गत २१ फागुनमा सम्पन्न निर्वाचनमा रास्वपाले एक्लै बहुमत ल्याएपछि पहिलोपटक संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) कार्यान्वयन हुने भएको छ । ३ असोज २०७२ मा संविधान जारी भएपछि कुनै पनि दलले एकल बहुमत प्राप्त गर्न नसक्दा धारा ७६(१) को कार्यान्वयन हुन सकेको छैन् । ७६(१)मा ‘प्रतिनिधिसभामा बहुमतप्राप्त संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने’ व्यवस्था छ ।
२०७४ मा एमाले र माओवादी गठबन्धन भई झन्डै दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त गर्दा ७६(२) अनुसार नै सरकार बनेको थियो । पछि दुई पार्टी मिलेर नेकपा बन्दा सरकार ७६(१) मा परिणत भएको भनिएको थियो । तर, उक्त सरकार ७६(२), ७६(३) हुँदै विघटन नै भएको थियो ।
संसद् सचिवालयका अनुसार २०७२ मा संविधान बनेपछि स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्ने दल रास्वपा नै हो । संविधान निर्माणको १० वर्षपछि रास्वपाले ७६(१) अनुसार बहुमतको एकमना सरकार बनाउन लागेको हो । रास्वपाले वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार बनाउँदै छ । त्यसअगाडि उसले बालेनलाई संसदीय दलको नेता चुन्नुपर्नेछ ।
मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमै दुईतिहाइ बहुमत
२०६२ र ६३ को आन्दोलनपछि नेपालमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी मिश्रित निर्वाचन प्रणाली लागू भयो । यस्तो निर्वाचन प्रणालीमा कुनै एक दलले बहुमत ल्याउन नसक्ने भाष्य नेपालमा स्थापित नै भइसकेको थियो । तर, यसपालि रास्वपाले एक्लै झन्डै दुईतिहाइ ल्याइदिएर यो भाष्य भत्काइदियो ।
०६४ र ०७० मा संविधानसभा चुनाव भयो । कुनै दलको स्पष्ट बहुमत आएन । ०७२ मा संविधान बन्दा प्रत्यक्ष १६५ र समानुपातिक ११० सिटसहित २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा हुने व्यवस्था गरियो । ०७४ र ०७९ को निर्वाचनमा दलको एकल बहुमत र दुईतिहाइ प्राप्त भएन ।
दलहरूले गठबन्धन गरेर बहुमत जुटाए पनि सरकार परिवर्तन, गठबन्धन परिवर्तन भइरह्यो । स्थिरता नहुनुको दोष निर्वाचन प्रणालीलाई दिन थालियो । दल, नेता मात्रै होइन, राजनीतिक विश्लेषक पनि प्रणालीलाई नै दोष देखाउन थाले । तर, निर्वाचन आयोगका अधिकारीले भने प्रणालीभन्दा दलकै कार्यशैलीमा समस्या देख्थे ।
अहिलेको निर्वाचनले प्रणालीभन्दा दलमै समस्या रहेको पुष्टि गरेको बताउँछन्, पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया ।
नेपालमा एकै दलले बहुमत प्राप्त गरेको संसद्ले एउटा कार्यकाल पूरा गरेको छैन । ०१५, ०४८, ०७४ मा पूर्ण बहुमत थियो । तर, बहुमत हुँदैमा चल्छ भन्ने हुँदैन ।
आयोगका अनुसार समानुपातिकतर्फ रास्वपाले ५७, कांग्रेसले २०, एमालेले १६, नेकपाले नौ, श्रम संस्कृतिले चार र राप्रपाले चार सिट प्राप्त गरेका छन् ।
