारले हालसम्म ९० वटा आयोजना मर्मत गरेको जनाएको छ । जसमा ३ हजार २ सय ९५ किलोवाट विद्युत उत्पादन भएको छ भने १५ हजार ४ सय ४० घरधुरी लाभान्वित भएका छन् । स्याङ्जाको हरिनास गाउँपालिकामा ९८ किलोवाट क्षमताको पुतपुते खोला दोस्रो लघु जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न गरेको छ । ग्रिड कनेक्सनको कार्यसमेत सम्पन्न भई गत असारमा राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा जोडेको छ । प्रदेश सरकारले मर्मत गरेको आयोजनामध्ये राष्ट्रिय लाइनमा जोडेको पहिलो योजना हो यो । मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार बाग्लुङका केही योजना राष्ट्रिय लाइनमा जडान हुने प्रक्रियामा छन् ।
राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा जोडन् साना आयोजनाबाट ३० किलोवाट विद्युत उत्पादन हुनुपर्छ । साना जलविद्युतको लागि माग भए पनि बजेट बढी लाग्ने र उत्पादन थोरै हुने योजनामा सरकारले सम्बोधन गर्न नसकेको इन्जिनियर तिवारीले बताए । उपभोक्तालाई लघु जलविद्युत भन्दा राष्ट्रिय प्रशारण लाइनको विद्युत सस्तो पर्छ । ‘तर, सम्भावना नभएको ठाउँमा लघु आयोजना कार्यान्वयन गरेर जनतालाई अध्याँरोबाट मुक्ति दिनुपर्छ’ तिवारी भन्छन्, ‘१५ किलोवाट भन्दा बढी चलाएका योजना राम्रा चल्छन् । १५ किलोवाट भन्दा कम क्षमताको योजनामा लगानी उठाउन सकिदैन् ।’ राम्रोसँग चलाएका कतिपय योजना नाफामा रहेको उनको भनाई छ । चालु आव २०७९÷८० मा सम्पन्न गर्ने गरि सरकारले मनाङको नासो गाउँपालिकामा ३० किलोवाट क्षमताको भिमताङ लघु जलविद्युत आयोजना निर्माण कार्य शुरु गरेको छ । यसको लागि योजना ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ । प्रदेश सरकारले चालु वर्षमा लघु जलविद्युतको लागि ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी जीवन अधिकारीका अनुसार २०७८÷७९ मा २ करोड २९ लाख, २०७७÷७८ मा २ करोड ४६ लाख ५५ हजार, २०७६÷७७ मा ६५ लाख २५ हजार, २०७५÷७६ मा ९७ लाख ७५ हजार बजेट विनियोजन गरिएको थियो । अधिकारीले भौगोलिक अध्ययन गरेर बजेटको क्षमता अनुसार योजना छनोट गर्ने बताए । ‘जहाँ प्रशारण लाइन लगे सस्तो पर्छ त्यस्ता योजना प्राथमिकतामा पर्छन’ उनले भने, ‘त्यसपछि जहाँ राष्ट्रिय लाइन सजिलै पुग्न सक्दैन तर, मर्मत गरेर पनि फूल लोडमा चल्न सक्छन भने दोस्रो प्राथमिकतामा पर्छन् ।’