खानेपानीका आयोजनामा १ अर्व भुक्तानी बाँकी

पर्वतको फलेबासस्थित शंकरपोखरी बृहत खानेपानी आयोजना निर्माणको लागि गण्डकी प्रदेशको कृषि, उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयबाट चालु आर्थिक वर्षमा २० लाख रुपैया“ँ विनियोजन भयो । मन्त्रालय अन्तर्गत खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय पर्वतको प्रत्यक्ष रेखदेखमा निर्माण गरिएकोे उक्त आयोजना बजेट निर्माणका कारण अलपत्र जस्तै छ । खानेपानीको समस्या र मानवीयतालाई ख्याल गर्दै योजना (ट्याङकी निर्माण र पाइप विच्छेयाउने काम) सम्पन्न गर्यो । तर, खानेपानी वितरणको काम भने रोकिएको छ ।
योजना निर्माणको काम सम्पन्न भए पनि खर्च बापतको रकम भुक्तानी गर्न अहिले मन्त्रालयलाई धौ–धौ छ । जसका कारण विच्छ्याइएका पाइपबाट घरघरमा पानी पुयाउन सकिएको छैन् । कृषि, उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयका सचिव सन्तोष कैनीले सोही योजनालाई भुक्तानी गर्न ६० लाख रुपैयाँ बाँकी रहेको बताए । ‘बजेट थोरै छुटिएको हुन्छ’ उनले भने, ‘बाटो, पुल जस्तै खानेपानीका आयोजना बीचमै छोड्न मिलेन । सम्पन्न गर्दा विनियोजन भएको बजेटको तीन गुण लाग्छ ।’ सचिव कैनीले मन्त्रालयमा भुक्तानीको लागि बजेट नहुँदा भुक्तानी रोकिएको बताए । उनले रकमान्तर गरी बजेट राख्न अर्थ मन्त्रालय समक्ष फाइल पठाइएको बताए ।
यस्तै, तीन सय घरधुरी लाभान्वित हुने गरी कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिका–४ स्थित निर्माण गरिएको खानेपानी आयोजनाको लागि १५ लाख अपुग छ । यसवर्ष बजेटमा १५ लाख रुपैया विनियोजन भएको थियो । पोखरा–२४ मा रहेको लौरुक खानेपानी योजनामा ३० लाख भुक्तानी दिन बाँकी छ । मन्त्रालयबाट २० लाख रुपैया बजेट परेको थियो । रुपा गाउँपालिकामा रहेको चिउरीखर्क खानेपानी आयोजनालाई १५ लाख छुटिएको थियो भने अहिले भुक्तानी दिन २० लाख रुपैयाँ बाकी रहेको खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय कास्कीका प्रमुख हरि तिमिल्सिनाले जानकारी दिए । उनका अनुसार कास्कीमा मात्र ११२ वटा योजनामा भुक्तानी दिन बाँकी छ ।
यसैगरी स्याङ्जामा १५० योजनाको रकम भुक्तानी दिन बाँकी छ । मन्त्रालयका सचिव कैनीले प्रदेशको चौमासिक समिक्षा नभइसकेका कारण सवै जिल्लाको एकिन संख्या नआइसकेको बताउदै प्रदेशभर १ अर्व रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी रहेको बताए । दायित्व सृजना भएर भुक्तानीको लागि रहेका योजनालाई आन्तरिक रकमान्तर या अन्य मन्त्रालयको खर्च हुन नसकेको बजेटबाट भुक्तानी गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । उनले गतवर्षको तुलनामा यसवर्ष बजेट घटेर आउ“दा समस्या भएको बताए । मन्त्रालयमा यसवर्ष खानेपानीको लागि २ अर्व ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । जसमध्ये ९७ करोड अर्थात् ४८ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
गतवर्ष खानेपानीकै लागि ३ अर्व ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको सचिव कैनीले बताए । ‘खानेपानीका आयोजनालाई प्राथमिकता दिदै बजेट राख्नुपर्ने हो तर, गण्डकीमा खानेपानी आयोजना प्राथमिकतामा परेनन्’ उनले भने । गण्डकी प्रदेश सरकारले गठन भएको पहिलो दिन मन्त्रिपरिषद्को वैठक बस्दै (२०७४ फागुन ४ मा) दुई वर्षभित्र प्रत्येक घरमा आधारभूत खानेपानी पु¥याउने घोषण गरेको थियो । सरकारको उक्त लक्ष्य पनि अधुरै रहयो । गण्डकी प्रदेशका ६ प्रतिशत जनसंख्या अहिले पनि गाग्रीमा पानी बोकेर खान बाध्य छन् । सचिव कैनी भन्छन, ‘बजेट अभावका कारण एघारै जिल्लामा आधारभूत खानेपानी पु¥याउन सकेका छैनौ ।’ ९४ प्रतिशत जनसंख्याले मात्र आधारभुत खानेपानी पाएको छ । ‘एक घर एक धारा’ प्रदेश सरकारको प्रदेश गौरवको आयोजना हो ।
उक्त योजनाले पनि पूर्णता पाएन । खानेपानी कार्यक्रममार्फत हालसम्म गण्डकी प्रदेशमा एक लाख ७ हजार २ सय ९० घरधुरीमा धारा जडान भएका छन् । यसबाट ५ लाख ४७ हजार एक सय ८० जनसंख्या लाभान्वित छ । चालु आवमा खानेपानीका १ हजार २ सय ६८ वटा आयोजना निर्माणाधीन रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।