सरुवा भएर नयाँ जिम्मेवारीमा जानुपर्ने कर्मचारीले मन्त्रालयको निर्णय अटेर गर्दै पुरानै स्थानीय तहमा कामकाज जारी राखेपछि तीन स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार रद्द गरिएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको निर्णयअनुसार जुम्लाको कनकासुन्दरी गाउँपालिका, पर्साको जिराभवानी गाउँपालिका र काठमाडौंको बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाको खाता रोक्का गरिएको हो।
मन्त्रालयले ती स्थानीय तहमा नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा खटाइएका कर्मचारीलाई आर्थिक अधिकारसहित तत्काल कामकाजमा लगाउन निर्देशन दिएको छ।





