प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभाको उच्चस्तरीय सप्ताहमा सहभागी भएर शनिबार स्वदेश फर्किएका छन्। प्रधानमन्त्री शाह गत असोज ६ गते (२२ सेप्टेम्बर २०२६) महासभामा सहभागी हुन न्यूयोर्क प्रस्थान गरेका थिए।
न्यूयोर्कमा आयोजित महासभाको जनरल डिबेटलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले नेपालले भोगिरहेको जलवायु संकट, हालैको भोटेकोशी बाढीबाट भएको क्षति तथा हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो विपद्को जोखिमबारे विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
प्रधानमन्त्री शाहले भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीलाई जलवायु संकटको गम्भीर प्रभावका रूपमा प्रस्तुत गर्दै त्यसबाट भएको जनधनको क्षति, भौतिक पूर्वाधार र जनजीविकामा परेको असरबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराएका थिए।
नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान गरे पनि जलवायु परिवर्तनका असमान र गम्भीर असर भोगिरहेको उल्लेख गर्दै उनले जलवायु परिवर्तन नेपालका लागि मानवीय घटना मात्र नभई विकासकै संकट बनेको बताएका थिए।
हिमनदी र पर्माफ्रस्ट पग्लिँदै जाँदा हिमपहिरो, बाढी तथा पहिरोजस्ता विपद्को जोखिम बढिरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले जोखिमयुक्त हिमतालको निगरानी, पूर्वसूचना प्रणालीको सुदृढीकरण तथा विपद्का समयमा सीमापार समन्वयका लागि ‘Himalayan Climate Resilience Mechanism’ स्थापना गर्न प्रस्ताव गरेका थिए।
उनले जलवायु परिवर्तनलाई भू–राजनीतिक द्वन्द्वको विषय नबनाई साझा जिम्मेवारी र ऐक्यबद्धताका आधारमा समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। साथै, ऐतिहासिक रूपमा बढी हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गरेका तथा बढी स्रोतसाधन भएका मुलुकहरूले जलवायु संकट समाधानमा थप जिम्मेवारी लिनुपर्ने भन्दै जलवायु न्यायलाई व्यवहारमा उतार्न आह्वान गरेका थिए।
जलवायुजन्य विपद्पछि पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि अनुदानमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेको बताउँदै उनले ‘Loss and Damage Fund’ लगायत विद्यमान जलवायु वित्तीय संयन्त्रबाट स्रोत परिचालन सहज बनाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए।
प्रधानमन्त्री शाहले नेपालले वन संरक्षण, जलविद्युत् विकास, विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवर्द्धन तथा स्थानीय तहमा जलवायु अनुकूलनका प्रयासमार्फत वातावरण संरक्षणमा योगदान गरिरहेको उल्लेख गर्दै जलवायु उत्थानशीलताका लागि लगानी, सुदृढ पूर्वाधार, प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली र नवीन प्रविधिमा जोड दिएका थिए।
उनले जलवायुजन्य विपद्लाई विपद् आएपछि मात्र गरिने तदर्थ प्रतिक्रियाबाट सम्बोधन गर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्दै ‘पूर्वतयारीको संस्कृति’ विकास गर्नुपर्ने बताएका थिए।
गुटेरेससँग भोटेकोशी र हिमतालको जोखिमबारे छलफल
भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेससँग भेटवार्ता गरेका थिए। भेटमा महासचिव गुटेरेसले भोटेकोशी विपद्मा भएको जनधनको क्षतिप्रति समवेदना व्यक्त गर्दै जलवायु मुद्दामा संयुक्त राष्ट्रसंघ नेपालसँग ऐक्यबद्ध रहेको बताएका थिए।
प्रधानमन्त्री शाहले भोटेकोशी विपद्बाट नेपालले ठूलो क्षति बेहोरेको उल्लेख गर्दै हिमताल फुट्ने जोखिम अझै उच्च रहेको बताएका थिए। नदी किनारका बासिन्दाको पुनर्वास, हरित पुनर्निर्माण तथा अतिकम विकसित राष्ट्रको सूचीबाट नेपालको स्तरोन्नतिको समयसीमा थपका लागि समर्थनका विषयमा समेत छलफल भएको थियो।
प्रधानमन्त्री शाहले अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री एन्थनी एल्बानिजसँग पनि भेटवार्ता गरेका थिए। भेटमा नेपाल–अस्ट्रेलिया द्विपक्षीय हितका विविध विषयमा छलफल भएको जनाइएको छ।
महासभाको क्रममा परराष्ट्रमन्त्रीले अतिकम विकसित मुलुक, भूपरिवेष्टित विकासोन्मुख मुलुक, असंलग्न मुलुक तथा G77 and China लगायतका विभिन्न मन्त्रीस्तरीय बैठकमा सहभागिता जनाइरहेका छन्।
सरकारका अनुसार महासभामा नेपालको सक्रिय सहभागिताले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको छवि तथा प्रतिष्ठा अभिवृद्धि गर्न योगदान पुगेको छ। प्रधानमन्त्री शाहको सम्बोधनको पूर्णपाठ परराष्ट्र मन्त्रालयको वेबसाइटमा उपलब्ध रहेको जनाइएको छ।





