महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को आठौं वार्षिक प्रतिवेदन गण्डकी प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टसमक्ष पेस गरेको छ । बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा महालेखा परीक्षक कार्यालयका नायव महालेखापरीक्षक श्यामप्रसाद भण्डारीले प्रतिवेदन बुझाएका हुन् ।
प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै प्रदेश प्रमुख भट्टले आर्थिक अनुशासनलाई सुशासनको मुख्य आधारका रूपमा उल्लेख गरेका छन् । उनले राज्यका सबै तहमा आर्थिक अनुशासन अपरिहार्य रहेको बताउँदै बढ्दो बेरुजु सुशासनका लागि चुनौती बन्दै गएको धारणा राखे ।
उनले आर्थिक अनुशासन कायम गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तह सबै जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा जोड दिँदै कर्मचारीहरूलाई थप जवाफदेही हुन आग्रह गरे । सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र सदुपयोगमा ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले वर्तमान अवस्थामा मितव्ययितालाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए ।
प्रदेश प्रमुख भट्टले महालेखा परीक्षकको कार्यालयले वित्तीय उत्तरदायित्व र आर्थिक अनुशासन कायम गराउन प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै प्रशंसा व्यक्त गरे । साथै, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र सदुपयोगमा सम्बन्धित निकायहरू अझ जिम्मेवार बन्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
नेपालको संविधानको धारा २९४ को उपधारा (३) अनुसार संवैधानिक निकायहरूले प्रत्येक प्रदेशको कामकारबाही सम्बन्धी अलग–अलग प्रतिवेदन तयार गरी प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेस गर्ने व्यवस्था रहेको छ । यस्तै, लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा १९ को उपदफा (४) मा महालेखापरीक्षकले वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेस गर्ने तथा उपदफा (५) अनुसार उक्त प्रतिवेदन मुख्यमन्त्रीमार्फत प्रदेशसभामा पेस गरिने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ ।
