समाचार

यूएन महासभामा प्रधानमन्त्री शाह : भोटेकोशी बाढीको पीडा सुनाउँदै ‘हिमालयन क्लाइमेट रेजिलियन्स मेकानिज्म’को प्रस्ताव

न्युयोर्क । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा नेपालले पछिल्लो समय भोगेको विनाशकारी बाढी र त्यसबाट भएको क्षतिलाई जलवायु संकटको गम्भीर उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।

PPP मोडलमा पश्चिम सेती ४०० केभी प्रसारण लाइन आयोजना अघि बढाइँदै, २० अर्ब रुपैयाँ लगानी हुने

न्युयोर्क । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा नेपालले पछिल्लो समय भोगेको विनाशकारी बाढी र त्यसबाट भएको क्षतिलाई जलवायु संकटको गम्भीर उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले गत भदौ १० गते भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले नेपालका विभिन्न जिल्लामा पुर्‍याएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको विषय अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष उठाएका हुन्।

भोटेकोशी–त्रिशूली नदी प्रणालीमा आएको बाढीले रसुवा, नुवाकोट, धादिङलगायतका जिल्लामा ठूलो जनधनको क्षति गर्नुका साथै घर, सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना, कृषि क्षेत्र र अन्य महत्वपूर्ण पूर्वाधारमा व्यापक क्षति पुर्‍याएको थियो। सरकारी प्रारम्भिक मूल्यांकनअनुसार हजारौँ घर प्रभावित भएका छन् भने दर्जनौँ सडक तथा पुल र जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुगेको छ।

प्रधानमन्त्री शाहले यस्तो विपद् कुनै एक देश वा समुदायको मात्रै समस्या नभएको भन्दै हिमाली क्षेत्रमा जलवायुजन्य जोखिम न्यूनीकरणका लागि क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य आवश्यक रहेको बताए।

उनले ‘Himalayan Climate Resilience Mechanism’ अर्थात् ‘हिमालयन क्लाइमेट रेजिलियन्स मेकानिज्म’ स्थापना गर्न प्रस्ताव गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार नेपाल, भारत र चीनको सहकार्यमा हिमाली क्षेत्रमा विपद् पूर्वसूचना प्रणालीलाई बलियो बनाउनुपर्ने र सम्भावित जोखिमबारे तीन देशबीच वास्तविक समयमा सूचना आदान–प्रदान गर्ने व्यवस्था विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

“नेपाल, भारत र चीनको सहकार्यमा हिमाली क्षेत्रमा विपद् पूर्वसूचना प्रणालीलाई बलियो बनाऔँ । वास्तविक समयमा सूचना आदान–प्रदान गरौँ,” प्रधानमन्त्री शाहले भने।

उनले जलवायु परिवर्तनको असर हिमाली मुलुकहरूले असमान रूपमा भोगिरहेको भन्दै जलवायु न्यायको विषयलाई समेत जोड दिए। नेपालले जलवायु परिवर्तनमा नगण्य योगदान गरे पनि हिमाली भूगोलका कारण यसको असर गम्भीर रूपमा सामना गर्नुपरेको उनको भनाइ थियो।

भोटेकोशी बाढीले कृषि तथा ग्रामीण जनजीवनमा पारेको प्रभावलाई पनि उनले विश्व समुदायसमक्ष प्रस्तुत गरे। बाढीबाट करिब १ हजार ८०६ हेक्टर कृषि भूमि प्रभावित भएको र ठूलो परिमाणमा बाली तथा पशुधनमा क्षति पुगेको सरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यांकनमा उल्लेख छ।

प्रधानमन्त्री शाहले विश्वमा प्रविधि, स्रोत र साधनको प्रयोगको प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै भने, “७२ घण्टामा संसारको जुनसुकै ठाउँमा हतियार पुर्‍याउन सक्ने विश्वसँग एउटा किसानलाई सम्मानजनक जीविकोपार्जनका साधनबाट वञ्चित गर्ने कुनै बहाना हुन सक्दैन।”

उनले युद्ध, विपद् र जलवायु संकटको केन्द्रमा मानिसको जीवन र सम्मानलाई राख्नुपर्ने बताए। विशेषगरी किसान, श्रमिक र जोखिममा रहेका समुदायको जीवनयापन सुरक्षित बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र लगानी आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

प्रधानमन्त्री शाहले नेपालमा भएको बाढीलाई केवल तत्कालीन उद्धार र राहतको विषयका रूपमा नहेरी जलवायु अनुकूलन, पूर्वसूचना प्रणाली, जोखिम न्यूनीकरण र उत्थानशील पूर्वाधार निर्माणसँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताए। संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (UNDP) ले पनि भोटेकोशी बाढीपछि जलवायु अनुकूलन, उत्थानशीलता र पूर्वसूचना प्रणालीमा लगानीको आवश्यकता औँल्याएको छ।

सम्बोधनको अन्त्यमा प्रधानमन्त्री शाहले नेपालको शान्ति र करुणाको सन्देश विश्व समुदायसमक्ष राख्दै भने, “श्री पशुपतिनाथले विश्वको कल्याण गरून् । यो विश्व बुद्धले देखाउनुभएको शान्ति, करुणा र सद्भावको बाटोमा हिँड्न सकोस् ।”

प्रधानमन्त्री शाहको सम्बोधनमा नेपालको पछिल्लो भोटेकोशी बाढीको पीडा, हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो जलवायु जोखिम, क्षेत्रीय सूचना आदान–प्रदान, पूर्वसूचना प्रणाली, जलवायु न्याय, किसानको जीविकोपार्जन र विश्व शान्तिको विषय प्रमुख रूपमा उठाइएको थियो।

सम्बन्धित समाचार