राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गत भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा हिंसा भड्काउन तथा भीडलाई उत्तेजित बनाउन भूमिका खेलेको आशंकामा ५० भन्दा बढी व्यक्तिमाथि थप अनुसन्धान गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार सामाजिक सञ्जाल, सार्वजनिक अभिव्यक्ति र आन्दोलनका क्रममा दिइएका प्रतिक्रियाका आधारमा पूर्वसचिव, बहालवाला सांसद, रास्वपा निकट व्यक्तिहरू, कलाकार तथा अभियन्ताहरू अनुसन्धानको दायरामा तानिएका हुन् ।
तर आन्दोलनको पक्षमा सामाजिक सञ्जालमार्फत समर्थन जनाएका काठमाडौं महानगरपालिकाका तत्कालीन मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) को नाम भने प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छैन। यसलाई धेरैले ‘क्लीन चिट’ का रूपमा अर्थ्याएका छन् ।
आयोगले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रतिवेदन र सम्बन्धित व्यक्तिहरूको सामाजिक सञ्जाल गतिविधिको अध्ययनपछि उनीहरूका अभिव्यक्तिले प्रदर्शनलाई उत्तेजित बनाउन भूमिका खेलेको हुन सक्ने उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनको ‘तथ्य र विश्लेषण’ खण्डमा प्रदर्शनअघि, प्रदर्शनका क्रममा र त्यसपछि सार्वजनिक गरिएका अभिव्यक्तिहरूले जनमानसमा आक्रोश बढाएको तथा सार्वजनिक शान्ति–सुरक्षामा असर पारेको देखिएको उल्लेख छ ।
आयोगले भनेको छ, “भदौ २३ र २४ गतेको घटनामा भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिमा निजहरूको संलग्नता रहे-नरहेको र सार्वजनिक शान्ति भंग गर्न दुरुत्साहन भए-नभएको विषयमा थप अनुसन्धान आवश्यक देखिन्छ ।”
आयोगले सम्बन्धित व्यक्तिहरूको स्वच्छ सुनुवाइको हक सुनिश्चित गर्दै निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न र दोषी देखिए कानुनी कारबाही अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
अनुसन्धान सिफारिस गरिएका व्यक्तिहरूमा गणेश कार्की, सुलभ खरेल, रक्षा बम, डा.तोषिमा कार्की, मनिष झा, ज्वाला संग्रौला, सिसन बानिया, आशिका तामाङ, निश्चल बस्नेत, सुशीला कार्की, दुर्गा प्रसाईं, हिमानी राज्य लक्ष्मी सिंहलगायतका चर्चित नाम समावेश छन् । यो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै सामाजिक सञ्जालदेखि राजनीतिक वृत्तसम्म तीव्र बहस सुरु भएको छ ।
