जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाल, पहाड र तराईमा बढ्दै गएको जोखिम न्यूनीकरण तथा जलवायु न्यायका लागि साझा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै ‘जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी घरपझोङ घोषणापत्र–२०८३’ जारी गरिएको छ।
मुस्ताङको जोमसोममा भदौ ३० र ३१ गते आयोजित घरपझोङ जलवायु परिवर्तन सम्मेलन–२०८३ को समापनका अवसरमा कालीगण्डकी नदीको तट र निलगिरि हिमालको काखबाट घोषणापत्र जारी गरिएको हो। सम्मेलन घरपझोङ गाउँपालिकाको आयोजनामा भएको थियो।
घोषणापत्रमार्फत जलवायु परिवर्तनबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित स्थानीय समुदाय र स्थानीय तहलाई जलवायु वित्त, प्रविधि तथा अनुकूलनका स्रोतमा प्रत्यक्ष पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने विषय उठाइएको छ। नेपालले जलवायु परिवर्तनमा नगण्य योगदान गरे पनि यसको असरबाट ठूलो मानवीय, सामाजिक तथा आर्थिक क्षति व्यहोर्नुपरेको भन्दै विकसित राष्ट्रबाट उपलब्ध हुने जलवायु वित्तलाई सहायता वा निगाहका रूपमा नभई हानि–नोक्सानीबापतको अधिकार तथा क्षतिपूर्तिका रूपमा सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग सम्मेलनमा उठेको थियो।
सम्मेलनमा जलवायु वित्तको कम्तीमा ४० प्रतिशत हिस्सा स्थानीय तहमा पुग्नुपर्ने विषयसमेत उठाइएको थियो। नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीम ढुंगानाले स्थानीय तहसँग पर्याप्त बजेट नहुँदा जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा प्रभावकारी काम गर्न कठिनाइ भइरहेको भन्दै वित्तीय स्रोत स्थानीय तहसम्म पुर्याउनुपर्ने बताएका थिए।
घोषणापत्रको पृष्ठभूमिमा जलवायु परिवर्तनका कारण हिमनदी तीव्र गतिमा पग्लिनु, हिमताल ठूलो र अस्थिर बन्दै जानु, हिमताल फुटेर बाढी आउने जोखिम, अनियमित वर्षा, हिमपहिरो, पहिरो, खानेपानी तथा सिँचाइको संकट र कृषि, पशुपालन तथा पर्यटनमा परेको असरलाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा लिइएको छ।
सम्मेलनमा जलवायुजन्य विपद्को पूर्वतयारी र पूर्वसूचना प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने, जोखिमयुक्त क्षेत्रको पहिचान गर्ने, सुरक्षित बस्ती व्यवस्थापन गर्ने, जलस्रोत तथा हिमाली जैविक विविधताको संरक्षण गर्ने र जलवायु अनुकूलन तथा न्यूनीकरणका कार्यक्रमलाई स्थानीय तहको योजनासँग जोड्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो।
सम्मेलनले नेपालका ७५३ स्थानीय तहलाई जलवायु परिवर्तनविरुद्ध साझा आवाजमा जोड्ने ‘१ देश, ७५३ स्थानीय तह, एक जलवायु आवाज’ को अवधारणालाई समेत अघि सारेको छ। घरपझोङ घोषणापत्र तथा सम्मेलनका निष्कर्षलाई आगामी संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन कोप–३१ मा नेपालको साझा आवाजका रूपमा प्रस्तुत गर्न संघीय सरकारसमक्ष आग्रह गरिएको छ।
दुईदिने सम्मेलनमा देशभरका ४३१ स्थानीय तह र ४१ जिल्ला समन्वय समितिका प्रतिनिधि तथा जलवायु क्षेत्रका विज्ञहरूको सहभागिता रहेको आयोजकले जनाएको छ। सम्मेलनमा हिमनदी, हिमताल, बाढी–पहिरो, खानेपानी, कृषि, पशुपालन, पर्यटन, स्वास्थ्य, पूर्वाधारलगायत क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभावबारे प्राविधिक सत्र तथा समूहगत छलफल भएका थिए।
सम्मेलनको समापनसँगै जारी भएको घोषणापत्रले जलवायु न्याय, स्थानीय तहको भूमिका, जलवायु वित्तमा पहुँच, जोखिम न्यूनीकरण, अनुकूलन तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको साझा आवाजलाई एउटै एजेन्डाका रूपमा अघि बढाउने आधार तयार गरेको छ।
